कृषी क्षेत्र, भांडवली बाजार, बँका, पायाभूत अशा सर्वच क्षेत्रांच्या पदरात काहीना काही टाकण्याचा प्रयत्न अर्थसंकल्पात झाला. औद्योगिक क्षेत्रालाही थोडेबहुत देण्याचा प्रयत्न झाला असला तरी जल्लोष करावा असा हा अर्थसंकल्प नाही. मात्र या अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने आर्थिक शिस्त लावण्याचा प्रयत्न झाला असून त्याचा अर्थव्यवस्थेची छबी सुधारण्यास फायदा होईल. येत्या काळात गुंतवणुकीवर त्याचा नक्कीच सकारात्मक परिणाम होईल, अशी अपेक्षा करण्यास हरकत नसल्याचे उद्योगजगताने म्हटले आहे.
या अर्थसंकल्पातील अनेक प्रस्ताव समावेशक विकासाचे आहेत. त्यामुळे देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनामध्ये भर पडणार आहे.
– अदि गोदरेज, अध्यक्ष,
भारतीय उद्योग महासंघ(सीआयआय)
अतिशय जबाबदार असलेला हा अर्थसंकल्प आहे. यामध्ये विकासाला केंद्रस्थानी ठेवलेले आहे.
– नैना लाल किडवाई, अध्यक्षा, फिक्की
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर अतिशय धाडसी आणि वास्तववादी अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
– डी. एस. रावत, सरचिटणीस, अँसोचेम
भारतात व्यवसाय करण्यासाठी येणाऱ्या खर्चावर देखरेख ठेवण्यासाठी एका समितीची स्थापना करण्याचा सरकारच्या निर्णय स्वागतार्ह आहे.
– माल्कम माँटेरो, क्षेत्रीय संचालक
(दक्षिण आशिया), डीएचएल एक्स्प्रेस
शिक्षण क्षेत्रासाठी आशादायी म्हणावा असा यंदाचा अर्थसंकल्प आहे. प्राथमिक शिक्षणापासून ते उच्च शिक्षणापर्यंत सर्वच पातळ्यांना समान महत्त्व दिले आहे.
– अशोक मित्तल, कुलगुरू, लव्हली प्रोफेशनल युनिव्हर्सिटी
विकासाला चालना आणि गुंतणूक वाढीवर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– टी. आर. बजालिया, उप-व्यस्थापकीय संचालक, भारतीय लघुउद्योग विकास बँक
अर्थसंकल्प अपेक्षेनुसार असून समतोल साधणारा आहे. कर परताव्याच्या माध्यमातून छोटय़ा गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्यात आला आहे.
– सुनील कुमार, विक्री प्रमुख, जीओजित परिबा फायनान्शिअल सर्वि्हसेस
गुंतवणुकीला चालना देण्यावर चिदंबरम यांनी भर दिला आहे. यामध्ये एसटीटी करात कपात करण्यात आली तर राजीव गांधी गुंतवणूक योजना विस्तारली आहे.
– संदीप सिक्का, सीईओ, रिलायन्स कॅपिटल असेट
आर्थिक काटकसर आणि ग्रामीण विकासावर भर देणारा हा अर्थसंकल्प आहे.
– कौशल संपत, अध्यक्ष, डन अँड ब्रॅडस्ट्रीट इंडिया
अर्थसंकल्पापूर्वी जेम्स अँड ज्वेलरी अर्थमंत्र्यांनी या क्षेत्रातील मागण्याची दखल घेऊन व्यवहार शुल्क आणि बॅगेज अलाउंसमध्ये मोठा दिलासा दिला आहे.
– बछराज बमलवा, अध्यक्ष, अखिल भारतीय जेम्स अँड ज्वेलरी फेडरेशन
सोन्यावर शुल्कवाढ न केल्याने सराफा उद्योगासाठी हा चांगला अर्थसंकल्प आहे.
– मोहीत कंबोज, अध्यक्ष, बॉम्बे बुलियन असोसिएशन
अर्थसंकल्पात फारसा उत्साहवर्धक म्हणावा असा नसला तरी भविष्यातील कार्यक्रम डोळय़ासमोर ठेवून तयार केला आहे.
– नरेश भन्साळी, सीईओ, इमामी
एक जबाबदार अर्थसंकल्प आहे. आर्थिक समावेशकता आणि विकासाला चालना मिळेल.
– मिलिंद सरवटे, सीएफओ, मेरिको
ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या उद्योगाच्या दृष्टीने हा अर्थसंकल्प चांगला आहे. यामध्ये कुठलीही करवाढ केलेली नाही.
