वारंवार विकासाची घोषणाबाजी, उद्योगांसाठी मेगा परिषदा साजरा करणा-या मोदी सरकारच्या दुस-या अर्थसंकल्पाने सर्वच स्तरांतील नागरिकांची साफ निराशा केली.
नवी दिल्ली- वारंवार विकासाची घोषणाबाजी, उद्योगांसाठी मेगा परिषदा साजरा करणा-या मोदी सरकारच्या दुस-या अर्थसंकल्पाने सर्वच स्तरांतील नागरिकांची साफ निराशा केली. विविध योजनांसाठी उधळण करून विकासाचे गाजर दाखवणा-या सरकारने महागाईत होरपळणा-या सर्वसामान्यांना दिलासा देण्याऐवजी अर्थसंकल्पात वाढीव सेवाकराची भेट देऊन त्यांचे कंबरडे मोडले.
त्यामुळे रेल्वे, विमान, केबल, दूरध्वनी, रेस्टॉरंट आदी महागणार असल्याने सर्वसामान्यांचे बजेट पूर्णपणे कोलमडणार आहे. तर सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (पीपीएफ) व कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी (ईपीएफ) रक्कम काढताना कराचा भार लावल्याने सर्वसामान्यांच्या तोंडचे पाणीच पळणार आहे. अर्थमंत्र्यांनी प्राप्तिकराचे दर ‘जैसे थे’ ठेवल्याने मध्यमवर्गीयांची घोर निराशा झाली आहे.
राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचा २०१६-१७चा अर्थसंकल्प केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली यांनी संसदेत मांडला.
प्राप्तिकराची रचना ‘जैसे थे’ ठेवून केवळ तीन हजार रुपयांची जुजबी सवलत प्राप्तिकरदात्यांना दिली आहे. श्रीमंतांवर तीन टक्के अतिरिक्त अधिभार, वाहनांवर अतिरिक्त अधिभार, काळा पैसा उघड करण्यासाठी खास खिडकी उघडणार, सर्व सेवांवर ‘कृषी कल्याण अधिभार’ लावण्यात आला आहे. ग्रामीण भागासाठी १.७७ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे, असे जेटली यांनी सांगितले.
जागतिक स्तरावरील मंदीचे वातावरण असताना आणि निर्यात घसरत असताना उद्योगांना अनेक सवलतींची अपेक्षा होती. मात्र या अर्थसंकल्पाने त्यांनाही ठेंगा दिला आहे. त्यामुळे उद्योग जगताची मोठी निराशा झाली आहे. आर्थिक तूट भरून काढण्यासाठी विशेष कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. त्यात सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग विकून अतिरिक्त निधी उभारला जाईल.
त्याचबरोबर पूर्वलक्ष्यी करांबाबतचे वाद मिटवण्यासाठी एकरकमी कर भरण्याची तरतूद केली आहे. प्रत्यक्ष करातून १०६० कोटी रुपयांचे नुकसान होणार आहे. तर अप्रत्यक्ष करांतून अतिरिक्त २०६७० कोटी रुपये गोळा केले जाण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. त्यामुळे सरकारला १९६१० कोटींचा महसूल मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे जेटली म्हणाले.
देशातील ग्रामीण भागात चिंतेचे वातावरण आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधा व सामाजिक क्षेत्रांना लक्ष केले आहे. येत्या पाच राज्यातील विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून कृषी व शेतक-यांसाठी ३५९८४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. तर ८७७६५ कोटी रुपये ग्रामीण भागासाठी ठेवले आहेत.
गरीबी रेषेखालील कुटुंबांना सवलतीच्या दरात स्वयंपाकाचा गॅस पुरवला जाणार आहे. त्यासाठी दोन हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तसेच ग्रामपंचायतींना २.८७ लाख कोटी रुपयांची तर महापालिकांसाठी १.५१ लाख कोटींची तरतूद केली. पायाभूत सुविधांसाठी २.२१ लाख कोटींची तरतूद केली असून ९७ हजार कोटी रस्त्यांसाठी खर्च केले जातील, असे जेटली म्हणाले.
येत्या आर्थिक वर्षात १९.७८ लाख कोटी रुपये खर्चाची तरतूद केली आहे. त्यातील ५.५० लाख कोटी रुपये नियोजित तर १४.२८ लाख कोटी अनियोजित खर्च असेल. केंद्र सरकारला व्याजापोटी ४४२,६२० कोटी भरावे लागणार असून अनुदानासाठी २५०,४३३ कोटींची तरतूद केली आहे, असे त्यांनी सांगितले.
अर्थसंकल्पातील ठळक महत्त्वाचे मुद्दे
» ६.८७ कोटी घरांमध्ये डिजिटल शिक्षण पोहोचवणार
» शेतक-यांसाठी नऊ लाख कोटींचे कर्ज
» यंदाच्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकासासाठी एकूण ८,७७,६६५ कोटींची तरतूद केली आहे.
