‘अर्थ’संकल्प

अर्थमंत्री पी.चिदंमबरम यांनी स्वत: मांडलेल्या आठव्या आणि देशाच्या ८२ व्या अर्थसंकल्पात देशातील सर्व स्तरावरील घटकांसाठी सर्वसमावेशक बाबींचा विचार केलेला आहे. नेहमी आम आदमीचा विचार करणा-या यूपीए सरकारच्या या अर्थसंकल्पाचा संक्षिप्त गोषवारा… 

अनुदानाला कात्री
वित्तीय तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने अनावश्यक अनुदानाला कात्री लावण्याचे संकेत चिदंबरम यांनी यापूर्वीच दिले होते. त्यानुसार २०१३-१४ या आर्थिक वर्षासाठी इंधन, खते आणि अन्नधान्याच्या अनुदानासाठी २.२० लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. चालू वर्षात अनुदानापोटी २,४७,८५४ कोटींचा खर्च होईल, असा अंदाज सरकारने व्यक्त केला आहे. गेल्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीमध्ये ३८ टक्क्यांची वाढ झाली आहे. तर २०१३-१४ मध्ये अनुदानाचा आकडा २,२०,९७१.५० कोटींवर जाईल, असा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. चालू वर्षाच्या तुलनेत अनुदान ११ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे.

चालू वर्षात वित्तीय तूट ५.२ टक्क्यांपर्यंत आटोक्यात राहील, असा विश्वासही चिदंबरम यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना व्यक्त केला. तर २०१३-१४ मध्ये वित्तीय तुटीला ४.८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्यासाठी सरकार प्रयत्न करेल, असे त्यांनी सांगितले. पुढच्या वर्षात पेट्रोल, डिझेल, एलपीजीवरील आणि रेशनवर वितरित केले जाणारे केरोसिन यावरील अनुदानासाठी ६५,००० कोटी खर्च केले जातील, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.

खतांवरील अनुदान कायम
खतांवर २०१३-१४ साठी ६५,९७१.५० कोटींचे अनुदान देण्यात येणार आहे. चालू वर्षातही ६५,९७४ कोटी अनुदानापोटी देण्यात आले. आयात केलेल्या युरिया खतासाठी १५,५४४.४४ कोटी, देशांतर्गत उत्पादित होणाऱ्या युरियासाठी २१,००० कोटी आणि इतर खतांसाठी २९,४२६.८६ कोटींचे अनुदान दिले जाईल.

अन्नधान्यावर ९०,००० कोटींचे अनुदान
सार्वजनिक वितरण प्रणालीमध्ये देण्यात येणा-या अन्नधान्यांवर पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी ९०,००० कोटी अनुदान देण्यात येणार आहे. यामध्ये अन्न सुरक्षेसाठी मोठ्या प्रमाणात अनुदान दिले जाणार असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.

सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळ
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेला बळ देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून राबवण्यात येणाऱ्या जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नागरी पुनरुत्थान मोहिमेच्या (जेएनएनयूआरएम) निधीमध्ये २०१३-१४ या वर्षासाठी दुपटीने वाढ केली आहे. सरकारने ‘जेएनएनयूआरएम’साठी १४,८७३ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. यामुळे महानगरपालिका आणि राज्य परिवहन मंडळांना नव्या बस खरेदी करण्यासाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.

२०१२-१३ मध्ये ‘जेएनएनयूआरएम’साठी ७,३८३ कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. या मोहिमेला यशस्वी करण्यासाठी यातील निधीमध्ये दुपटीने वाढ करण्यात आली असून, त्यातून पुढच्या आर्थिक वर्षात १०,००० नवीन बसेस खरेदी केल्या जाणार आहे. डोंगराळ भागातील राज्यांना याचा फायदा होईल, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.

