कॉँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने तयार केलेल्या ‘आधार’ कार्ड योजनेला पूर्वी भाजपने कडाडून विरोध केला होता. या महत्त्वपूर्ण योजनेची उपयुक्तता लक्षात आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने ‘आधार’ कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीला आता डेडलाइन दिली आहे.
नवी दिल्ली – कॉँग्रेसप्रणीत यूपीए सरकारने तयार केलेल्या ‘आधार’ कार्ड योजनेला पूर्वी भाजपने कडाडून विरोध केला होता. या महत्त्वपूर्ण योजनेची उपयुक्तता लक्षात आल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकारने ‘आधार’ कार्ड योजनेच्या अंमलबजावणीला आता डेडलाइन दिली आहे. मार्च २०१५ पर्यंत देशातील सर्व नागरिकांना ‘आधार’ कार्ड देण्याचे आदेश केंद्र सरकारने युनिक आयडेंटीफिकेशन अॅथॉरिटी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी विभागाला दिले आहेत.
देशातील प्रत्येक नागरिकाला ओळखपत्र देण्यासाठी आणि सरकारच्या योजना सर्वसामान्य व्यक्तींपर्यंत पोहोचवण्यासाठी २००६ मध्ये केंद्रातील यूपीए सरकारने ‘आधार’ कार्ड योजना तयार केली. या योजनेच्या माध्यमातून नागरिकांना गॅस, रॉकेल, अन्नधान्याचे अनुदान तसेच विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचे पैसे थेट बॅँक खात्यात जमा करण्याचे ठरवण्यात आले. सरकारकडून दिल्या जाणा-या अनुदानाची गळती रोखण्यासाठी हे पाऊल यूपीए सरकारने उचलले होते. त्यासाठी नंदन नीलेकणी यांच्या अध्यक्षतेखाली युनिक आयडेंटीफिकेशन अॅथॉरिटीची स्थापना केली होती. या योजनेवर देशभरातून टीका होत होती. त्यात भाजप आघाडीवर होता. आता मोदी सरकारला ‘आधार’चे महत्त्व समजले आहे. या योजनेचा फायदा विद्यमान सरकारला समाजोपयोगी योजनांसाठी करायचा आहे. त्यामुळेच सरकारने युनिक आयडेंटीफिकेशन अॅथॉरिटी (यूआयडीएआय) आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी विभागाला (एनपीआर) ‘आधार’ची नोंदणी मार्च २०१५ पर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत. खुद्द पंतप्रधान कार्यालय या योजनेच्या अंमलबजावणीकडे बारीक लक्ष ठेवून आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
गेल्या महिन्यात ‘आधार’ प्रकल्पाची आढावा बैठक झाली होती. त्यात हा प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे ठरले आहे. यूआयडीएआयने देशातील ७० कोटी नागरिकांना ‘आधार’ कार्ड दिले आहे. आंध्र प्रदेश, केरळ, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश यांच्यासह ९ राज्यांतील आधार क्रमांकांची नोंदणी ९० टक्के पूर्ण झाली आहे. अन्य १६ राज्यांमध्ये ७० टक्के नोंदणी पूर्ण झाली असल्याची माहिती यूआयडीएआयतर्फे देण्यात आली आहे. सध्या उत्तर प्रदेश,
बिहार, उत्तराखंड आणि छत्तीसगड या राज्यांसह ३४ कोटी नागरिकांना डिसेंबरअखेपर्यंत ‘आधार’ कार्ड द्यायचे आहे. संपूर्ण देशात २५ हजार ‘आधार’ केंद्रे अस्तित्वात आहेत. दर दिवशी १० लाख जणांनी नोंदणी यातून केली जाते. ही नोंदणी रोज १५ लाखांवर नेण्याचे यूआयडीएआयने ठरवले आहे.
‘आधार’ सक्तीचे
राष्ट्रीय रोजगार हमी योजना, पेन्शन, शिष्यवृत्ती, प्रधानमंत्री जनधन योजना, रेशन, पासपोर्ट, सरकारी कार्यालयात नोंदणी आदींसाठी ‘आधार’ कार्डचा पुरावा चालू शकणार आहे. तसेच मोबाइलचे सीमकार्ड मिळवताना आता ‘आधार’कार्ड सक्तीचे करण्यात येणार आहे.