राजकारण किती निचतम पातळीवरून खेळले जाते आणि त्यात नाती-गोतीही कशी बेधडकपणे खुंटीवर टांगली जातात, हे अलीकडेच उत्तर प्रदेशातील यादव पिता-पुत्राने जे पराक्रम केले त्यातून सा-या देशाला पाहायला मिळाले.
पाच वर्षापूर्वी मायावती यांच्याकडे असलेली पूर्ण बहुमताची सत्ता पत्त्याच्या बंगल्यासारखी उद्ध्वस्त करून समाजवादी पाटीचे अध्यक्ष मुलायमसिंह यादव आणि त्यांचे पुत्र अखिलेश यादव यांनी देशातील सर्वात मोठे असलेले राज्य, उत्तर प्रदेश काबीज केले. आता हेच राज्य नव्या विधानसभा निवडणुकांसाठी सज्ज झाले आहे. या राज्यातील विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी येत्या फेब्रुवारी महिन्यात निवडणुका होत आहेत. पण या निवडणुकांच्या तोंडावरच मुलायमसिंह आणि अखिलेश एकमेकांसमोर उभे ठाकल्याने सारा देश चकित झाला. मुलायमसिंह यांच्याकडे पक्षाची सत्ता तर अखिलेश यांच्याकडे राज्याची सत्ता असे या राज्यातील सत्ताधारी राजकारण आहे. या पिता-पुत्रात गेली काही दिवस धुसफूस सुरूच होती. यातूनच मुलायमसिंह यांनी आगामी निवडणुकांसाठी थेट ३२५ उमेदवारांची यादी जाहीर केली, तर अखिलेश यांनीही आपले दोनशेहून अधिक उमेदवार जाहीर केले. मुलायम यांनी अखिलेश यांची पक्षातून हकालपट्टीही केली. पण पक्षाचे तब्बल दोनशे पंचवीस आमदार अखिलेश यांच्याकडे असल्याने सत्तेची ही शर्यत आपण जिंकू शकणार नाही, हे लक्षात आल्याने स्वत:ला ‘नेताजी’ म्हणवणा-या मुलायम यांनी आपली तलवार म्यान केल्याचे सध्याचे चित्र आहे.
समाजवादी पार्टी हा सत्तारूढ पक्ष असल्याने या पक्षातील हालचालींवर इतर पक्षांचे लक्ष असणे साहजिकच आहे. उत्तर प्रदेशची सत्ता कोणत्याही परिस्थितीत जिंकायचीच या ईर्षेने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट स्वत:लाच पणाला लावल्याचे सध्याचे चित्र आहे. आपल्या हातून निसटलेली सत्ता पुन्हा मिळवण्यासाठी बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्ष मायावती यांनी कंबर कसली आहे आणि अगदी अधिकृतरीत्या आपला मुख्यमंत्रीपदाचा उमेदवार जाहीर करून काँग्रेस पक्षही मैदानात उतरला आहे. या राज्यातील काँग्रेसच्या प्रचाराची धुरा सध्या राहुल गांधी यांच्याकडे आहे. पण प्रियांका गांधी याही यावेळी प्रचाराच्या मैदानात उतरण्याची शक्यता आहे. तसे झाले तर नरेंद्र मोदी यांच्यासह मायावती, अखिलेश आणि मुलायम यांनाही काँग्रेसचे आव्हान अगदीच किरकोळ आहे, असे मानून चालणार नाही. या मोठय़ा राज्यातील निवडणुकांची गंभीर दखल घेऊनच सर्वोच्च न्यायालयाने जात आणि धर्माच्या नावावर मतदान केले जाऊ नये, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. उत्तर प्रदेशातील निवडणुकांचे राजकारण पूर्णपणे जात आणि धर्माभोवतीच फिरत आले आहे. निवडणुका आल्या की, हिंदू किती टक्के, मुसलमान किती टक्के, दलितांची टक्केवारी किती आणि ब्राह्मणांची ताकद किती याची गणिते मांडली जातात. अर्थात या टक्केवारीनुसार मतदान होतेच, अशातला भाग नाही. सर्वच्या सर्व हिंदू मते आपल्याच मालकीची अशा भ्रमात उत्तर प्रदेशात भारतीय जनता पक्ष किंवा महाराष्ट्रात शिवसेना हा पक्ष वावरत असतो. पण वस्तुस्थिती तशी नाही. परंपरेने चालत आलेला मोठा हिंदू मतदारांचा वर्ग काँग्रेसच्या पाठीशी निष्ठेने उभा राहिलेला दिसतो. उत्तर प्रदेशातील मुस्लीम मतदार बहुसंख्येने समाजवादी पार्टीचा म्हणून ओळखला जातो. यावेळी मात्र समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, काँग्रेस आणि एमआयईएम या पक्षात हा मतदार विभागला जाण्याची शक्यता आहे आणि त्याचा फायदा आपोआपच भारतीय जनता पक्षाला होण्याची शक्यता आहे.
