रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी व सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये आदिवासी समुदाय अनेक वर्षापासून राहात आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत येथील आदिवासींना अद्यापही सामावून घेतले गेलेले नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार आदी समस्या कायम आहेत.
![adivasi home](http://prahaar.in/wp-content/uploads/2012/10/adivasi-home-300x180.jpg)
रायगड जिल्ह्यातील समुद्रकिनारी व सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमध्ये आदिवासी समुदाय अनेक वर्षापासून राहात आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत येथील आदिवासींना अद्यापही सामावून घेतले गेलेले नाही. त्यामुळे पायाभूत सुविधा, शिक्षण, आरोग्य, निवारा, रोजगार आदी समस्या कायम आहेत. न्हावा-शेवा येथील अत्याधुनिक बंदर आणि पनवेल परिसराच्या जवळपास झालेला विकास हे घटक रायगडच्या प्रगतीला चालना देत आहेत. जलविद्युत केंद्र, थळ वायशेतचा आरसीएफ कारखाना, रोहा, पेण तालुक्यातील ‘आयपीसीएल’ म्हणजेच आताचा रिलायन्सचा कारखाना आदी विविध प्रकल्प या भागात झाले. मात्र, त्यानंतरही येथील आदिवासींची स्थिती दयनीयच आहे.
पिंगोडे, आंबेघर, वेलशेत, कडसुरे, वणी, बेणसेवाडी, खोणसे, झोतिरपाडा, कुहिरे या महसुली गावातील जमिनी संपादित करण्यात आल्या आहेत. त्यावेळी त्यांना बाजारभावाने मोबदला देण्यात आला. तसेच प्रकल्पग्रस्तांतील काही कुटुंबातील व्यक्तींना प्रकल्पातील नोकरीत सामावून घेण्यासाठी दाखला देण्यात आला. मात्र, हे सर्व मोठया प्रमाणात शेतजमीन असलेल्या शेतकरी मालकांच्या बाबतीत झाले. त्यांनाच हा लाभ मिळाला.
दुस-यांच्या शेतात काम करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करणा-या शेतक-यांच्या कुटुंबाची मात्र यात परवड झाली आहे. मालकाची शेतजमीन गेल्यामुळे आदिवासी मजूर बेरोजगार झाले आहेत. बोरावाडी, गंगवणे, सडावाडी, चाफेवाडी, धनगरवाडी, वरणावाडी, किल्लेवाडी, कागदा वाडी, कावाची वाडी, ढोयोवाडी, गोयंडावाडी, काळकाई, येराठी या आदिवासी वाडयांतील गरीब शेतकरी अडचणीत आहेत. हे शेतकरी मोठया शेतक-याकडे मोलमजुरी करून आपली उपजीविका करत होते.
या गरीब, दलित आदिवासी शेतक-याबाबत सरकार, सामाजिक संस्था उदासीन असल्याचे चित्र आहे. कारखानदार, सरकार व शेतक-यांच्या झालेल्या करारात भूमिहीन झालेल्या गरीब शेतक-याला स्थान नसल्याचे चित्र आहे. गेल्या २२ वर्षात येथील गरीब शेतकरी भरडला गेला आहे. येथील आदिवासी वाडयातील ग्रामस्थांपैकी किती जण प्रकल्पात कामाला लागले या प्रश्नाचे समाधानकारक उत्तर सापडलेले नाही.
त्यामुळे येथील आदिवासींना विटभट्टीवर काम करावे लागत आहे. रेती उपसा बंद झाल्यामुळे बांधकामेही कमी झाल्यामुळे मजुरीची कामेही कमी झाली आहेत. कामाच्या शोधात स्थलांतर करावे लागत असल्यामुळे घरकुल योजना या आदिवासींच्या कामाची नाही. मुलांचे शिक्षणही होत नाही. लहानपणापासूनच येथील अनेक मुले विटभट्टीवर काम करण्यास जात असल्याचे चित्र आहे. ज्या आदिवासींनी प्रतिकूल स्थितीशी झगडून शिक्षण घेतले आहे. त्यांनाही प्रकल्पात काम दिले गेलेले नाही.
कारखानदार कंपन्यांकडून येथील आदिवासींना जुने कपडे वाटप, आरोग्य शिबिर आदी कार्यक्रम वर्षातून एकदा घेतले जातात. मात्र, या आदिवासींच्या विकासाकरता दीर्घकालीन ठोस उपाययोजना राबवली जात नाही. आदिवासी पाडय़ात पक्के रस्ते नाहीत, त्यामुळे वाहने येत नाहीत. आजारी व्यक्तींना उचलून आरोग्य केंद्रात न्यावे लागते. वाडयांमध्ये पुरेसा शुद्ध पाण्याचा पुरवठा होत नाही, प्राथमिक समस्याच येथील आदिवासींच्या सुटलेल्या नाहीत. सरकार, राजकीय पक्ष, सामाजिक संस्था आदी सर्वानीच आदिवासींच्या या स्थितीकडे दुर्लक्ष केले आहे.