गृह कर्जावर सवलत वाढवली
घरांचे स्वप्न पाहणा-यांना यंदा घर घेणे शक्य होणार आहे. सरकारने गृह कर्जावर दिल्या जाणा-या व्याजदर सवलतीमध्ये आणखी एक लाखाची वाढ केली आहे. पहिल्यांदा घर घेणा-या व्यक्तीला प्राप्तीकरात २०१३-१४ मध्ये एक लाख रुपयांची अतिरिक्त कर वजावट मिळणार आहे. २५ लाखांपेक्षा घरांची किंमत असल्यास ही सवलत असेल. या घराचा वापर करदात्याने स्वत: राहण्यासाठी करणे आवश्यक आहे, असे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले. सध्या गृहकर्जावरदीड लाखांची सवलत दिली जात आहे.

आलिशान घरे महागणार
केंद्र सरकारने नागरी गृहनिर्माण निधीसाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. यामध्ये लग्झुरी घरे महागणार आहेत. दोन हजार चौरस फुटांपेक्षा किंवा एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिक किंमत असलेल्या सेवा कराची सवलत कमी करण्यात येणार आहे. ५० लाखांपेक्षा अधिक किमतींच्या घरांसाठी एक टक्का टीडीएस लावण्यात येणार आहे. शहरात घरांची टंचाई लक्षात घेऊन राष्ट्रीय गृहनिर्माण बँकेला ‘नागरी गृहनिर्माण फंड’ उभारण्याच्या सूचना करण्यात आल्या आहेत.

गृहमंत्रालयाला ५९,२४१ कोटी
केंद्रीय गृहमंत्रालयासाठी यंदा ५९,२४१ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा आठ टक्के अधिक तरतूद केली. कर्मचा-यांसाठी निवास आणि केंद्रीय सशस्त्र पोलिसांसाठी निवारा आणि बॅरक्स आदींसाठी निधी पुरविला जाईल. तर राष्ट्रीय दहशतवाद विरोधी सेंटरला कोणत्याही विशेष निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. केंद्रीय पोलिस संघटनांच्या निवासासाठी १५२६.८४ कोटी, निमलष्करी दलासाठी १०,४९६ कोटी, सीमा सुरक्षा दलासाठी ९८११ कोटींची तरतूद केली. गुन्हे आणि गुन्हेगार ट्रॅकिंग नेटवर्क सिस्टीमसाठी २७६.२५ कोटींची तरतूद केली. राष्ट्रीय गुप्तचर ग्रीडसाठी ५६.५० कोटी रुपये दिले आहेत. तर आयबीसाठी ११९६.५८ कोटींची तरतूद केली.

शिक्षण संस्थांना १०० कोटींचा निधी
अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठ, बनारस हिंदू विद्यापीठ, टाटा इन्स्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्स (गुवाहाटी) आणि नॅशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट अँड कल्चरल हेरिटेज या दर्जेदार शिक्षण देणा-या संस्थांना त्यांच्या गुणवत्ता संपन्नतेचा गौरव म्हणून पुढच्या आर्थिक वर्षात सरकारकडून १०० कोटी रुपयांचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

पर्यटन मंत्रालयाला १२९७.६६ कोटी
केंद्रीय पर्यटन मंत्रालयाला २०१३-१४ साठी १२९७.६६ कोटी रुपये मिळाले आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा यंदा ८७.६६ कोटी अधिक मिळाले. नियोजित प्रकल्प, ईशान्य भारतासाठी विविध योजना, सिक्कीम आदींना १२९ कोटी रुपये मिळाले. बजेट हॉटेल्स, विविध सुविधा, पर्यटक रिसेप्शन सेंटर, विशेष पर्यटन प्रकल्प, साहसी व क्रीडा सुविधा, ध्वनी व प्रकाश प्रकल्प, घनकचरा व्यवस्थेत सुधारणा करणे, पर्यटनाशी संबंधित सामुग्री आणि ग्रामीण पर्यटन प्रकल्प आदींचा समावेश आहे.

मोबाइलवर सहा टक्के उत्पादन शुल्क
दोन हजारांहून अधिक किमतीचे मोबाइल पुढील वर्षात महागणार आहेत. २००० रुपयांहून अधिक किमतीच्या मोबाइल फोनवरील उत्पादन शुल्कामध्ये सहा टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. ज्यामुळे विशेषत: स्मार्टफोनच्या किमती आणखी वाढणार आहेत. उत्पादन शुल्कात सहा टक्क्यांनी वाढ करण्यात आल्यामुळे दोन हजार रुपयांहून अधिक किमतीचे मोबाइल फोन महाग होणार आहेत. मात्र, याहून कमी किमतीच्या मोबाइलसाठीचा उत्पादन शुल्क ‘जैसे थे’ ठेवण्यात आल्याने सर्वसामान्यांना दिलासा मिळाला आहे.

