आधार कार्ड हे नागरिकांसाठी सक्तीचे नसून, एक पर्यायी व्यवस्था असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
नवी दिल्ली- आधार कार्ड हे नागरिकांसाठी सक्तीचे नसून, एक पर्यायी व्यवस्था असल्याचे स्पष्टीकरण केंद्र सरकारने सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात दिले. त्यामुळे सर्वच क्षेत्रात आधार कार्ड सक्तीचे केल्याने हैराण झालेल्या देशातील नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. आधार कार्डच्या बचावासाठी केंद्र सरकारने ही भूमिका घेतली असल्याचे बोलले जात आहे.
वेतन, भविष्य निर्वाह निधी, विवाह नोंदणी आणि संपत्तीची नोंदणी करण्यासाठी काही राज्यांनी आधार कार्ड सक्तीचे केले होते. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणी दरम्यान सरकारने आधार कार्ड सक्तीचे नसल्याचे स्पष्टीकरण सर्वोच्च न्यायालयात दिले.
तसेच बेकायदेशीररित्या स्थलांतर करून भारतामध्ये राहत असलेल्या नागरिकांना आधार कार्ड न देण्याची खबरदारी केंद्र व राज्य सरकारने घ्यावी असा सल्लाही न्यायालयाने दिला. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. एस. चौहान आणि एस. ए. बोबडे यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका सुनावणीसाठी आली होती.