संसदीय कामकाज समितीने यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू करण्याची आणि १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याची शिफारस केली आहे.
नवी दिल्ली- संसदीय कामकाज समितीने यंदाचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन ३१ जानेवारीपासून सुरू करण्याची आणि १ फेब्रुवारी रोजी केंद्रीय अर्थसंकल्प मांडण्याची शिफारस केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी संसद भवनात ही बैठक पार पडली.
संसदीय कामकाज मंत्री अनंत कुमार, कायदा मंत्री रविशंकर प्रसाद आणि संसदीय कामकाज राज्यमंत्री मुख्तार अब्बास नक्वी हे या बैठकीला उपस्थित होते. राष्ट्रपतींचे अभिभाषण आणि आर्थिक पाहणी अहवाल ३१ जानेवारी रोजी संसदेच्या पटलावर ठेवला जाण्याची शक्यता आहे.
अर्थसंकल्पाचे पहिले सत्र १ जानेवारी ते ९ जानेवारीदरम्यान सुरू राहणार आहे. अर्थसंकल्पाबाबत सर्व प्रक्रिया ३१ मार्चपर्यंत पूर्ण करून नव्या आर्थिक वर्षापासून खर्चाबरोबरच कर प्रस्ताव तात्काळ लागू व्हावा, हा यामागील प्रमुख उद्देश आहे.
यापूर्वी अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया मे महिन्याच्या मध्यापर्यंत किंवा जून महिन्यापर्यंत पूर्ण करण्यात येत होती. यामुळे नव्या योजना आणि राज्य सरकारांकडून करण्यात येणा-या खर्चासाठी ऑक्टोबपर्यंत वाट पाहावी लागत होती. यापूर्वी सप्टेंबर महिन्यात मंत्रिमंडळाने रेल्वे अर्थसंकल्पाचा सामान्य अर्थसंकल्पात समावेश केला होता.