दिल्ली उच्च न्यायालयाने बालगुन्हेगारी कायद्यातील आजन्म कारावास आणि मृत्यूदंडाच्या शिक्षेत सुधारणा करण्यासंदर्भात सुचना कराव्यात अशी नोटीस केंद्र सरकारला बजावली आहे.
नवी दिल्ली – दिल्ली उच्च न्यायालयाने बालगुन्हेगारी कायद्यातील आजन्म कारावास आणि मृत्यूदंडाच्या मृत्यूदंडाच्याशिक्षेत सुधारणा करण्यासंदर्भात सुचना कराव्यात अशी नोटीस केंद्र सरकारला बजावली आहे. अल्पवयाची मर्यादाही कमी करण्यात यावे असेही या नोटीशीत म्हटले आहे.
विधी आणि न्यायखात्याला ही नोटीस बजावली असून येत्या १४ फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या वकिल श्वेता कपूर यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या बालगुन्हेरी कायद्यातील कलम १६ अंतर्गत बालगुन्ह्यातील विविध कायद्यात बदल करण्याची आवश्यकता आहे. कारण यात १६ वर्षांपेक्षा कमी वय असणा-या अपराध्यांना जन्मठेप आणि मृत्यूदंडाची शिक्षा दिली जात नाही. त्याशिवाय या बालगुन्हेगाराला मोठे झाल्यानंतर बालसुधारगृहात जाण्याची परवानगी देण्यात आली आहे.
श्वेता कपूर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये गंभीर स्वरुपाचे गुन्हे करणा-या बालगुन्हेगाराला बालसुधारगृहात पाठवू नये, असे म्हटले आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीत झालेल्या बलात्कार प्रकरणातील सहा आरोपींपैकी एक आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे श्वेता कपूर यांची याचिका महत्वपूर्ण ठरत आहे.