आरोग्य मंत्रालयाला ३७,३३० कोटी रुपये
२०१३-१४ च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य मंत्रालयासाठी ३७,३३० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर राष्ट्रीय आरोग्य मिशन आणि ग्रामीण आरोग्य मिशन यांना २१,२३९ कोटी रुपये मिळणार आहेत.

वैज्ञानिक संशोधनासाठी दोन हजार कोटींचा निधी
वैज्ञानिक संशोधनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने दोन हजार कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद केली आहे. यामुळे या क्षेत्राची आवश्यक आर्थिक गरज पूर्ण करण्यास मदत होणार आहे. राष्ट्रीय संशोधन परिषदेकडे या योजनेचे व्यवस्थापन व अर्ज आदींचे काम सोपवण्यात आले आहे. विज्ञान व तंत्रज्ञान खात्याला ६२७५ कोटी, तर अंतराळसाठी ५६१५ कोटी तर अणुऊर्जा विभागाला ५८८० कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.

आयटीतील संशोधन करांबाबत लवकरच निर्णय

माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रातील (आयटी) संशोधन व विकास उपक्रमांच्या करांबाबत लवकरच स्पष्टता करण्यात येईल. यासंदर्भात सरकारने रंगाचारी समिती नेमली आहे. माहिती आणि तंत्रज्ञान निर्यात आणि विकास केंद्राबाबत लवकरच अधिसूचना काढण्यात येईल.

२९४ शहरांमध्ये खासगी रेडिओ सेवा
अर्थसंकल्पात खासगी एफएम रेडिओ सेवेचा विस्तार करण्यासाठी तरतूद करण्यात आली आहे. याअंतर्गत २९४ शहरांमध्ये खासगी रेडिओ सेवा वृद्धिंगत करण्यात येणार आहे. एफएम रेडिओ विस्तारीकरणाच्या तिस-या टप्प्याचे काम माहिती व दूरसंपर्क मंत्रालयाने अगोदरच सुरू केले आहे. या पार्श्वभूमीवर २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात ८३९ नव्या रेडिओ चॅनेल्सचा लिलाव केला जाईल, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. यानंतर एक लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरांमध्ये एफएम रेडिओ सेवा सुरू केली जाईल, असेही ते म्हणाले.

टपाल कार्यालयाच्या आधुनिकीकरणासाठी ५३२ कोटी
टपाल कार्यालयांच्या आधुनिकीकरणासाठी सरकारने अर्थसंकल्पात ५३२ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. टपाल कार्यालयांमध्ये कोअर बँकिंग व नियमित बँकिंग सेवा सुरू करण्याच्या हेतूने हा निधी देण्यात येत असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. टपाल कार्यालये माहिती व तंत्रज्ञानाने युक्त करण्यासाठी सरकारने चार हजार ९०९ कोटी रुपये देण्याचे ठरवले असून, ही रक्कम त्याचाच एक भाग आहे.

वित्तीय तूट भरण्यासाठी ४.८४ लाख कोटींचे कर्ज उभारणार
२०१३-१४ या वर्षासाठी वित्तीय तूट भरून काढण्यासाठी सरकार ४.८४ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज काढणार आहे. ही रक्कम अंदाजापेक्षा १७ हजार कोटी रुपयांनी जास्त आहे. केंद्र सरकार बाजारात कर्जरोखे विकणार आहे. त्यातून चार लाख ८४ हजार कोटी रुपये मिळवले जातील, असे अर्थमंत्र्यांनी दिले. २०१२-१३ या वर्षात सरकारने ४,६७,३८४.०६ कोटी रुपयांचे कर्ज उभारले होते. पुढील वर्षासाठी सरकारने मोठय़ा प्रमाणावर कर्ज उभारल्याने पुढील आर्थिक वर्षात एकूण राष्ट्रीय उत्पादनाच्या प्रमाणात ही वित्तीय तूट ४.८ टक्के राहील, असा अंदाज आहे. तसेच चालू वर्षी ही तूट ५.२ टक्क्यांवर रोखण्यात सरकारला यश येईल, असा विश्वासही अर्थसंकल्पात व्यक्त करण्यात आला आहे.

