जोपर्यंत शेतक-यांची कर्जे माफ होत नाहीत, तोपर्यंत अर्थसंकल्प मांडू देणार नाही, अशी घोषणा करणा-या शिवसेनेच्या मंत्र्यांनी घेतलेली नरमाईची भूमिका, कर्जमाफीबाबत सरकार सकारात्मक असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केल्यानंतरही राज्याचे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी शनिवारी विधानसभेत सादर केलेला अर्थसंकल्प केवळ आश्वासनांची महा गाजरं दाखवणारा, निराशाजनक आणि जनतेचा अपेक्षाभंग करणारा ठरला आहे.
सरकारने राज्यातील शेतक-यांचा पुन्हा एकदा विश्वासघात केला आहे. शेतक-यांची कर्जमाफी करण्याची मागणी इतक्या मोठय़ा प्रमाणात होत असताना मुनगंटीवारांनी त्याचे साधे सूतोवाचही केले नाही. केवळ राजकीय भाषणबाजी करताना आमच्या पक्षात या आणि आपली पापे धुवा, पवित्र व्हा असे सांगण्यासही मुनगंटीवार यांनी मागे पुढे पाहिले नाही. राज्यातील जनतेला केवळ आश्वासनांची गाजरं दाखवण्याचे काम सरकारने पुन्हा एकदा केले आहे. राज्यातील स्मारकांसाठी निधीची भरीव तरतूद करणा-या सरकारने वेळ निभावून नेताना बोलाचाच भात अन् बोलाचीच कढी हे सिद्ध केले आहे. शेतक-यांच्या पाठिशी सरकार आहे असे म्हणत दिल्ली दरबारी जाऊन परतलेल्या फडणवीसांनी मोदी बोले अन् देवेंद्र चाले हेच खरे असल्याचे दाखवून दिले, तर अर्थसंकल्प सादर करताना राजकीय भाष्य व प्रचार न करण्याचे सारे संकेत धुळीस मिळवत अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना भाजपात या अन पवित्र व्हा, विरोधक जरी कायदा पळत नसले तरी आम्ही त्याकरिता भरीव तरतूद केल्याची टीप्प्पणी केली. ६२ हजार ८४४ कोटींचा अर्थसंकल्प सादर करताना सरकारला यावर्षी ३८ हजार ८९२ कोटींचे कर्ज काढावे लागणार आहे. ४ हजार ६११ कोटी रुपये इतकी प्रचंड महसुली तूट आणि अवघ्या ३९६ कोटींचे अपेक्षित महसुली उत्पन्नाचे लक्ष्य असलेल्या अर्थसंकल्पात शेतकरी आणि ग्रामीण विकासाचा ‘भविष्य कालीन संकल्प’राज्य सरकारने केला आहे.
शेती आणि ग्रामीण विकासासाठी या अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद केली असली तरी, शेतकरी कर्जमाफी संदर्भात सरकारने कोणतीही ठोस घोषणा केलेली नाही. विशेष म्हणजे सरकारने सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतक-यांसाठी कोणतीही भरीव तरतूद नसताना शिवसेनेचे शिलेदार मात्र मूग गिळून गप्प बसलेले दिसून आले. कदाचित हा कालच्या दिल्ली सहलीचा परिणाम असेल. दोनच दिवसांपूर्वी फडणवीस यांनी शेतक-यांची कर्जे ही २०१२ पूर्वीची आहेत आणि शेतक-यांकरिता काही मागण्याचा अधिकार विरोधकांना नाही, तर तो फक्त भाजपा आणि सेनेला आहे, असे वक्तव्य केले होते. म्हणजे इथेही श्रेयवाद आहेच. फडणवीसांच्या हमीच्या भाषणानंतर औरंगाबादमध्ये विष्णु बुरकुल या शेतक-याने आत्महत्या केली. मात्र त्याचा साधा उल्लेखही अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्र्यांनी केला नाही. राज्यातील प्रत्येक शेतक-याचे थकीत कर्ज फेडण्यासाठी सरकार शेतक-यांच्या पाठिशी असल्याचे आश्वासन यावेळी देण्यात आले.
कारखान्यांचा ऊस खरेदी कर माफ होणार असून, राज्य सरकारी कर्मचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचा मानस सरकारने जाहीर केला आहे. सातव्या वेतन आयोगाचा बोजा उचलण्यासाठी सरकारकडे पैसे आहेत, मात्र शेतक-यांकरता कर्जमुक्तीची तरतूद करण्यासाठी केंद्राच्या होकाराची वाट बघावी लागते, हेच तर महाराष्ट्राचे दुर्देव म्हणावे लागेल. वास्तविक राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना पैसे आणायचे कोठून हा प्रश्न फडणवीस सरकारला पडला आहे. मात्र खुलेपणाने सभागृहात बोलण्याचे धाडस त्यांच्याजवळ नाही. त्यामुळेच त्यांना आजही विरोधी नेत्याच्या भूमिकेत राहून आक्रस्ताळेपणा करावा लागतो, हे राज्याचे आणखी मोठे दुर्दैवं नव्हे काय?