» स्टार्ट अप इंडियासाठी लागणा-या सर्व परवानग्या एका दिवसात मिळणार
» खतांची सबसिडी थेट शेतक-यां च्या खात्यात जमा करण्याचा विचार
» आयकर मर्यादेत कोणताही बदल नाही, लहान करदात्यांकडे विशेष लक्ष
» पंतप्रधान ग्राम सडक योजनेसह एकूण रस्ते विकासाकरता ९७,००० कोटी रुपयांची तरतूद
» उच्च शिक्षणाकरता १,००० कोटी रुपयांची तरतूद
» रस्ते आणि महामार्गांकरता ५५,००० कोटी रुपयांची तरतूद
» शॉपिंग मॉल २४ तास उघडे ठेवण्यासाठी परवानगी देणार
» पाच लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांच्या करसवलतीत ३००० रुपयांची वाढ
» छोट्या पेट्रोल, एलपीजी आणि सीएनजी वाहनांवर १ टक्के प्रदूषण अधिभार
» काही डिझेल वाहनावर २.५ टक्के तर इतर मोठ्या वाहनांवर ४ टक्के प्रदूषण अधिभार
» चांदीव्यतिरिक्त इतर दागिन्यांवर १ टक्के उत्पादन शुल्क लागू
» सर्वच सेवांवर ०.५ टक्के कृषी कल्याण अधिभार लागू
» मे २०१८ पर्यंत देशातील सर्व गावागावांत वीज पोहोचवणार
» प्रत्येक कुटुंबाला १ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण, ज्येष्ठ नागरिकांना १ लाख ४० हजारांचा विमा
» मनरेगासाठी ३८,५०० कोटींची आतापर्यंतची सर्वाधिक तरतूद
» बुडित कर्जामुळे गोत्यात आलेल्या बँकांसाठी २५ हजार कोटी रुपये
» रस्ते आणि रेल्वेच्या विकासासाठी दोन लाख १८ हजार कोटी खर्च करणार
» वाहतूक व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी तरुण उद्योजकांना संधी देणार
» पंतप्रधान जनऔषधी योजने अंतर्गत जनरीक तीन हजार औषध दुकानं सुरु करणार
» वापरात नसलेले देशभरातील १६० विमानतळ पुन्हा सुरु करणार
» सार्वजनिक वाहतुकीमध्ये जुने परमीट मोडीत काढणार
» रस्ते आणि महामार्गांसाठी ५५ हजार कोटी
» सर्व जिल्ह्यात डायलिसिस केंद्र उभारणार
» स्किल डेव्हलपमेंट स्कीमसाठी १७०० कोटींची तरतूद
» सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत आणखी ६२ नवोदय विद्यालयं उघडणार
» स्टँड अप इंडियासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद
» प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपयांचा विमा कव्हर, ज्येष्ठ नागरिकांना ४० हजार अधिक.
» कराची चुकीची माहिती देणा-याला २०० टक्के दंड आकारणार
» करविवाद सोडविण्यासाठी ११ नवीन लवादे सुरु करणार
» सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या मागे सरकार उभे
» ६० स्क्वेअर मीटर घर बांधणा-यांना सेवाकरातून सूट
» तंबाखूवर दोन टक्के अधिक उत्पादनशुल्क
» तंबाखू, सिगारेट, विडी महाग होणार
» १० लाखांपेक्षा अधिक किंमतीच्या गाड्या महाग होणार
» सरचार्ज १२.५ टक्क्यांवरून १५ टक्के
» डिझेल मोटारींवर २.५ टक्के सेस लावणार
» एक कोटी रुपये कमाई असणा-यांच्या सरचार्जमध्ये तीन टक्के वाढ
» तीन वर्षात एक कोटी तरुणांना कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण
» ६२ नवीन नवोदये विद्यालये सुरु करणार
» राष्ट्रीय ग्रामस्वराज योजनेतून गावांचा विकास करणार
» सर्व जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डायलिसिस सुविधा
» परवडणारी घरे बांधणा-या व्यावसायिकांना करात मोठी सवलत देणार
» ३५ लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज घेतल्यास ५० हजारांपर्यंत कर सवलत देणार
» नवीन उद्योगांना व लघु उद्योगांना कार्पोरेट करात सवलत देणार
» प्राप्तीकर मर्यादेत यंदा कोणताही बदल नाही
» घर भाड्यावरील कर सवलत मर्यादा २४ हजारांहून ६० हजारांवर
» करदात्यांसाठी नऊ कलमी कार्यक्रमाची घोषणा
» सबसिडी आणि सुविधा आधार नुसारच देणार, विधेयक आणणार
» सर्व सरकारी विमा कंपन्यांची शेअर बाजारात नोंदणी करणार
» तीन वर्षात सर्व टपाल कार्यालयांमध्ये एटीएम मशीन बसविणार
» राज्य महामार्गांना राष्ट्रीय महामार्ग बनविणार
» मनरेगात ३०० ऐवजी २४० दिवस रोजगार करण्याची परवानगी
» मुद्रा योजनेंतर्गत एक लाख कोटींचे कर्जवाटप
» चिटफंड घोटाळ्यासाठी नवा कायदा आणणार
» उच्च शिक्षणासाठी एक हजार कोटींची तरतूद
[EPSB]
अर्थसंकल्पात काय महागले?
केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात सेवाकरात वाढ झाल्याने नागरिकांची निराशा झाली. [/EPSB]