कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या व्यथा दिवसेंदिवस वाढतच असताना युतीतील एकाही आमदार, नेत्याला आंबा बागायतदारांचे प्रश्न सुटावेत, असे वाटत नाही.
कोकणातील आंबा बागायतदारांच्या व्यथा दिवसेंदिवस वाढतच असताना युतीतील एकाही आमदार, नेत्याला आंबा बागायतदारांचे प्रश्न सुटावेत, असे वाटत नाही. एकीकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असताना त्यात भर म्हणून बँकाही नाहक त्रास देत आहेत. बाधित शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही बँकांकडून त्यासाठी चालढकल केली जात आहे.
फयानच्या वादळानंतर कोकणातील आंबा बागायतदार नैसर्गिक दुष्टचक्राच्या फे-यात अडकत चालला आहे. दरवर्षी वातावरणातील बदल, अवेळी पाऊस यामुळे आंबा बागायतदारांचे अतोनात नुकसान होत आहे. यावर्षी तर ७० टक्क्यांहून अधिक नुकसान झाले.
शासनाकडून नुकसान भरपाई जाहीर करण्यात आली. नुकसानभरपाईचा पहिला हप्ताही कोकणातील दोन्ही जिल्ह्यांना प्राप्त झाला. या भरपाईपोटी दोन्ही जिल्ह्यांना जवळपास ६९ कोटींचा निधी मिळाला आहे. त्यात रत्नागिरीच्या वाटय़ाला ३३ कोटी आले आहेत. मात्र शासनाने ही भरपाई देताना आपल्या निकषात बदल करावेत आणि तोपर्यंत ही भरपाई देण्याची प्रक्रिया स्थगित ठेवावी, अशी आंबा बागायतदारांची मागणी आहे.
याबाबत शासनाकडून तातडीने निर्णय न झाल्यास पावसाळी अधिवेशनादरम्यान १३ जुलैला एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषणाचे हत्यारही आंबा बागायतदारांकडून उपसले जाणार आहे. या दुष्टचक्रात अडकत चाललेल्या आंबा बागायतदारांच्या व्यथा संपणार कधी, असा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे.
या वर्षी कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आंबा पिकांचे ७० टक्क्यांपेक्षाही जास्त नुकसान झाले. त्यामुळे या दोन्ही जिल्ह्यांतील आंबा बागायतदारांनी एकत्रित येत शासनदरबारी नुकसानभरपाईचा रेटा लावला. शासनाकडून दरवर्षी येणारी नुकसानभरपाई किचकट निकषांमुळे वितरीत न होता परत जात असल्याचा अनुभव लक्षात घेऊन शासनाने नुकसानभरपाई देत असताना निकषात बदल करावे, अशी मागणी सातत्याने आंबा बागायतरांकडून करण्यात आली. बागायतदार व शेतक-यांनी मार्च महिन्यापासूनच हा विषय वेळोवेळी शासन दरबारी मांडला.
यामध्ये प्रामुख्याने शासनाने प्रतिहेक्टरी भरपाई न देता प्रतिझाड भरपाई द्यावी, अशी प्रमुख मागणी बागायतदार, शेतक-यांकडून करण्यात आली होती. नाबार्डच्या निर्देशानुसार बँकांकडून कर्ज देताना जर प्रतिझाड कर्ज दिले जाते, तर भरपाईही त्यानुसारच द्यावी, अशी ही मागणी होती. ७० टक्के नुकसान गृहीत धरता प्रतिझाडाप्रमाणे भरपाई देण्याचा आग्रह बागायतदारांचा होता.
परंतु, सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनेत कोकणात चांगले नेतृत्वच नसल्याने आंबा बागायतदारांची मागणी शासनापर्यंत पोहोचूच शकली नाही. त्यातही शासनाकडून प्रतिहेक्टरी भरपाई देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांसाठी ६९ कोटींचा निधी जाहीर करून तो दोन्ही जिल्ह्यांना वितरीतही करण्यात आला. यात रत्नागिरी जिल्ह्याच्या वाटय़ाला ३३ कोटी आले आहेत.
मात्र शासनाने प्रतिहेक्टरीचे निकष बदलूनच या भरपाईचे वाटप करावे, अशी बागायतदार शेतक-यांची मागणी अजूनही कायम आहे. तोपर्यंत निधीचे वाटप स्थगित ठेवण्यात यावे, अशी भूमिका बागायतदारांकडून घेण्यात आली आहे. शासनाकडून मात्र यासंदर्भात अजूनही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे या मागणीकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी बागायतदार, शेतक-यांनी आता आंदोलनाचा निर्धार केला आहे.
येत्या १३ जुलैपासून विधानसभेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होत आहे. याच दिवशी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर एक दिवसाचे लाक्षणिक उपोषण करण्याचा निर्णय जिल्ह्यातील बागायतदार, शेतक-यांकडून घेण्यात आला आहे. त्यानंतरही जर अधिवेशनात या मुद्दय़ावर विचार झाला नाही, तर भविष्यात हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धारही आंबा बागायतदार, शेतक-यांनी केला आहे.
शासनाने लवकरात लवकर याबाबतचा निर्णय घेणे अपेक्षित असल्याची या बागायतदार व शेतक-यांची भावना आहे. फयानच्या वादळानंतर आंबा बागायतदार, शेतक-यांचे दुष्टचक्र सुरू झाले आहे. या दुष्टचक्राच्या फेरा दरवर्षी वाढतच आहे. त्यात या वर्षी त्याची तीव्रता अधिकच असल्याचे दिसून आले आहे. त्यामुळेच शासनाने यात लक्ष घालून आंबा बागायतदार आणि शेतक-यांना मदत करावी, अशी मागणी सातत्याने केली जात आहे.
मात्र, ही मागणी ज्या प्रमाणात शासनापर्यंत पोहोचली पाहिजे, त्याप्रमाणात पोहोचवली जात नसल्याने आंबा बागायतदार, शेतकरी नाराज आहे. महामंडळे, मंत्रीपदाच्या शर्यतीत असणा-या पुढा-यांना सरकारची नाराजी नको आहे. त्यामुळे सत्ताधारी पक्षांतील हे पुढारी या विषयात मात्र मूग गिळून गप्प बसले आहेत. सत्ताधारी युतीतील नेतृत्वही या विषयात अपुरे पडत आहे. युतीतील एकाही आमदार, नेत्याला आंबा बागायतदारांचे प्रश्न सुटावेत, असे वाटत नाही. त्यामुळे आंबा बागायतदार व शेतक-यांच्या व्यथाही संपत नाहीत.
एकीकडे शासनाकडून दुर्लक्ष होत असतानाच त्यात भर म्हणून बँकांकडूनही शेतक-यांना नाहक त्रास दिला जात आहे. बाधीत शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठन करावे, असे स्पष्ट निर्देश असतानाही बँकांकडून याबाबत चालढकल केली जात आहे.
त्याचबरोबर या शेतक-यांनी व्याज भरावे यासाठी बँकांकडून त्यांना वेठीस धरले जात असल्याने शेतक-यांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. पिकविमा योजनेचे प्रीमियम भरूनही शेतक-यांना त्याचा फायदा मिळत नाही. या सर्व प्रकारांमुळे कोकणातील आंबा बागायतदार मेटाकुटीस आला असून, आपल्या व्यथा संपणार कधी, या विवंचनेत रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग दोन्ही जिल्ह्यांतील आंबा बागायतदार व शेतकरी आहे.