बंदी असतानाही १८ वर्षांखालील मुलांची फेसबुक आणि जीमेल खाती कशी सुरू होतात, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारला आहे.
नवी दिल्ली- बंदी असतानाही १८ वर्षांखालील मुलांची फेसबुक आणि जीमेल खाती कशी सुरू होतात, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. भारतीय कायद्यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल नेटवर्किंग साईटवर खाते सुरू करता येत नाही, असे असतानाही मुलांची फेसबुक आणि जीमेल खाती कशी सुरू होतात, असा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला केला आहे. केंद्र सरकारसह ‘फेसबुक’ आणि ‘गुगल’ या कंपन्यांनाही उत्तर देण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे.
भारतीय जनता पक्षाचे नेते के. एन. गोविंदाचार्य यांनी याबाबतची याचिका न्यायालयात दाखल केली आहे. न्या. बी. डी. अहमद आणि न्या. विभू बखरू यांच्या खंडपीठापुढे या याचिकेची सुनावणी झाली. केंद्र सरकारचे वकील सुमित पुष्कर्णा यांना दहा दिवसांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास न्यायालयाने सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ मे रोजी होणार आहे.
भारतीय अल्पवयीन कायदा, भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञान कायदा, करारविषयक कायदे यानुसार १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल नेटवर्किंगचा वापर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद गोविंदाचार्य यांचे वकील विराग गुप्ता यांनी केला. तसेच तपासणीची कोणतीही यंत्रणा नसल्याने जगभरातील आठ कोटी फेसबुक अकाउंट बनावट असल्याची कबुली स्वत: फेसबुक कंपनीने अमेरिकन सरकारला दिली असल्याचे गुप्ता यांनी यावेळी सांगितले. भारतात याबाबतीत कोणतीही दक्षता घेतली जात नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
या परदेशी सोशल नेटवर्किंग कंपन्या भारतीय कायदे, नियम पायदळी तुडवतात आणि भारतीय रिझर्व बँकेचे निर्देश पाळत नाहीत, असे ते म्हणाले. तसेच फेसबुकला मागच्या वर्षी सुमारे ३७० कोटी डॉलरचा महसूल मिळाला, मात्र त्यांनी भारतात कोणतेही कर भरल्याचे दिसत नाही. फेसबूकने ५० कोटी भारतीय युझर्सची माहिती व्यापारी कंपन्यांना देऊन गुप्ततेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले आहे. सायबर गुन्ह्यांमुळे सरकारचे दरवर्षी ४० कोटींचे नुकसान होते, तर मागिल तीन वर्षात सुमारे ९ लाख शासकीय संकेतस्थळे हॅक झाल्याची माहिती केंद्रीय दूरसंपर्कमंत्र्यांनी विधीमंडळाला दिली असल्याचे ते म्हणाले. तसेच यामुळे अनैतिक गुन्हेगारी वाढत आहे, अन्य गुन्हेगारी प्रवृत्तीत वाढ झाली आहे, यामुळे अन्य भारतीय संकेतस्थळ हॅक होण्याची शक्यताही गुप्ता यांना व्यक्त केली. दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने सुनावणी १३ मेपर्यंत पुढे ढकलली.