भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांसमोर भक्कम आर्थिक पायाच्या अभावी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याच्या परिणामी बातम्यांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे.
नवी दिल्ली- भारतातील अनेक प्रसारमाध्यमांसमोर भक्कम आर्थिक पायाच्या अभावी मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. त्याच्या परिणामी बातम्यांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे. योग्य आर्थिक पाठबळ नसल्याने प्रसारमाध्यमे पेड न्यूजच्या जाळ्यात ओढली जात असल्याचा दावा केंद्रीय माहिती व प्रसारणमंत्री व अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी केला.
इंडियन इन्स्टिटय़ूट ऑफ मास कम्युनिकेशनने आयोजित केलेल्या परिसंवादात ते बोलत होते. ते म्हणाले की, देशातील प्रसारमाध्यमांसमोर आर्थिक आव्हाने असून त्यातही डिजिटल माध्यमे अजून आर्थिक पाया भक्कम करण्यासाठी झगडत आहेत.
विशेषत: इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यमांचा वितरणाचा खर्च मुद्रित प्रसारमाध्यमांपेक्षा अधिक आहे. वितरणाचा खर्च वाढल्याने साहजिकच प्रसारमाध्यमांकडून दिल्या जाणा-या बातम्यांची विश्वासार्हता संशयाच्या भोव-यात सापडली आहे. त्याचबरोबर जाहिराती मिळण्यावरही मोठय़ा मर्यादा आल्या आहेत. त्यामुळे प्रसारमाध्यमे आता सनसनाटी बातम्यांचा आधार घेत आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
देशातील बहुसंख्य प्रसारमाध्यम कंपन्यांनी आपले कामकाज कसे चालवावे याची दिशा ठरवली आहे. तर काही प्रसारमाध्यमांनी तडजोड स्वीकारली आहे. त्यामुळेच पेड न्यूजचे प्रमाण वाढत आहे. विशेषत: निवडणुकीच्या काळात ‘पेड न्यूज’चे प्रकार वाढायला लागतात. त्यांच्यावर प्रसारमाध्यम (मजकूर) तक्रार परिषद त्याला आळा घालू शकेल का? हा खरा प्रश्नच आहे, असे जेटली यांनी सांगितले.
कारण १५ वर्षापूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने व्यावसायिक भाषणही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य समजले जाते असा निकाल दिला आहे. या निकालाचे विश्लेषण केल्यास पेड न्यूजच्या विरोधात प्रसारण (मजकूर) तक्रार परिषदेसमोर कोणतीच तक्रार टिकू शकणार नाही. कारण व्यावसायिक भाषणालाही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य न्यायालयानेच ठरवले आहे, असे जेटली म्हणाले.