कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीतील (पीपीएफ) रक्कम काढताना कर लावण्याच्या गोंधळाचे तीव्र पडसाद बुधवारी संसदेत उमटले.
नवी दिल्ली- कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) व सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीतील (पीपीएफ) रक्कम काढताना कर लावण्याच्या गोंधळाचे तीव्र पडसाद बुधवारी संसदेत उमटले.
मोदी सरकारला या मुद्दयावरून विरोधकांनी धारेवर धरले. अखेर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सर्व भागधारकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी कार्यक्रमात दिले. तर पीएफ संदर्भात सरकारने सर्व पर्याय खुले ठेवल्याची माहिती कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी राज्यसभेत दिली.
सीसीआयने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमानंतर पत्रकारांशी बोलताना अर्थमंत्री जेटली म्हणाले की, या प्रकरणी आम्ही ईपीएफ आणि पीपीएफशी संबंधित सर्वाशी चर्चा करणार आहोत. आम्ही सर्व पर्याय खुले ठेवले आहेत. उच्च वेतनधारकांना नजरेसमोर ठेवून हा नियम आम्ही तयार केला आहे.
ईपीएफओच्या ३.७ कोटी भागधारकांवर याचा परिणाम होऊ नये याची काळजी घेत आहोत. नॅशनल पेन्शन स्कीम, ईपीएफओ संदर्भात विविध पैलूंचा विचार महसूल खाते करत आहेत. महसूल गोळा करणे हा यामागील हेतू नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले. ते पुढे म्हणाले की, भारतीयांना अधिकाधिक विमाधारक बनवणे व पेन्शनचा अधिकाधिक फायदा मिळवून देणे हा त्याचा उद्देश आहे.
राज्यसभेत सरकारच्या नाकीनऊ
राज्यसभेत ईपीएफ व पीएफच्या मुद्दयावरून विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणात सर्व भागधारकांशी चर्चा करून अंतिम निर्णय घेऊ, असे कामगारमंत्री बंडारू दत्तात्रय यांनी सांगितले. आम्ही अर्थखात्याशी संपर्कात असून सरकार सर्व पैलूंवर विचार करेल. हा निर्णय घेताना भागधारकांना विश्वासात घेतले नाही, असा आरोप माकपचे नेते तपन कुमार सेन यांनी केला.
ईपीएफ कराविरोधात ऑनलाईन तक्रारींचा मारा
या जाचक कराविरोधात अवघ्या ४८ तासांत एक लाख ऑनलाईन तक्रारी दाखल केल्या आहेत. देशाच्या विविध भागांतून या तक्रारींचा ओघ सातत्याने वाढत आहे. प्रत्येक तासाला हजार जण या कराचा विरोध करत आहेत. दरम्यान, कामगार संघटनांनी ईपीएफओवर कर लादण्यास कडाडून टीका केली आहे.