‘ना खाऊँगा ओर ना खाने दुंगा’ असे म्हणत देशात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. मोदींना केव्हाच वर्ष उलटले. फडणवीस यांचे नऊ महिने भरत आले आहेत; पण खाणे कुठेही कमी झालेले नाही. उलट वाढले आहे.
‘ना खाऊँगा ओर ना खाने दुंगा’ असे म्हणत देशात नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्रात देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात भाजपाचे सरकार सत्तेत आले. मोदींना केव्हाच वर्ष उलटले. फडणवीस यांचे नऊ महिने भरत आले आहेत; पण खाणे कुठेही कमी झालेले नाही. उलट वाढले आहे.
यवतमाळचे ताजे लफडे चव्हाटय़ावर आले; पण प्रत्येक जिल्हय़ात खंडणीराज बिनधास्त सुरू आहे. १५ वर्षापासून ते ‘उपाशी’ होते. भ्रष्टाचाराचे दर दुप्पट झाले आहेत. असल्या गोष्टी कागदावर सिद्ध करता येत नाहीत. या नीतीमत्तेच्या बाबी आहेत. युतीच्या नीतीमत्तेशी काही घेणे-देणे नाही, तो भाग वेगळा.
अनेक वादग्रस्त मामल्यात भाजपाच्या अनेक मंत्र्यांची नावे आली; पण फडणवीस यांनी एकालाही उचलून फेकले नाही. उलट क्लीन चीट वाटत फिरले. सध्या महसूल राज्यमंत्री आणि यवतमाळचे पालकमंत्री संजय राठोड यांचे नाव गाजत आहे. राठोड नेहमीच वादाच्या भोव-यात राहिले आहेत. राज्यमंत्र्याला अधिकार हवेत, असे सांगून या आधी त्यांनी थेट महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांना अंगावर घेतले होते.
आता भलत्याच अधिकारावरून राठोड चच्रेत आले आहेत. पाच लाख रुपयांच्या खंडणीसाठी घाटंजीचे वन परिक्षेत्र अधिकारी एम. एम. घटाळे यांना बेदम मारहाण करणा-या शिवसेनेच्या सात पदाधिका-यांना आत टाकणारे ठाणेदार भरत जाधव यांची त्यांना बदली हवी होती, असे म्हणतात. मंत्र्याच्या लेखी ठाणेदाराची बदली ही तशी चिल्लर गोष्ट;
पण पोलीस अधीक्षकापासून ‘आयजी’पर्यंत त्यांनी आकाशपाताळ एक केले. ‘आमच्या कार्यकर्त्यांवर गुन्हे दाखल कराल तर काय होते’ हे त्यांना दाखवायचे होते. साहेब लोकांनाच एखादा ठाणेदार नको असेल तर कुणाची मजाल आहे? पोलीस अधीक्षक अखिलेशसिंग यांनी या ठाणेदाराला दुस-या गावात टाकले. विषय संपला होता. राज्यात अशा अनेक बदल्या होत असतात.
या ‘मेक-एन-ट्रान्स्फर’मध्ये लाखो रुपयांचे वारे न्यारे होतात. कानोकान खबर नसते; पण इथे गडबड झाली. बदलीनंतर सिंग आणि जाधव यांच्यात झालेल्या फोन संभाषणाची ऑडिओ क्लिप बाहेर आल्याने राज्यभर खळबळ उडाली. राठोड यांनी या प्रकरणाबद्दल कानावर हात ठेवले आहेत. यवतमाळचा हा एक नमुना झाला. राज्यात सर्वत्र हे सुरू आहेत. ‘तोडी’ हा एककलमी कार्यक्रम सुरू आहे. मुंबई, पुणे, नागपुरात एजंट बसले आहेत. राजकारणी आणि अधिका-यांची ही विचित्र युती जनता पाहत आहे. याच्याचसाठी आपण सत्ता उलथवली होती का?
अंडरवर्ल्डने मागितलेल्या खंडणीची चर्चा होते; पण राजकीय कार्यकर्त्यांनी गावोगावी चालवलेल्या वसुलीची हाकबोंब होत नाही. सर्वच पक्षाच्या नेत्यांना असले कार्यकत्रे हवे असतात. ते त्यांच्या राजकारणाची सोय करतात. चिखलद-याचे ‘एमटीडीसी’चे रेस्ट हाऊस उतरायला दिले नाही म्हणून सत्ता पक्षाच्या एका नगरसेवकाने व त्यांच्या माणसांनी तहसीलदार व इतरांना ठोकून काढले. काहीही झाले नाही. आता या बाहेर आलेल्या क्लीपचेही काही होणार नाही. असे प्रकार रोजचे झाले आहेत. कोण मामला उचलणार? मुंबईचे भाजपा नेते राज पुरोहित यांची अशीच एक सनसनाटी टेप दोन महिन्यांपूर्वी बाहेर आली होती.
