आम आदमी लोकांचा पक्ष असे सांगत लोकांना भुलवण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी झाले असले तरी ‘आप’ हा फक्त आता केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांचाच पक्ष बनला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने बाजी मारली.
आम आदमी लोकांचा पक्ष असे सांगत लोकांना भुलवण्यात अरविंद केजरीवाल यशस्वी झाले असले तरी ‘आप’ हा फक्त आता केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांचाच पक्ष बनला आहे. दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत ‘आप’ने बाजी मारली.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल आणि उपमुख्यमंत्री म्हणून सिसोदिया काम पाहू लागले. लोकांच्या समस्या आता सुटतील, असे दिल्लीकरांना वाटू लागले असतानाच ‘आप’च्या नेत्यांचा खरा चेहरा समोर येऊ लागला आहे. कुमार विश्वास यांच्यावर एका महिलेने लैंगिक शोषणाचा आरोप केल्यामुळे ‘आप’ची प्रतिमाही काळवंडली आहे.
आरोप करणा-या महिलेने स्वत: प्रसारमाध्यमांसमोर येऊन ही माहिती दिली होती. त्यातच कायदामंत्री जितेंद्र कुमार तोमर यांनी बिहारमधून घेतलेली कायद्याची पदवी बनावट असल्याचे बिहार विद्यापीठाने दिल्ली न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे. या सगळया लोकांसमोर आलेल्या गोष्टी आहेत. या गोष्टी कोणी शोधपत्रकाराने शोधून काढलेल्या नाहीत की, कोणी वैरभावनेने जाणूनबुजून पेरलेल्याही नाहीत. त्यामुळे यात पत्रकारांचा काही दोष नाही. मात्र, पारंपरिक राजकीय पक्षांचा पराभव करून सत्तेवर आलेल्या ‘आप’ला आता प्रसारमाध्यमांचा ससेमिरा चुकवायचा आहे.
प्रसारमाध्यमे आपल्याला काम करायला देत नाहीत, असा कांगावा करत ‘आप’चे सर्वेसर्वा केजरीवाल यांनी ‘आपच्या सरकारविरोधात एकही बदनामीकारक बातमी छापायची नाही. छापली तर खटला दाखल करू,’ असा परिपत्रकरूपी फतवा काढला. सत्तेबाहेर असताना याच प्रसारमाध्यमांची मदत घेऊन स्वत:ची पोळी भाजणा-या केजरीवाल यांना आता हीच प्रसारमाध्यमे त्यांच्याविरोधात काम करत असल्याचा साक्षात्कार झाला आहे आणि म्हणूनच त्यांच्याविरोधात असा फतवा काढण्यात आला.
लोकशाही मूल्य, व्यक्तिस्वातंत्र्य, न्याय, समता, भ्रष्टाचार आणि शेतक-यांच्या आत्महत्या यावर तावातावाने बोलणा-या केजरीवाल यांनी या सगळया गोष्टी गुंडाळून ठेवून स्वत:च लोकशाहीला काळीमा फासला. मात्र, याची दखल न्यायालयाने घेऊन अशा प्रकारे दिल्ली सरकारला प्रसारमाध्यमांविरोधात भूमिका घेता येणार नाही, हे स्पष्ट केले.
सत्ता आल्यानंतर केजरीवाल यांचे वागणे, बोलणे बदलले आहे. त्यांच्या किसान रॅलीमध्ये राजस्थानचा शेतकरी आत्महत्या करतो पण तरीही ते आपली भाजणबाजी सुरू ठेवतात आणि नंतर या प्रकरणी माफी मागतात व त्या आत्महत्याग्रस्त शेतक-याच्या कुटुंबीयांना १० लाखांचा चेकही पाठवतात. हा सगळयाच प्रकार केजरीवाल यांच्या असंवेदनशीलतेच नमुना आहे.
सत्तेच्या नशेत केजरीवाल यांची पक्षात एकाधिकारशाही सुरू झाली आहे. याचे गंभीर परिणाम या पक्षाला भोगावे लागत आहेत. पक्षाचे संस्थापक-सदस्य योगेंद्र यादव आणि प्रशांत भूषण यांनी पक्ष सोडला. त्यानंतर पक्षांतील अनेक नेते फुटले. त्याबरोबर देशभरातील कार्यकर्त्यांनी त्यांना पाठिंबा दिला आणि तेही ‘आप’मधून बाहेर पडले.
हे सगळे घडत असताना प्रसारमाध्यमांना दोषी ठरवून त्यांना सरकारविरोधात बदनामीकारक मजकूर लिहिणा-यांविरोधात खटला दाखल करण्याची तंबी देणा-या केजरीवाल यांनाच न्यायालयाने तंबी दिली आहे. असे परिपत्रक सरकार काढू शकत नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने या परिपत्रकाला स्थगिती दिली आहे.
सध्या ‘आप’चा कारभार केजरीवाल आणि सिसोदिया चालवत असल्यामुळे त्यांचा लोकांबरोबरचा संवाद तुटला आहेतच; पण त्याचबरोबर प्रसारमाध्यमे आपल्याविरोधात कुंभाड रचत आहेत, अशा संशयाने त्यांना ग्रासले आहे. यातूनच ‘हम करे सो कायदा’ अशी केजरीवाल यांची मानसिकता बनलेली होती. मात्र, न्यायालयाने केजरीवाल आणि ‘आप’ची नशा खाडकन उतरवली आहे.