डान्स बार पुन्हा सुरू झाले. ते अपेक्षित होते. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची डान्सबार बंदी १२ एप्रिल २००६ मध्येच फेटाळून लावली होती.
डान्स बार पुन्हा सुरू झाले. ते अपेक्षित होते. कारण मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची डान्सबार बंदी १२ एप्रिल २००६ मध्येच फेटाळून लावली होती. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या विरोधात महाराष्ट्र शासन सर्वोच्च न्यायालयात गेले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्राच्या उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला. त्यामुळे डान्सबार बंदी उठली. आता बारवाले, रेस्टॉरन्टवाले, डान्सबारमध्ये नाचणाऱ्या मुलींना घेऊन येणारे दलाल, हे सगळे दिवाळी साजरी करतील. आता पुन्हा प्रत्येक बारसमोर आडव्या तिडव्या गाडय़ा लागतील. रात्री उशिरापर्यंत गुंडगिरी सुरू राहील. समाजाचे स्वास्थ्य बिघडवणारा हा निर्णय हे भारतीय संस्कृतीत न बसणारा निर्णय आहे?पण तो सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. त्यामुळे तो स्वीकारावाच लागेल. स्वर्गामध्ये आर. आर. आबा आज ढसाढसा रडले असतील. कारण डान्सबारचे दुष्परिणाम त्यांनी विधानसभेत अतिशय स्पष्टपणे मांडले होते आणि महाराष्ट्र असे एकमेव राज्य ठरले होते की, स्त्रियांना नाचवून त्याच्या जोरावर मौजमजा करणाऱ्या या प्रवृत्तीला विरोध करणारे पहिले पुरोगामी राज्य अशी शाब्बासी महाराष्ट्र शासनाने मिळवलेली होती. सध्या नवरात्रोत्सवाचे घट बसलेले आहेत. दुर्गामातेची पूजा सुरू आहे. आरती सुरू आहे. एकीकडे स्त्री रूप असलेल्या आदिमायेची आरती गात असताना आरती संपली की, बारमध्ये आता पैजण छमछमणार आहेत आणि नोटा उधळीत ही पुरुषी मिजास आपले शौक भागवून घेणार. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आल्यानंतर त्याचे विश्लेषण अनेक प्रकारे होईल; पण मुंबई परिसरात उपनगरात अगदी पनवेलपर्यंत या निमित्ताने जो बीभत्स प्रकार, मुलींची ने-आण करणारे त्यांचे दलाल, दारू पिणारे पैसेवाले मस्तवाल हे सगळे या निमित्ताने आता कायदेशीररित्या धटिंगण होणार आहेत. न्यायालयाचा निर्णय स्वीकारावाच लागतो. लोकशाही व्यवस्थेत चार व्यवस्थांना महत्त्व आहे. डान्सबारची बंदी उठवताना मुंबई उच्च न्यायालयाने घटनेच्या उपजीविका आधाराचा जो मुद्दा उपस्थित केला होता तोच मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाने पुन्हा पुढे केलेला आहे. हे खरे आहे की, राज्यघटनेने प्रत्येकाला व्यवसाय करण्याचा अधिकार दिलेला आहे आणि उपजीविका करण्यासाठी त्याने काय करावे, यावर बंधने घातलेली नाहीत. हा मुद्दा कोणीही अमान्य करत नाही; परंतु पुढच्या मुद्यात सर्वोच्च न्यायालयाने जी सूचना केलेली आहे की, ‘बारमध्ये अश्लील आणि बीभत्स प्रकार करू नयेत,’ ही न्यायाधीश महाराजांची