– अनिरुद्ध धूत, संचालक, व्हीडिओकॉन
अर्थव्यवस्थेला विकासाच्या पथावर आणण्याच्या दृष्टीने अर्थमंत्र्यांनी हा अर्थसंकल्प सादर केला आहे.
– एन. चंद्रशेखरन, सीईओ, टीसीएस
गृहकर्ज सवलत वाढवल्याने बांधकाम क्षेत्राच्या विकासाला चालना मिळेल. यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील.
– रणजित मुधोळकर, उपाध्यक्ष, एफपीएसबी इंडिया
कुठल्याही मोठया सवलती जाहीर केलेल्या नाहीत, त्यामुळे निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून अर्थसंकल्प तयार केलाय म्हणणे चुकीचे ठरेल.
– रजत जैन, गुंतवणूक अधिकारी, प्रिन्सिपल म्युच्युअल फंड
स्थानिक ऊर्जा उपकरण उत्पादकांसाठी कुठल्याही विशेष सवलती जाहीर केल्या नसल्याने या क्षेत्राची निराशा झाली आहे.
– जे.जी. कुलकर्णी, अध्यक्ष, ‘आयईईएमए’
अर्थसंकल्पामध्ये पवनऊर्जेला ऊर्जा क्षेत्रातील महत्त्वपूर्ण घटक म्हणून मान्यता मिळाली.
– रमेश किमल, अध्यक्ष, ‘आयडब्ल्यूटीएमए’
वास्तववादी, प्रोत्साहनात्मक आणि विकासाभिमुख असा हा अर्थसंकल्प आहे.
– संजीव भसीन, एमडी, डीबीएस बँक इंडिया
पायाभूत क्षेत्रावर देण्यात आलेला विशेष भर हा अर्थसंकल्पाचा टर्निग पॉइंट म्हणावा लागेल. यामुळे विकासाला चालना मिळेल.
– ऋषी गुप्ता, सीएफओ, फिनो पेटेक
कृषी क्षेत्रातील संशोधनावर भर देण्यासाठी चांगली आर्थिक तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र यातील काही निधी खासगी क्षेत्राकडे वळता करावा.
– सुशील करवा, व्यवस्थापकीय संचालक, कृषीधन उद्योगसमूह
ग्रामीण आणि पायाभूत सुविधांवर अधिक भर देण्यात आला आहे. तसेच कृषी क्षेत्राला झुकते माप दिल्याने या क्षेत्राशी संबंधित कंपन्यांना फायदा होईल.
– दिनेश शहारा, व्यवस्थापकीय संचालक, रुची सोया इंडस्ट्रीज
गृहकर्जाला सवलत आणि जेएनएनयूआरएमला निधी यामुळे पायाभूत क्षेत्रासाठी हा अर्थसंकल्प चांगला आहे.
– केकू कोलाह, सीईओ, शापूरजी पालनजी समूह
पुढच्या वर्षीच्या निवडणुका डोळय़ासमोर ठेवून चिदंबरम यांनी सावध अर्थसंकल्प सादर केला आहे. आर्थिक समतोल राखण्याच्या दृष्टीने विशेष तरतुदी आहेत.
– अरुण रास्ते, वरिष्ठ संचालक, आयडीएफसी
गृहकर्जावर सवलत वाढवल्याने बांधकाम क्षेत्रासाठी हा चांगला अर्थसंकल्प आहे.
– विपुल बन्सल, सीईओ, डी.बी रियल्टी
केवळ गृहकर्जाची सवलतच वाढवण्यात आली असून एकूण क्षेत्राच्या विकासाच्या दृष्टीने ठोस उपाययोजना नाहीत. त्यामुळे काही प्रमाणात निराशा झाली आहे.
– आनंद गुप्ता, सचिव,बिल्डर असोसिएशन
जम्मू-काश्मिरमध्ये ऊर्जा क्षेत्रातील गुंतवणूक ही चांगली बाब आहे.
– अनिल सरदाना, व्यवस्थापकी संचालक, टाटा पॉवर
अलिशान घरांच्या खरेदीवर टीडीएस आकारला जाणार आहे. मात्र त्याचा फारसा परिणाम बांधकाम क्षेत्रावर होणार नाही.
– सुजय कालेले, ग्रुप सीईओ, कोलते-पाटील डेव्हलपर्स
अतिश्रीमंतांवर सरचार्ज आकारल्यामुळे त्याचा गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे अर्थसंकल्पाने निराशा केली आहे.
– अभिख बरुआ, मुख्य अर्थतज्ज्ञ, एचडीएफसी बँक