महापालिकेचा आयुक्त हा केवळ प्रशासनप्रमुखच नसतो तर, धोरण आखण्यात त्याची भूमिका महत्त्वाची असते. मात्र, ठाणे महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांना गेल्या काही दिवसांपासून याचेच विस्मरण झाल्यासारखे वाटत आहे. त्यामुळेच की काय, अनधिकृत बांधकामांबाबत कारवाई सुरू असताना त्यांनी एका बघ्याची पकडलेली गचांडी असो किंवा महासभेत एका नगरसेविकेचा आवाज दडपण्यासाठी केलेला प्रयत्न असो, या घटना प्रशासनप्रमुख म्हणून आयुक्तांना शोभणा-या नाहीत. प्रांतिक अधिनियमनातून आयुक्तांकडे अधिकार एकवटले असतील तर त्याचा गैरवापर करण्याचा अधिकार आयुक्तांना कोणी दिला, असा सवाल करण्याची वेळ येऊन ठेपली आहे.
शहरात गेल्या पंधरवडय़ात घडलेल्या या दोन घटनांकडे ‘आयुक्तांनी केले तर त्यात काय बिघडले,’ अशा शहामृगी मानसिकतेतून पाहण्याचा प्रयत्न केल्यास यात अपमान होण्याची, अधिकची मानहानी होण्याची शक्यता जास्त आहे. किंबहुना अशा घटना वाढतच जातील. पहिल्या घटनेत २० नोव्हेंबरला महासभेत मनसेच्या नगरसेविका रुचिता मोरे यांनी महापालिका विकास नियंत्रण नियमावलीच्या उल्लंघनाबाबत, अनियमितता व त्रुटी महापौरांच्या निदर्शनाला आणून दिल्या. यावर चर्चा सुरू असताना आयुक्त जयस्वाल यांनी त्यात हस्तक्षेप केला तसेच ‘तुम्हाला अपुरे ज्ञान आहे. तुम्ही सभागृहाची दिशाभूल करत आहात,’ असे नेहमीप्रमाणे उर्मट आकांडतांडव करत मोरे यांना अपमानित केले. या सर्व प्रकारामुळे ‘महासभेत एखाद्या विषयाची चर्चा करायची वा विषय मांडण्याबाबत आयुक्त मला गैरप्रकारे प्रतिबंधित करत, दहशत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत,’ अशी तक्रारच मोरे यांनी महिला आयोगाकडे केली आहे. महिलांबाबत आयुक्तांचा दृष्टिकोन पूर्वग्रहदूषित व विखारी आहे, हे स्पष्ट आहे. या प्रकाराच्या अनुषंगाने ‘मी ठाणे महापालिकेत सादर केलेल्या इतर नागरी कामांची अडवणूक करेन,’ अशी धमकी ते देत आहेत, ही बाबही त्यांनी महिला आयोगाच्या निदर्शनाला आणून दिली आहे. त्याच्या दुस-या दिवशीच २१ नोव्हेंबर रोजी घोडबंदर रोड येथील सव्र्हीस रोडजवळील बांधकामे हटवण्याची कारवाई महापालिकेने हाती घेतली. आयुक्त जयस्वाल स्वत: या कारवाईच्या वेळी तिथे हजर होते. ही कारवाई सुरू असताना शौकत शेख ही व्यक्ती उत्सुकतेपोटी तिथे पोहोचली. आयुक्तांनी शेख याची गचांडी पकडत त्यांना लांबपर्यंत ओढत नेले. याबाबत शेख यांनी पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार केली. मात्र, त्यांना फारसा प्रतिसाद मिळाला नाही. याच दरम्यान महापालिकेतील एका अधिका-याने शेख यांच्यावर अॅट्रोसिटी अंतर्गत गुन्हा दाखल केला. त्यामुळे शेख सध्या कारागृहात आहे. नगरसेवक म्हणून मोरे यांनी प्रश्न विचारणे कोणत्याही प्रकारे गैर नव्हते. भारताचा एक नागरिक असल्याने घटनेकडून मिळालेल्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचा वापर करीत शेख यांनी उत्सुकतेपोटी कोणत्या प्रकारे सरकारी कामात हस्तक्षेप न करता ही कारवाई पाहणे, यात चूक नाही. मात्र, आयुक्तांनी या दोघांच्याही व्यक्तिस्वातंत्र्यांवर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळे आयुक्तांचे हे वर्तन थेट हुकूमशाही प्रवृत्तीला शोभणारे असल्याने त्या विरोधात आवाज उठवण्याची गरज आहे. अन्यथा आयुक्तांच्या मनातील ‘कुछ नही होता है’ या गृहीतकाला आपसूकच बळ प्राप्त होऊ शकते.