‘सेबी’च्या अधिकारांत वाढ करणार

रौप्य महोत्सव साजरा करणा-या शेअर बाजार नियंत्रक ‘सेबी’च्या अधिकारांत आणखी वाढ केली जाणार असल्याचे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले. सेबीच्या कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. यामुळे भांडवली बाजाराशी संबंधित व्यवहारांवर ‘सेबी’ला नियंत्रण ठेवता येणार आहे. भारतीय शेअर बाजार जगातील सर्वोत्तम शेअर बाजार असून त्यांचे योग्य प्रकारे नियंत्रण केले जात आहे. ‘सेबी’ला अधिक सक्षम करण्याच्या दृष्टीने सरकारकडून योग्य ती पावले उचलली जातील, असे चिदंबरम यांनी सांगितले.

सेवाकर गळती रोखण्यासाठी योजना
सेवाकर चुकवणा-यांसाठी एकदाच ‘स्वेच्छा अनुपालन प्रोत्साहन योजना’ जाहीर केली आहे. देशात सेवा करदात्यांची संख्या १७ लाख आहे. त्यातील केवळ सात लाख करदात्यांकडून सेवा कर भरला जातो. तर १० लाख करदात्यांकडून सेवा कर रिटर्न सादर केला जात नाही. अशा या करदात्यांना कर भरण्यासाठी प्रोत्साहन दिले जाणार आहे. दरम्यान, सेवा करामध्ये कुठलाही बदल करण्यात आला नसून त्याचा दर १२ टक्के कायम ठेवण्यात आला आहे. एक ऑक्टोबर २००७ पासून सेवा कराचे रिटर्न्‍स न भरणा-यांसाठी दोन हप्त्यात कर भरता येऊ शकेल अशी योजना आणली असल्याचे चिदंबरम यांनी सांगितले. तसेच त्यांची व्याज, दंड आणि अन्य जाचक अटीतून मुक्तता करण्यात येईल.

विनाशुल्क सोने आयातीची मर्यादा वाढवली
परदेशातून वैयक्तिक हमीवर सोने विनाशुल्क आणणे शक्य होणार आहे. पुढच्या आर्थिक वर्षासाठी पुरुष प्रवाशांना ५०,००० रुपयांचे आणि महिलांना १,००,००० रुपयांच्या सोन्यावर कुठलेही शुल्क आकारले जाणार नाही, असे चिदंबरम यांनी स्पष्ट केले.

शिक्षण खात्याला ६५,८६७ कोटी

केंद्रीय अर्थसंकल्पात शिक्षण मंत्रालयासाठी ६५,८६७ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर सर्व शिक्षा अभियानासाठी २७,२५८ कोटी रुपये मिळणार आहेत. मात्र, उद्दिष्ट गाठण्यासाठी अधिक निधीची गरज असल्याचे मत केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री एम. एम. पल्लम राजू यांनी व्यक्त केले.

राजकीय रोख देणग्यांसाठी करसवलत नाही
एप्रिल २०१४ पासून राजकीय पक्षांना रोख देणगी देणाऱ्या कंपन्यांना कर सवलत न देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यापूर्वी आयकर कलम ८० जीजीबीनुसार राजकीय पक्षांना किंवा निवडणूक निधीसाठी देणगी देणाऱ्या भारतीय कंपन्यांना आयकरात सवलत मिळत होती. मात्र रोख रकमेचे व्यवहार कमी करण्यासाठी सरकारने या तरतुदीत सुधारणा करण्याचे ठरवले. यापुढे रोख देणगी देणा-या कंपन्यांना ‘८० जीजीबी’ आणि ‘८० जीजीसी’ त सवलत मिळणार नाही. एक एप्रिल २०१४ पासून ही नवीन तरतूद लागू होईल.

