या वर्षीचे अर्थसंकल्पीय भाषण देताना गेल्या वर्षीच्या घोषणांचे काय झाले? याचा आढावा अर्थमंत्र्यांनी घेतला नाही. जर या गोष्टी पूर्ण केल्या असल्या तर शहरातील लोकांना स्वस्तात भाजीपाला मिळाला असता.
या वर्षीचे अर्थसंकल्पीय भाषण देताना गेल्या वर्षीच्या घोषणांचे काय झाले? याचा आढावा अर्थमंत्र्यांनी घेतला नाही. जर या गोष्टी पूर्ण केल्या असल्या तर शहरातील लोकांना स्वस्तात भाजीपाला मिळाला असता. तेलाची आयात कमी झाली असती आणि जिरायत भागात विशेषत: अवर्षण-प्रवण चारा छावण्यांची गरज भासली नसती.
अर्थमंत्र्यांनी यावर्षीचा एकूण अर्थसंकल्प १६ लाख ६५ हजार ९६६ कोटी रुपयांचा मांडला आहे आणि शेतीसाठी २७ हजार कोटींची तरतूद केली आहे. म्हणजे देशाच्या एकूण अर्थसंकल्पात शेतीचा वाटा अवघा एक पूर्णाक ६२ टक्के आहे. चुकीच्या पद्धतीने शेतीच्या उत्पन्नाची किंमत काढूनही देशाच्या एकूण देशांतर्गत उत्पादनात शेतीचा वाटा हा १४ पूर्णाक १० टक्के आहे. देशातील एकूण ५८ टक्के लोकांना शेतीमधून रोजगार मिळतो. देशातील एकूण ७५ कोटी लोकांना थेट आधार हा शेतीचाच आहे. त्यामुळे शेतीला काय मिळाले यावर अधिक भाष्य काय करायचे. यातील कृषी संशोधनासाठी तीन हजार ४१५ कोटी रुपये खर्चाची तरतूद आहे. एप्रिल २०१२ ते डिसेंबर २०१२ या नऊ महिन्यांच्या काळात शेती उत्पन्नातून एक लाख ३८ हजार ४०३ कोटींची निर्यात झाली आहे.
अर्थमंत्र्यांनी शेतीचा पतपुरवठा जो गेल्या वर्षी पाच लाख ७५ हजार कोटी होता तो येणा-या वर्षाकरता सात लाख कोटी रुपये केला आहे. त्याच प्रमाणे पीक कर्जासाठी सात टक्के व्याजदर व जे शेतकरी वेळेवर कर्ज फेडतील त्यांना चार टक्के व्याजदर ही योजना या वर्षासाठी चालू ठेवली आहे. यात आता खासगी बँकांचाही समावेश आहे. अपेक्षित असे होते की शेतीचे जेवढे उत्पन्न आहे त्याच्या किमान ८० टक्के तरी पतपुरवठा करण्याचे कायमचे धोरण आवश्यक आहे. अजूनही ग्रामीण व शहरी भागातील ठेवींच्या ५३ टक्यांपर्यंत बँका कर्जे देतात. त्या ठेवीवर सरासरी चार टक्के व्याजदर आकारतात. म्हणजे ग्रामीण भागातील पैसे ग्रामीण भागाला कर्ज म्हणून देताना व्याजात अनुदान देतो म्हणून सांगणे म्हणजे शुद्ध फसवणूक आहे.
उत्तरेकडील भागात हरितक्रांती करण्यासाठी एक हजार कोटींची तरतूद केली आहे. जेथे पूर्वी हरितक्रांती होती. उदा. पंजाब, हरियाणा, येथे एकरी उत्पादन स्थिर होऊन पाण्याचा अतिवापर होतो म्हणून पीक पद्धतीत बदल करण्यासाठी व फेरपालट करण्यासाठी, नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानासाठी आणि शेतक-यांना प्रोत्साहित करण्यासाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. अवर्षण-प्रवण भागातील लहान व मध्यम शेतक-यांसाठी पाणलोट क्षेत्र विकास करण्यासाठी पाच हजार ३८७ कोटींची तरतूद केली आहे. चांगल्या पोषणासाठी नावाजलेल्या शास्त्रज्ञाने न्यूट्रो फार्म्स सुरू करण्यासाठी प्रायोगिक तत्त्वावर करण्यासाठी २०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. उदा. बाजरीमध्ये जास्त लोह, मक्यामध्ये प्रथिने असतात. किंवा गव्हामध्ये झिंक जास्त असते.
