आधार कार्ड केवळ ओळख पटवण्यासाठी नाही तर सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांला मिळवून देऊन एकप्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत वेग, सातत्य राखणे आणि बनावटगिरीला आळा घालणे शक्य होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
मुंबई – आधार कार्डाच्या माध्यमातून औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने लाभार्थ्यांना अनुदान वाटप सुरू केले आहे. त्याची पंतप्रधानांनी केंद्रीय पातळीवर पुरस्कार देऊन गौरवपूर्व नोंद घेतली, याबद्दल मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे अभिनंदन केले आहे. तसेच, आधार कार्ड केवळ ओळख पटवण्यासाठी नाही तर सरकारी योजनांचा लाभ थेट लाभार्थ्यांला मिळवून देऊन एकप्रकारे योजनेच्या अंमलबजावणीत वेग, सातत्य राखणे आणि बनावटगिरीला आळा घालणे शक्य होणार आहे, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.
आधार नोंदणी मोहिमेत उत्कृष्ट काम केल्याबद्दल महाराष्ट्राला मिळालेला पुरस्कार माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी कालच पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या हस्ते राजस्थानमधील डुडु येथे झालेल्या भव्य सोहळ्यात स्वीकारला होता, त्याचवेळी औरंगाबादचे जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनाही आधार गव्हर्नन्स पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. राजस्थानात झालेल्या या कार्यक्रमाला पंतप्रधानासह संयुक्त लोकशाही आघाडीच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी, वित्तमंत्री पी. चिदंबरम, राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहिलोत प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
औरंगाबाद जिल्हा प्रशासनाने आधार क्रमांकाच्या आधारे संजय गांधी निराधार योजनेच्या लाभार्थ्यांना अनुदान वितरित करण्यास प्रारंभ केला. त्यावेळी सुमारे चार हजार लाभार्थी बनावट असल्याचे आढळून आले. त्यामुळे सरकारची २.२५ कोटी रुपयांची बचत झाली. त्यामुळेच जिल्हाधिकारी कुणाल कुमार यांनी पुढाकार घेऊन सुरू केलेल्या या योजनेला देशपातळीवर तृतीय क्रमाकांचा पुरस्कार देऊन गौरवण्यात आले. महाराष्ट्राने सुमारे साडेचार कोटी आधार क्रमांकांची नोंदणी करून देशात उच्चांक निर्माण केला आहे. सर्व आधार क्रमाकांची नोंदणी लाभार्थ्यांच्या तपशिलासह बंगळूरु येथील सव्र्हरमध्ये संकलित करण्यात आली आहे. लाभार्थ्यांच्या या नोंदीची महाराष्ट्र सरकारच्या योजनांची लाभार्थीवार सांगड घालणारा मोठा डेटा महाराष्ट्र सरकारने स्टेट रेसिडेन्सीयल डेटा हब या उपक्रमाखाली निर्माण केला आहे. या डेटा हबमुळे राज्यात विविध योजनांचे बनावट लाभार्थी कमी होऊन प्रत्येक योजनेच्या योग्य लाभार्थ्यांना संबंधित योजनेचा लाभ मिळू शकेल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.