२००९च्या विधानसभा निवडणुकीत पेड न्यूज दिल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधातील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली.
नवी दिल्ली- २००९च्या विधानसभा निवडणुकीत पेड न्यूज दिल्याप्रकरणी माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविरोधातील सुनावणी सोमवारी पूर्ण झाली. याप्रकरणी मुख्य निवडणूक आयुक्त व्ही.एस. संपथ आणि दोन उपायुक्त एच.एस.ब्रम्हा व एस.एन.झैदी यांच्या पीठाने आपला निर्णय राखून ठेवला आहे.
या प्रकरणी दोन्ही बाजूचा युक्तीवाद पूर्ण झाला असून आयोगाने आपला निर्णय राखून ठेवल्याचे अशोक चव्हाण यांचे वकील अभिमन्यू भंडारी यांनी सांगितले.
आता निवडणूक आयोग दोन्ही पक्षकारांना आज (सोमवार) झालेल्या युक्तीवादावर आपले म्हणणे मांडण्यास सांगले. त्यानंतर काही दिवसातच आयोग अंतिम निर्णय देईल असे सूत्रांनी सांगितले.
या प्रकरणी मे महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने अशोक चव्हाण यांना नोटीस पाठवली होती. आयोगाने चव्हाण यांच्यावर लोकप्रतिनिधी कायदा १९५१च्या कलम ७७ आणि ७८ अन्वये गुन्हे दाखल केले होते. त्यानंतर अशोक चव्हाण यांनी निवडणूक आयोगाला अशा प्रकारच्या चौकशीचा अधिकार नसल्याचे सांगत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र न्यायालयाने चव्हाण यांची याचिका फेटाळून लावत. या प्रकरणाची चौकशी करण्याचा आयोगाला पूर्ण अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत नांदेड लोकसभा मतदारसंघातून विजयी झालेल्या अशोक चव्हाण यांच्या विरोधात गेल्याच महिन्यात आयोगाने पाच आरोप निश्चित केले होते.
२००९ ची विधानसभा निवडणूक लढवणा-या अशोक चव्हाणांसाठी वर्तमानपत्रातून जाहीराती देण्यात आल्या होत्या. या निवडणूक खर्चावर त्यांच्या भोकर मतदारसंघातील प्रतिस्पर्धी उमेदवार डॉ. माधव किन्हाळकर यांनी आक्षेप घेत निवडणूक आयोगाकडे तक्रार दाखल केली होती.
अशोक चव्हाण यांच्या प्रमाणेच झारखंडचे माजी मुख्यमंत्री मधु कोडा यांच्यावरील देखील पेड न्यूज प्रकरणाची चौकशी सुरु आहे.