सदिच्छा आहे. हे जे रात्रीचे जग आहे, हे कोणाच्याही सदिच्छेवर चालत नाही. ते उधळलेल्या पैशवर चालते आणि आजच्या काळात सगळय़ात मोठी गोष्ट कोणती असेल तर तो पैसा आहे. एकीकडे निव्वळ डान्सबारच्या निमित्ताने नव्हे तर एकूणच समाज चंगळवादाकडे फार वेगाने झुकतो आहे. चैनीसाठी पैसा उधळणा-यांची संख्या मोठय़ा प्रमाणात आहे. श्रमाशिवाय मिळवलेला फुकटचा पैसा दारू, चंगीमंगीपणा आणि बार यावर खर्च करणे, हे आता प्रतिष्ठीत मानले जाऊ लागले आहे. यामध्ये पैसा उडवणारे कोण आहेत? ते टाटा-बिर्ला नाहीत. झटकन संपत्ती मिळवणारे कोण आहेत? प्रशासनाच्या पातळीवरचा भ्रष्टाचार किती आहे? या बारमध्ये असा पैसा उधळणारे मध्यमवर्गीय कोण आहेत? या सगळय़ा विषयाच्या खोलात न गेलेले बरे. न्यायालयात सगळय़ाच गोष्टी सिद्ध करता येत नाहीत. पण न्यायाधीश महाराजांना बारमध्ये अश्लील आणि बीभत्स कृत्ये होऊ नयेत, असे जे वाटते, त्यांच्या या सदिच्छेला कोणीही धूप घालणार नाही आणि अशी अश्लील कृत्ये करताना आढळले तर त्या बारवर कारवाई करावी, असा न्यायालयाचा आदेश असला तरी अशी कारवाई आता जवळजवळ अशक्य आहे. कारण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे एखाद्या उधळलेल्या जनावराप्रमाणे हे बारवाले आता मोकाट सुटलेले आहेत आणि न्यायालयाची अशी एक समज दिसते आहे की, या बारमध्ये होणारी नृत्य ही कथ्थक नृत्ये नाहीत. ज्यामध्ये शालिनता आहे आणि सर्वोत्तम कला आविष्कार आहे. बारमध्ये जाणारी माणसे त्या नृत्याकरिता जात नाहीत, हे न्यायाधीश महाराजांनी समजून घ्यायला हवे. मुलींच्या उपजीविकेची व्यवस्था व्हायलाच हवी, हे कोणी अमान्य करीत नाही; पण एकदा चुकीच्या रस्त्याला गेल्यानंतर या मुलींनाही पर्याय राहत नाही आणि त्या मग समाजकंटकांच्या जाळय़ात अडकतात. मग तिथे दलाल आणि xxxxचे राज्य सुरू होते. मग रात्री दोन-तीन वाजता या बारच्या बाहेर जे काही धंदे चालतात, त्यामुळे सभ्य माणसांना या गोष्टी पाहवणार नाहीत.
न्यायालयाने आणखी एक भाबडी अपेक्षा व्यक्त केली आहे. नृत्य करणाऱ्या महिलांचा आत्मसन्मान जपायला हवा, असे एक छान वाक्य न्यायालयाने वापरलेले आहे. न्यायाधीश महाराजांना बारमधल्या सगळय़ा व्यवस्थेची काही कल्पना नसावी. मुळात इथे मुली कशा फसवून आणल्या जातात, त्यांच्या कहाण्या किती भीषण आहेत, याचीही कल्पना नसावी. त्यामुळे मान, सन्मान आणि आत्मसन्मान असे शब्द वापरले गेले आहेत; पण बारमध्ये नाचणा-या मुली कोणाच्या दहशतीखाली असतात. अनेक बारमध्ये बारच्या मागच्या बाजूला कशा केबिन असतात, तिथे काय काय चालते? बारमालक किती पैसे त्यांच्याकडून लुटतो, असे अनेक विषय आत्मसन्मान या शब्दाच्या पलीकडचे आहेत आणि आता सर्वोच्च न्यायालयाने छमछमला झेंडा दाखवल्यानंतर महाराष्ट्रात फार धुमाकुळ राजरोजसपणे, मिजाशीने आणि टगेगिरीने सुरू राहणार आहे; पण त्याला कोण काय करणार?