खरे म्हणजे पूर्वी शेतकरी हेच करत होते. पण त्यांना हरितक्रांतीच्या गोंडस नावाखाली बहुपीक पद्धतीपासून एक पीकपद्धतीकडे वळवले. त्यामुळे जमिनीची आणि अन्नाची सकसता गेली. आणि व्हिटॅमिनच्या गोळ्यांचा खप वाढला. त्यातून पुन्हा आपण ये रे माझ्या मागल्या, ताक कण्या चांगल्या, अशा परिस्थितीत आलो आहोत.
केरळमधील नारळाचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ७५ कोटींची तरतूद केली आहे. शेतक-यांची उत्पादनसंख्या आणि कंपन्या यांना बाजारपेठेशी थेट जोडण्यासाठी ५० कोटींची तरतूद केली आहे. २०१३-१४ साठी जनावरांना पेंड व चारा यांची उपलब्धता वाढवण्यासाठी एक राष्ट्रीय मिशन स्थापन करून त्यात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ३०७ कोटींची तरतूद केली आहे.
या वर्षीचा चार दशकांतील मोठा दुष्काळ पाहता अपेक्षा अशी होती की जलद गतीने सिंचन योजनेचा फायदा घेण्यासाठी (एआयबीटी) व या योजना एका वर्षात पूर्ण करण्यासाठी अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद केली जाईल. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीप्रमाणे फक्त साठवणुकीच्या योग्य त्या सोयी नसल्याने ३० ते ४० टक्के फळे व भाजीपाल्याचे नुकसान होते. तरीही आपण जगामध्ये भाजीपाला, फळे उत्पादनात दुस-या क्रमांकावर आहोत. कीड, रोग, तण, यांच्यामुळे शेती उत्पादनाचे पंधरा टक्के नुकसान होते. यासाठी राष्ट्रीय शाश्वत शेती मिशनची वीस वर्षापूर्वी सुरुवात झाली होती. गेल्या वर्षी अर्थसंकल्पातील जैविक शेतीला प्राधान्य देण्याचे नमूद केले होते. नदी व तलावांची स्वच्छता करण्यासाठी वर्षाला शंभर कोटी रुपयांची गेल्या वर्षीपर्यंत तरतूद होती. कोयना धरण ३० टक्के गाळाने भरले आहे. जायकवाडी व उजनी धरण ६० टक्के गाळाने भरल्याचे त्या खात्यातील अधिकारी सांगतात. अर्थसंकल्पाद्वारे अशी अपेक्षा होती की तलाव, धरणे, व नदीतील गाळ काढून त्यांची पाण्याची क्षमता वाढवावी. त्याचा फायदा दुष्काळात जनावरे, माणसांना लगेच होऊ शकेल. अनंत अडचणींना तोंड देऊनसुद्धा आपल्या कृषी उत्पादनाची वाढ लोकसंख्यावाढीच्या दुप्पट आहे.
दुष्काळासाठी चारा छावणीला अनुदान, पिण्याचे पाणी पुरवण्यासाठी खर्च, कुपोषणासाठी अनुदान, प्रदूषण नियंत्रण खर्च, स्वच्छ पाणी योजना, अन्न सुरक्षा योजना, रोजगार हमी योजना, विद्यार्थ्यांसाठी दुपारचे जेवण, केंद्राच्या ठिकाणी उत्पादनाप्रमाणे साठवणूक व प्रक्रियेची सोय, शेती उत्पादनाला दुष्काळपूर्व रोग, कीड, बाजारभाव, धोरण आदी सर्वापासून उत्पादनखर्चावर आधारित मूल्य सुरक्षित करणारी ‘इर्मा’सारखी योजना कायद्याने राबवल्यास भारत २०२५ मध्ये जगातील आर्थिक महासत्ता बनेल.