उत्तर प्रदेशात भाजपाच्या वतीने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हेच स्टार प्रचारक असतील यात शंका नाही. बिहारमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकांसाठीही नरेंद्र मोदी यांनी एकटय़ानेच भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार केला होता. भाजपाच्या अन्य कोणत्याही नेत्याला त्यांनी बिहारमध्ये प्रचाराची संधीच दिली नव्हती. उत्तर प्रदेशातही मोदी याच प्रकारची पुनरावृत्ती करण्याची शक्यता आहे. अर्थात भाजपाच्या अन्य कोणाही नेत्याला मोदी ज्या पद्धतीने राजकारण करीत आहेत, ते पसंत आहे असे वाटत नाही. नोटाबंदीने सा-या देशभर एवढा गोंधळ माजवला आहे. पण नरेंद्र मोदी वगळता भारतीय जनता पक्षाचा अन्य कोणताही नेता तोंड उघडताना दिसत नाही. त्यांनी ना लोकसभेत वा राज्यसभेत मोदींची पाठराखण केली, ना अन्य कोणत्याही जाहीर कार्यक्रमात केली. मोदींनी पंतप्रधान या नात्याने जी मंत्रीपदे आपल्याला दिली आहेत, त्यांचे काम करणे एवढेच आपले काम इतक्या मर्यादित पद्धतीने केंद्रीय मंत्रिमंडळातील सर्वच मंत्री काम करताना दिसत आहेत. नेतृत्वच आपल्यावर विश्वास दाखवत नसेल तर आपणही स्वत:ला विश्वासपात्र दाखविण्याइतपत काम कशाला करायचे, या पद्धतीने भाजपाच्या मंत्र्यांचे काम चालले आहे, असे म्हणता येईल.
नोटाबंदीच्या निर्णयाचा खूप मोठा फटका या निवडणुकीत भारतीय जनता पार्टीला बसण्याची शक्यता आहे. अशिक्षितपणा आणि दारिद्रय़ यांनी पिचलेले लक्षावधी लोक उत्तर प्रदेशात आहेत. दैनंदिन मजुरीवर काम करायचे आणि कुटुंबाचा चरितार्थ चालवायचा, या पद्धतीने हा वर्ग आला दिवस ढकलतो. यापैकी अनेकांचे तर बँकेत खातेही नाही. जिथे मजुरी करायची तिथला मालकही नोटाबंदीने हैराण झालेला. बँकेतून दोन हजारांच्या पटीतच रक्कम मिळत असल्याने कामगारांना मजुरी कशी द्यायची, या समस्येनेही तोही ग्रासलेला असतो. त्यामुळे अनेकदा मजुरी मिळतही नाही. अशा परिस्थितीत आपली आणि कुटुंबाचीही उपासमार झाल्याचे अनेक प्रकार उत्तर प्रदेशात घडले आहेत. अर्थात ही सार्वत्रिक समस्या आहे. नोटाबंदीच्या निर्णयाने आपण खूप मोठा चमत्कार घडवू आणि मग निवडणूक असेल त्या राज्यात भाजपावर मतांचा वर्षाव होईल, अशा काही तरी भ्रामक समजुतीत मोदी वावरत असावेत. पण सामान्य आणि गरीब माणूसही आपण भोगलेले त्रास विसरत नाही. २०१४ साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी सर्व देशच मोदी नावाच्या करिष्म्याने भारावून गेला होता. त्याला उत्तर प्रदेश हे राज्यही अपवाद नव्हते. त्यामुळे या राज्यातील ८० पैकी तब्बल ७३ जागा एकटय़ा भारतीय जनता पार्टीने जिंकल्या, काँग्रेसला सोनिया गांधी आणि राहुल गांधी यांच्या रूपाने दोनच विजय मिळाले. उरलेल्या जागा समाजवादी पार्टीने जिंकल्या. पण याच करिष्म्यावर यावेळीही पुनरावृत्ती होईल, याची सुतराम शक्यता नाही.
माणसे-मतदार खूप हुशार असतात. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी नरेंद्र मोदी यांनी खूप त्वेषाने प्रचार केला. लोकांनाही तो भावला. त्यामुळे लोकांनी अगदी सहजपणे सारा देश मोदींच्या ताब्यात दिला. पण ‘अच्छे दिन’ नावाचे स्वप्न हा तद्दन भंकपपणा आहे, हे जेव्हा लोकांच्या लक्षात आले तेव्हा लोकसभेच्या पाठोपाठ दिल्ली विधानसभेची जी निवडणूक झाली, त्या निवडणुकीत ७० पैकी अवघ्या तीन जागांवर भाजपाला कसाबसा विजय मिळवता आला. ज्या दिल्लीत मोदी पंतप्रधान म्हणून संपूर्ण देशावर राज्य करतात, त्या दिल्लीचे तख्त अन्य पक्षाच्या ताब्यात आहे. दिल्लीच्या पाठोपाठ बिहारमध्ये निवडणुका झाल्या. पण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे प्रमुख मोहन भागवत यांनी मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाबाबत केलेले एक विधान भाजपाला महागात पडले आणि सत्तेची स्वप्ने पाहणारा हा पक्ष सत्तेबाहेर फेकला गेला.
सध्या उत्तर प्रदेशात तेथील सत्ताधारी पक्ष असलेली समाजवादी पार्टी मतभेदांनी ग्रासून गेली आहे. काँग्रेसची फारशी ताकद या राज्यात नाही. लोकसभा निवडणुकीत एकही जागा जिंकता न आल्याने त्या धक्क्यातून बहुजन समाज पार्टीच्या अध्यक्षा मायावती अद्यापही पराभवाच्या मानसिक अवस्थेत आहेत. त्यामुळे आपल्याला या मोठय़ा राज्यात चमत्कार घडवता येईल, अशी अपेक्षा भाजपा कार्यकर्त्यांना असणे साहजिकच आहे. पण नोटाबंदीने ग्रासलेला वर्गही उत्तर प्रदेशात चमत्कार घडवू शकतो, हे लक्षात घ्यायला हवे.