इम्पोर्टेड मोटारी, मोटारसायकली महागणार
एसयूव्ही प्रकारातील, तसेच इम्र्पोटेड मोटारींवरील उत्पादन शुल्क २७ टक्क्यांवरून ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. यामुळे परदेशातून आयात करण्यात येणा-या आलिशान मोटारी किमान १५ लाखांनी महागणार आहेत. या निर्णयामुळे वाहन उद्योगाकडून नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे.

अर्थसंकल्पात ‘एसयूव्ही’ मोटारींवरील उत्पादन शुल्क ३० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. लग्झुरी मोटारींचे आयात शुल्क ७५ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. ८०० सीसीपेक्षा अधिक क्षमतेच्या मोटारसायकलींच्या सीमा शुल्कात १५ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली असून ते ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आले आहे. या शुल्कवाढीमुळे एसयूव्ही आणि एमयूव्ही मोटारींच्या किमतींमध्ये किमान एक लाखाची वाढ होईल. त्यामुळे विक्रीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

नियोजित खर्चात वाढ
केंद्र सरकारने गुरुवारी मांडलेल्या अर्थसंकल्पात अंदाजित नियोजित खर्चात ६.५८ टक्क्याने वाढ केली आहे. हा खर्च २०१३-१४ साठी ५,५५,३३२ कोटी रुपये असणार आहे. गेल्यावर्षी हा खर्च ५,२१,०२५ कोटी रुपये होता.सरकार विविध सामाजिक योजनांवरील करीत असलेला खर्च हा नियोजित खर्चात मोडतो. यात भारत निर्माण, ग्रामीण रोजगार हमी योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य योजना आदींचा त्यात समावेश आहे. या योजनातंर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार व केंद्रशासीत प्रदेशांना मदत देत असते.

प्रत्यक्ष करसंहिता विधेयक याच अधिवेशनात
बहुप्रतीक्षित प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी) विधेयकावर काम सुरू आहे. यामुळे प्राप्तिकर कायद्यात मोठय़ा प्रमाणावर बदल होणार आहेत. हे विधेयक याच अर्थसंकल्पी अधिवेशनात मांडण्यात येणार असल्याचे अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी सांगितले. ‘डीटीसी’मुळे केवळ प्राप्तिकर कायदा १९६१ मध्ये सुधारणा होणार नाही, तर आंतरराष्ट्रीय स्तराला योग्य ठरेल असा नवीन कायदा लागू होईल. हे वेगाने विकसित होणाऱ्या अर्थव्यवस्थेसाठी आवश्यक आहे.

बॅँकांना १४ हजार कोटींचे भांडवल
केंद्र सरकारतर्फे सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांना २०१३-१४ या वर्षासाठी १४ हजार कोटी रुपयांचे भांडवल मिळणार आहे. बँकांसाठी ‘बाझेल ३’च्या निकषानुसार भांडवल पूर्तता करण्याच्या दृष्टीने ही मदत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. मार्च २०१३ पूर्वी १३ सार्वजनिक बँकांना १२,५१७ कोटी रुपये भांडवल पुरवण्यात येईल. तर २०१३-१४ सालासाठी १४ हजार कोटी रुपये भांडवल दिले जाईल. यामुळे बाझेल ३नुसार भांडवलाचे निकष पूर्ण करण्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅँकांना सोपे जाणार आहे.

विक्रीकरापोटी ९००० कोटींची भरपाई
राज्य सरकारांना विक्रीकरापोटी पुढच्या आर्थिक वर्षात ९००० कोटींची भरपाई दिली जाणार आहे. केंद्रीय विक्री कराची भरपाई म्हणून राज्य सरकारांना पहिला हप्ता म्हणून ९००० कोटींचा निधी पुढच्या वर्षात राज्य सरकारांना दिला जाईल.

कृषी कर्जवाटपाचे लक्ष्य सात लाख कोटींवर
कृषी क्षेत्राला अर्थसंकल्पात झुकते माप देण्यात आले आहे. २०१३-१४ या आर्थिक वर्षात कृषी क्षेत्राला सात लाख कोटींचा कर्जपुरवठा करण्याचे लक्ष्य अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. गेल्या वर्षीच्या उद्दिष्टापेक्षा यात १.२५ लाख कोटींनी वाढ करण्यात आली आहे. त्याचवेळी कृषी खात्याच्या तरतुदीतही २२ टक्क्यांची वाढ करण्यात आली आहे.

