आदिवासी विकास खात्यामार्फत राज्यभरात राबवण्यात येणा-या योजनेसाठी अंदाजे ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे, मात्र या योजनांचा लाभ लाभार्थीना होत नसून यात २ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे.
मुंबई – आदिवासी विकास खात्यामार्फत राज्यभरात राबवण्यात येणा-या योजनेसाठी अंदाजे ४ हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात आहे, मात्र या योजनांचा लाभ लाभार्थीना होत नसून यात २ हजार कोटींचा भ्रष्टाचार झाला आहे. योजनेतल्या या घोटाळ्यात संबंधित खात्याचे मंत्री व अधिका-यांचेच खिसे गरम होत असल्याचा आरोप करत, या संपूर्ण प्रकरणाचा तपास विशेष तपास पथकाद्वारे (एसआयटी) करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.
नाशिकचे बहिराम मोतीराम यांनी दाखल केलेल्या या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाचे न्या. विद्यासागर कानडे व न्या. प्रमोद कोदे यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारसह सीबीआयला प्रतिवादी करण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली. आदिवासी विकास योजनेअंतर्गत ज्या योजना राबवल्या जातात, त्यात कोटयवधी रुपयांचा भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
आदिवासी भागांमध्ये कुपोषणाचे प्रमाण वाढल्याने, ते कमी करण्यासाठी द्रवरूप पोषक अन्न तातडीने देण्याचे निर्देश सरकारला २९ मार्च २००६ला देण्यात आले होते. त्यासाठी ११ कोटी रुपयांचे द्रवरूप पोषक अन्न (लिक्विड प्रोटिन) खरेदीला सरकारने मान्यताही दिली होती. त्याची अमलबजावणी तीन दिवसांत म्हणजे ३१ मार्चला झाल्याने याचिकाकर्त्यांना या संपूर्ण प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याचा आरोप केला आहे. ही योजना राबवण्यापूर्वी प्रोटीन खरेदीसाठी निविदा मागवण्यात आली नाही, प्रोटीनचा दर्जा ठरवण्यात आला नाही.
तसेच त्यासाठी डॉक्टर-तज्ज्ञ मंडळींशी चर्चा करण्यात आली नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्याचबरोबर इतर अनेक आदिवासी योजनांतील भ्रष्टाचाराचा उल्लेख या जनहित याचिकेत केला असून या सर्व योजनांची चौकशी केली जावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे. आदिवासी विकास सचिव, गृहसचिव, कृषी सचिव, आदिवासी विकास महामंडळ यांना प्रतिवादी केल्याने या प्रकरणी खंडपीठाने संबंधितांना नोटिस बजावली आहे.
या योजनांप्रमाणेच आदिवासी आश्रमशाळांच्या चटई खरेदीतही घोटाळा झाल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. चटई खरेदीसाठी ६ कोटी ३० लाख रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. बाजारात चटई ४००-५०० रुपयांना उपलब्ध होत असतानाही प्रत्यक्षात एक चटई २ हजार रुपयांना खरेदी केली गेली व त्यांचा दर्जाही किमतीप्रमाणे नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
आदिवासी भागात गाई, म्हशी ही दुभती जनावरे देण्याची योजना आहे. त्यासाठी ८९० कोटींची तरतूद खात्याने केली आहे. दुग्धव्यवसायाला चालना मिळावी, आदिवासींना रोजगार मिळावा व दुधाची वाढ व्हावी, या हेतूने ही योजना सुरू केली असली तरी प्रत्यक्ष हेतूलाच हरताळ फासला गेल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे.
आदिवासी शेतीसाठी डिजेल इंजिन, गॅस बर्नर अशा सर्वच साहित्यांच्या खरेदीत कोटयवधी रुपयांचा घोटाळा झाला असून, या योजनांसाठी केलेली तरतूद लाभार्थीना मिळत नसल्याचा आरोप याचिकेत केला आहे. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याची व दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अॅड. राजेंद्र रघुवंशी यांनी केली आहे.