माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने मंजूरी दिली असून राजकीय पक्षांना आरटीआयमधून वगळले आहे.
नवी दिल्ली- माहिती अधिकार कायद्यातील दुरुस्तीला केंद्रीय मंत्रीमंडळाने गुरुवारी मंजूरी दिली असून राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्यातून वगळण्यात आले आहे.
केंद्रीय माहिती आयुक्तांनी राजकीय पक्षांना माहिती अधिकार कायद्यानुसार माहिती देणे बंधनकारक असेल, असा निर्णय गेल्या महिन्यात तीन जून रोजी दिला होता. यात काँग्रेस, भाजप, कम्यनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, सीपीआय, राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी आणि बहुजन समाज पार्टी या सहा प्रमुख पक्षांचा त्यात प्रामुख्याने समावेशासाठी उल्लेख केला होता.
जनतेची सहानुभूती मिळवण्यासाठी काहींनी त्यावेळी त्याचे स्वागत केल्याचे जाहीर केले. मात्र सर्वच राजकीय पक्षांनी त्याला तीव्र विरोध दर्शवला होता. माहिती अधिकार कायदा हा सरकारकडून आर्थिक मदत घेणा-या संस्थांसाठी बंधनकारक असू शकतो. मात्र राजकीय पक्ष अशा श्रेणीत येत नसल्याने त्यांना माहिती अधिकाराचे बंधन नको, असा पवित्रा सर्व पक्षांनी घेतला होता. यामुळे गुरुवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत या कायद्यातील दुरुस्तीला मंजूरी दिली.