वाढत्या असहिष्णुतेला लगाम घालण्यात मोदी सरकारला अपयश येत असल्याचे टीकास्त्र सोडून विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मोदी सरकारला जाब विचारला.
नवी दिल्ली- वाढत्या असहिष्णुतेला लगाम घालण्यात मोदी सरकारला अपयश येत असल्याचे टीकास्त्र सोडून विरोधकांनी संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मोदी सरकारला जाब विचारला.
आता तर मोदी सरकारला राज्यघटनेतील ‘सेक्युलर’ (धर्मनिरपेक्षता) हा शब्दही जड वाटू लागला आहे, असा आरोपही काँग्रेसचे नेते ज्योतिरादित्य शिंदे यांनी केला.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या १२५ व्या जयंतीनिमित्त ‘राज्यघटनेशी कटिबद्धता’ या विषयावर संसदेत विशेष सत्र आयोजित केले आहे. या चर्चेत विरोधकांनी मोदी सरकारवर खरपूस टीका केली.
राज्यघटना स्वीकारताना ‘सेक्युलर’ हा शब्द तेव्हा नव्हता. १९७६ मध्ये ४२व्या घटना दुरुस्तीच्या वेळी हा शब्द आला, असे केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी त्यांच्या भाषणात सांगितले होते. त्याचा दाखला देऊन लोकसभेत बोलताना कॉँग्रेसचे मुख्य प्रतोद ज्योतिरादित्य शिंदे म्हणाले की, मोदी सरकारला आता ‘सेक्युलॅरिझम’या शब्दाची अडचण वाटत आहे.
त्यामुळेच या विषयावर त्यांनी चर्चा केंद्रित केली. देशात कलाकार व साहित्यिक ‘असहिष्णु’तेच्या विरोधात आंदोलन करत असताना सरकार मौन बाळगून आहे. दलित मुलांना जिवंत जाळले असताना केंद्रीयमंत्री त्यावेळी कुत्र्याचे उदाहरण देत होते. ‘हिंदुस्थान हा हिंदूंचाच’ असल्याचे राज्यपाल म्हणतात.
‘जीएसटी’साठी ‘चाय पे चर्चा’
वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाचा मागं सुरळीत व्हावा यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी कॉँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांच्याशी पंतप्रधान निवासस्थानी ‘चाय पे चर्चा’ केली.
पंतप्रधान यांनी त्यांना या चहापानासाठी आमंत्रण दिले होते. या नेत्यांमधील चर्चेदरम्यान जीएसटी विधेयकाचा विषय उपस्थित करून पंतप्रधानांनी सहकार्याचे आवाहन केले.
याबाबत कॉँग्रेस पक्षाअंतर्गत चर्चा करून त्याबाबतचा निर्णय सरकारला कळवणार आहे, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी चर्चेनंतर सांगितले. जीएसटीचा १८ टक्के दर, आंतरराज्य वाहतुकीवर एक टक्का अधिभार व राज्यांना पाच वर्षे १०० टक्के महसुलाची भरपाई यावर कॉँग्रेसचा आक्षेप आहे.