अर्थसंकल्पामध्ये कृषी खात्यासाठी २७,०४९ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. याच वेळी अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी १००० कोटींचा आर्थिक आर्थिक आराखडा असलेल्या तीन नव्या योजनांची घोषणा केली. यात हरितक्रांतीमध्ये येणाऱ्या राज्यांमधील पिकांमध्ये वैविध्य राखणे, पौष्टिक पिकांना प्रोत्साहन आणि पशुपालनाला बळ देणा-या योजनांचा समावेश आहे. तसेच वेळेत कर्जफेड करणा-या शेतक-यांना देण्यात येणारी कमी मुदतीच्या कृषी कर्जावरील व्याजदर सवलतही कायम ठेवण्यात आली आहे.

सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना सवलत सुरूच
सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांना (एमएसएमई) प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी करमुक्तीचे लाभ तीन वर्षापर्यंत तसेच पुढेही सुरू ठेवण्याची घोषणा केली. एमएमएसई उद्योगांच्या वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांना सवलती तीन वर्षापर्यंत कायम ठेवण्यात येतील. तसेच त्यांची वाढ झाल्यानंतरही तीन वर्षानंतर त्यांना लाभ मिळू शकेल. एमएसएमई मंत्रालयातर्फे करमुक्तीची सवलत आणि मार्केट विकास सहाय्य योजना आणि डिझाइन क्लिनिक्स योजना सुरूच राहतील.

कोळशावरील शुल्कात वाढ
विजेसाठी लागणा-या कोळशाच्या मूळ सीमा शुल्कात आणि अन्य शुल्कात अर्थसंकल्पात वाढ केल्याने वीज दरवाढ होण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, वीजेसाठी लागणऱ्या कोळशासाठी मूळ सीमा शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे. तसेच अन्य शुल्क एक वरून दोन टक्के करण्यात आले आहे. कोळशावरील सीमा शुल्क आणि अन्य शुल्क वाढविल्याने विजेच्या दरांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे.

वस्त्रोद्योगाला २४०० कोटी
वस्त्रोद्योगातील महत्त्वपूर्ण घटक असलेल्या यंत्रमाग आणि हातमाग आधुनिकीकरणासाठी २०१३-१४ साठी २४०० कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कच्च्या रेशीमवरील आयात शुल्क १० टक्क्यांपर्यंत वाढ करण्यात आली आहे. तसेच या क्षेत्रात व्याजदर सवलत कायम राहणार असून त्यासाठी ९६ कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. देशात पाच तयार कपडे निर्मितीची संकुले उभारली जाणार आहेत.

सुधारित ‘गार’ची २०१६ पासून अंमलबजावणी
जनरल अ‍ॅँटी अ‍ॅव्हॉयडन्स रुल्समधील (गार) सुधारित तरतुदींची अंमलबजावणी एप्रिल २०१६पासून करण्यात येणार असल्याची घोषणा
पी. चिदंबरम यांनी केली. गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ‘गार’ सादर केल्यानंतर त्याच्या विरोधात अनेक सूचना प्राप्त झाल्या. पार्थसारथी शोम यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीने याप्रस्तावासंबंधी शिफारशी केल्या होत्या.

समभाग व्यवहार करात कपात
शेअर बाजारातील विविध व्यवहारांवरील कर कमी करण्यात आला आहे. त्याचा मोठा फायदा गुंतवणूकदारांना होणार आहे. सिक्युरिटी फ्युचर्स आणि समभाग व्यवहार करात (एसटीटी) कपात करण्यात आली आहे. इक्विटी फ्युचर्समध्ये एसटीटी आता ०.०१७ वरून ०.०१ टक्के असेल. म्युच्युअल फंड आणि एक्स्चेंज ट्रेडेड फंडातून पैसे काढताना ०.२५ ऐवजी ०.००१ टक्के कर असेल. हा कर केवळ विक्री करणा-यांना द्यावा लागेल. एसटीटी कमी केल्याने भांडवल बाजाराला चालना मिळू शकेल.