भाजपा नेत्यांची अंडीपिल्ली काढली होती. काही झाले नाही तर मग संजय राठोड यांचे काय वाकडे होईल? कुणाला वेळ आहे? राठोड हे शिवसेनेचे. त्यामुळे भाजपावाले त्यात डोके घालणार नाहीत. शिवसेनेलाही असल्या भानगडींचा विटाळ नाही. त्यामुळे दोघांचेही ब-यापैकी मस्त सुरू आहे.
‘जनतेची जशी योग्यता असते तसे सरकार त्यांना मिळते’ असे म्हणतात. संजय राठोड दारव्हा-दिग्रस मतदारसंघातून लागोपाठ तीन वेळा निवडून आले आहेत. हा मतदारसंघ मूळचा काँंग्रेसचे नेते माणिकराव ठाकरे यांचा; पण राठोड यांच्या दबक्यामुळे माणिकराव तिकडून उभे राहण्याच्या भानगडीत पडत नाहीत. संपूर्ण यवतमाळ जिल्हय़ात शिवसेनेचे हे एकमेव आमदार आहेत. निवडून येणे ही कला आहे; पण आपल्या मस्तीमुळे राजकारण गुंडांच्या हाती जाते, याचे राजकारण्यांना काही वाटत नाही, हे खटकते.
सज्जनशक्तीने बघ्याची भूमिका घेतल्याने महाराष्ट्राचा बिहार होऊ घातला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना ‘मिस्टर क्लीन’ही म्हणतात; पण उपयोग काय? त्यांच्या सभोवतालच्या घाणीचे काय? ती स्वच्छ करायची म्हटले तर देवेंद्र यांचे निम्मे मंत्रिमंडळ घरी जाईल. आता त्यांना या घाणीतच सरस्वती पूजन आवडत असेल तर काय करायचे? यांना घरी पाठवणे, हे विरोधी पक्षाचे काम आहे; पण आपल्याकडे विरोधी पक्ष आहे की नाही, असा प्रश्न पडतो.
हे कसले विरोधी नेते? कर्जमाफी होत नाही तोपर्यंत विधानसभेचे कामकाज चालू देणार नाही, अशी घोषणा विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील आणि धनंजय मुंडे यांनी केली होती. तसे झाले नाही. मंत्र्यांच्या भानगडीच्या सीडी आपण अधिवेशनात सादर करणार असल्याचे विखे-पाटील तावातावात म्हणाले होते; पण सीडी आल्या नाहीत. सत्ता पक्षाशी तुम्ही आतून जुळते घेतले असा समज जनतेचा झाला तर त्यात चुकीचे काय?
भाजपा-शिवसेनेच्या नेत्यांना फाडून खाता येईल, एवढा दारुगोळा आहे; पण विरोधी नेत्यांमध्ये इच्छाशक्तीच नाही. युतीमध्येही सारे आलबेल आहे अशातला भाग नाही. त्यांच्यातही मारामा-या आहेत. दीड वर्षाने मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. त्या वेळी शिवसेना सरकारमधून बाहेर पडलेली दिसेल. या हिशोबाने देवेंद्र सरकारचे आयुष्य आता फार कमी उरले आहे. तरीही ते पाच-पाच वर्षाच्या योजना जाहीर करण्याचा सपाटा त्यांनी लावला आहे.
इतर योजनांमधले पैसे काढून नवी योजना जाहीर करायची, अशी बनवाबनवी सुरू आहे. मुंबई-नागपूर १० तासांत पोहोचण्यासाठी ३० हजार कोटी रुपयांचा एक्स्प्रेस वे २०१९पर्यंत बांधणार, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले; पण पैसा कुठे आहे? आणि पाच वष्रे तुम्ही कुठे टिकणार आहात? बिहार व उत्तर प्रदेशच्या निवडणुका होऊ द्या. भाजपामध्ये यादवी माजेल. मोदींना संघाला बदलण्याचा विचार करावा लागेल आणि फडणवीस यांच्या जागी नवा चेहरा येईल.
राज्याच्या तिजोरीचे बारा वाजवले. ‘एलबीटी’चे खोबरे करून या सरकारने राज्यातल्या २५ महापालिका खड्डय़ात घातल्या. ‘एलबीटी’ भरपाईच्या नावावर आता चणेफुटाणे देत आहेत. नागपूर महापालिकेचा दरमहा खर्च ८० कोटी रुपये आहे आणि सरकारने या ऑगस्टचे फक्त ३१ कोटी रुपये हातावर ठेवले आहेत. कशी चालणार महापालिका? बदलत्या राजकीय परिस्थितीत ‘जीएसटी’चे विधेयक लोकसभेत संमत होईल, असे वाटत नाही. तसे झाले तर सरकारचे दिवाळे निघेल, एवढा मोठा हा आर्थिक पेचप्रसंग आहे; पण कोण गंभीर आहे?