देशातील अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांमुळे मोकळेपणाने निर्णय घेण्यावर मर्यादा येत असल्या तरी संसदेत अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीच्या वेळी आणखी उपाययोजनांची व निर्णयांची घोषणा करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले.
नवी दिल्ली- देशातील अर्थव्यवस्थेसमोर असलेल्या आव्हानांमुळे मोकळेपणाने निर्णय घेण्यावर मर्यादा येत असल्या तरी संसदेत अर्थसंकल्पाच्या मंजुरीच्या वेळी आणखी उपाययोजनांची व निर्णयांची घोषणा करण्यात येईल, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले आहे. अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.
अर्थसंकल्प म्हणजे एका ठिकाणी थांबणारा उपाय नसून ती एक निरंतर चालणारी प्रक्रिया आहे. अर्थव्यवस्थेसमोर खरोखरच खडतर आव्हान आहे. केवळ एकच नव्हे तर अनेक प्रकारच्या आव्हानांचा सामना अर्थव्यवस्थेला करावा लागत आहे. तरीही ज्या वेळी संसदेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेला सुरुवात होईल आणि वित्त विधेयक सादर होईल, त्या वेळी आणखी निर्णयांची व उपाययोजनांची घोषणा होईल, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.
अतिश्रीमंतांवरील १० टक्के अधिभाराचे त्यांनी समर्थन केले. सरकारच्या तिजोरीतील महसुलावर दबाव आहे आणि २०१३-१४ या वर्षात वित्तीय तूट ४.८ टक्क्यांवर आणावीच लागेल. त्यामुळे अतिश्रीमंतांवर अधिभार लावला आहे आणि तो केवळ एक वर्षासाठीच आहे हे लक्षात घेतले पाहिजे, असे ते म्हणाले. एकदा का कराच्या रूपाने येणा-या महसुलात वाढ झाली की, एक वर्षानंतर अधिभाराची गरज राहणार नाही. त्यामुळे हा अधिभार म्हणजे एक प्रकारचा पूल आहे. एक कोटीहून जास्त उत्पन्न असलेल्यांना प्रसारमाध्यमांनी लावलेल्या ‘सुपररिच’ या विशेषणाबद्दल त्यांनी आक्षेप घेतला. आपण त्यांना हे विशेषण लावले नव्हते, असे त्यांनी स्पष्ट केले. या अधिभारामुळे कर टाळण्याला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यताही त्यांनी फेटाळून लावली.
या १० टक्के अधिभाराच्या माध्यमातून १३,३०० कोटी रुपयांचा महसूल जमा होण्याची अपेक्षा आहे. एक कोटी रुपयांहून जास्त उत्पन्न असलेल्या ४२,८०० व्यक्तींकडून हा महसूल जमा होणार आहे.
सेवा कर चुकवणा-यांसाठी ज्याप्रमाणे योजना सुरू करण्यात आली त्याप्रमाणे प्राप्तिकरदात्यांसाठी योजना का सुरू करण्यात आली नाही असे विचारले असता, त्याबाबत स्पष्टीकरण देताना त्यांनी सांगितले की प्राप्तिकरदात्यांसाठीचे दर मध्यम स्वरूपाचे आहेत व ते गोळा करण्यासाठी सुसज्ज अशी संगणकीय प्रणाली असल्याने कोणत्याही प्रकारची करचुकवेगिरी शोधता येऊ शकेल.
अर्थसंकल्पाने जनतेवर कोणत्याही प्रकारचे ओझे लादलेले नाही किंवा बाजार आणि गुंतवणूकदारांच्या कोणत्याही वर्गाची हानी केलेली नाही, असे त्यांनी सांगितले. या अर्थसंकल्पाचा भर मुख्यत्वे वित्तीय तूट कमी करण्यावर आहे व त्या मार्गावर चालताना या वर्षातील वित्तीय तूट ५.२ वर तर पुढील वर्षात ही तूट ४.८ वर आणण्याचा आमचा प्रयत्न आहे, असे ते म्हणाले. विरोधी पक्षांनी आणि समाजवादी पक्षासारख्या काही सहका-यांनी विरोध केला असला तरी सर्व प्रकारच्या टीकेला सरकारकडून संसदेत उत्तर दिले जाईल आणि हा अर्थसंकल्प आणि वित्त विधेयक मंजूर होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.