महापालिकेचा आयुक्त केवळ प्रमुख कार्यकारी अधिकारीच नसतो तर तो एक स्वतंत्र आणि समन्वयक अधिकारी असतो. सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये दुव्यासारखे काम करण्यासाठी सरकारने आयुक्तांची नियुक्ती केलेली असते. त्यामुळे आयुक्तांच्या कारभाराबाबत नगरसेवकांकडून तक्रार प्राप्त झाल्यास सरकार अशा अधिका-याला परत बोलावू शकते. ‘द लोकल गव्हर्मेट रिव्ह्यू’ने मुख्य कार्यकारी अधिका-यांची भूमिका स्पष्ट केली आहे. ‘स्वभावाची अचूक पारख करण्याची शक्ती आणि बुद्धिकौशल्याचा शोध घेण्याची वृत्ती त्याच्यापाशी असली पाहिजे, तो खंबीर असावा पण उद्धट नसावा आणि तो दुबळा नसावा; पण सभ्य असावा. इतर लोकांच्या संवेदनशीलतेला धक्का पोहोचेल, असे धसमुसळेपणाचे वर्तन न करणारा असावा. वॉल्टर लिपमन यांचे ‘जिंकला तरी विजयाने जो भारावून जात नाही तो खरा मुत्सद्दी होय’ हे वचन त्याने लक्षात ठेवावे.’(लोकल गव्हर्न्मेंट रिव्ह्यू (संपादकीय टिप्पणी) ‘रोल ऑफ द चीफ एक्झिक्युटिव्ह’ १८ नोव्हेंबर १९७८). मुंबई महापालिका प्रशासन कारभाराचा इतिहास ‘बृहन्मुंबई महानगरपालिका आणि विभाग प्रशासन’ डेव्हिड अँथनी पिंटो व मरीना रिता पिंटो यांनी लिहिला आहे. त्यांनी आदर्श महापालिका आयुक्त कसा असावा, याबाबत एक परिच्छेद लिहिलेला आहे. ‘आदर्श महापालिका आयुक्ताला केवळ अलिप्त प्रशासक असून चालत नाही. त्याच्याकडे नेतृत्वाचे गुणच असायला हवेत. वैयक्तिक सचोटी, लोकांना बरोबर घेऊन जाण्याची कुवत, दुसरी बाजूदेखील समजून घेण्याची वृत्ती, त्वरीत निर्णय घेण्याची क्षमता आणि चुका स्वीकारण्याचा प्रांजळपणा असावा.’ असे म्हटले आहे. वरील दोन्ही अवतरणे काळजीपूर्वक वाचल्यास ठाणे महापालिका आयुक्तांचे वर्तन या दोन्ही व्याख्यांच्या विसंगत आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था ही स्वायत्त संस्था असते. मात्र, या संस्थेत बजबजपुरी माजू नये, यासाठी सरकारकडून सनदी वा तत्सम अधिकारी हा आयुक्त म्हणून नियुक्त करण्यात येतो. त्याचा कार्यकाळ तीन वर्षाचा असतो. त्याला मुदतवाढही मिळू शकते किंवा त्याच्या विरोधात ठराव करून पुन्हा सरकारी सेवेत पाठवण्याची तरतूद आहे. त्यामुळेच स्थानिक संस्थांमध्ये काम करणा-या आयुक्तांच्या मानेवर दुधारी तलवार असते. एकीकडे लोकप्रतिनिधी, दुसरीकडे नागरिक व तिसरीकडे प्रशासनाचा गाडा हाकण्याचे स्वातंत्र्य आयुक्तांना आहे. मात्र, हे काम करताना कुठेही सार्वजनिक सभ्यतेला वावगे ठरेल, कुणालाही झुकते माप दिले जात असेल किंवा लोकहिताला बाधा निर्माण होईल, असे वर्तन आयुक्तांनी करू नये; पण प्रशासकीय सेवेत आल्यानंतर आपल्याला सर्व काही समजते, आपलाच शब्द प्रामाण्य मानण्याची वृत्ती ही हुकूमशाहीला पोषक ठरणारी आहे. ठाणे महापालिका आयुक्तांचे गेल्या काही दिवसांपासूनचे वर्तन, कृती त्याच दिशेने जात आहे. लोकप्रतिनिधी असो वा सामान्य माणूस त्यांच्यावर त्याने काही चुकीचे काम केल्यास गुन्हा दाखल करण्याचे अधिकार आयुक्तांना आहेत. मात्र, हे अधिकार प्रांतिक अधिनियमामुळे आयुक्तांकडे एकवटलेले असले तरी त्याचा गैरवापर करण्याचा अधिकारही आयुक्तांना कोणीही दिलेला नाही. सनदी अधिका-यांसाठीही काही नियम आहेत. त्याचे पालन आयुक्तांकडून होताना दिसत नाही. त्यामुळेच त्यांच्या बेताल वागणुकीला वेसण घालावी. लोकप्रतिनिधींना ते सध्या शक्य नाही. कारण त्यांचेच हात दगडाखाली आहेत. ते काढण्याचा प्रयत्न त्यांनी केल्यास आयुक्तांकडून कारवाई होण्याची दाट शक्यता आहे. या भीतीपोटी नगरसेवक सध्या शांत आहेत. मात्र, एखादी नगरसेविका वा सर्वसामान्य पालिकेच्या सर्वोच्च अधिका-याविरोधात लढणार असेल तर त्याला बळ देण्याची गरज आहे.