केंद्रीय अर्थमंत्री पी.चिदंबरम यांनी गुरुवारी निर्भय अर्थसंकल्प मांडला. या अर्थसंकल्पातील ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे…
– थेट अनुदान हस्तांतर योजना सुरू
– उत्पादन शुल्कातून जहाजांना सूट
– चालू अधिवेशनात प्रत्यक्ष करसंहिता (डीटीसी) विधेयक मांडणार
– सेट-टॉप बॉक्सवरील आयात शुल्कात वाढ
– परदेशातून सोने आणण्याची शुल्कमुक्त मर्यादा पुरुषांसाठी ५०,००० तर महिलांसाठी एक लाखावर
– लग्झुरी मोटारींवर १०० टक्के सीमा शुल्क
– महागड्या बाइकवरील आयात शुल्क ७५ टक्क्यांवरून १०० टक्क्यांवर
– २०००हून अधिक किमतींच्या मोबाइलवर सहा टक्के शुल्क
– सिगारेट आणि सिगारवरील उत्पादन शुल्कांत १८ टक्क्यांची वाढ
– कच्च्या रेशीमवरील आयात शुल्क १५ टक्क्यांवर
– आयात करण्यात येणा-या लग्झुरी वस्तू महागणार
– नॅशनल चिल्ड्रन फंडातील देणगीला १०० टक्के कर वजावट
– प्रत्यक्ष करांमध्ये कोणताही बदल नाही
– सीमा आणि उत्पादन शुल्क ‘जैसे थे’
– कमॉडिटी व्यवहारांवर प्रथमच ०.०१ टक्के शुल्क
– सिक्युरिटी ट्रान्झॅक्शन क्शन टॅक्स (एसटीटी)मध्ये घट
– पाच लाखांपर्यंत उत्पन्न असणा-यांना २००० रुपयांची करसवलत
– शैक्षणिक अधिभार तीन टक्के
– वार्षिक उत्पन्न एक कोटीहून अधिक आहे, अशा व्यक्तींवर तसेच कंपन्यांवर १० टक्क्यांचा वाढीव कर
– प्राप्तिकराच्या स्तरांमध्ये कोणताही बदल नाही
– एकूण खर्चाच्या ३३ टक्के खर्च योजनांवर
– महिला सुरक्षा निधीसाठी १००० कोटींची तरतूद
– सुरक्षेसंबंधी खर्चाची तरतूद २ लाख कोटींपर्यंत वाढवली
– विमा आणि पेन्शन फंडांना डेट फंडात थेट गुंतवणुकीची परवानगी
– देशांतर्गत कामगार, अंगणवाडी कर्मचा-यांना सामुदायिक विम्याचा लाभ
– सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांमध्ये १४,००० कोटींचा भांडवल भरणा होणार
– बाराव्या पंचवार्षिक योजनेतही ‘जेएनएनयूआरएम’ सुरूच राहणार, १४,८७३ कोटींचा निधी मिळणार
– ‘मनरेगा’साठी ३३,००० कोटींची तरतूद
– ग्रामीण गृहनिर्माण निधीसाठी ६००० कोटी, तर शहरी गृहनिर्माण निधीसाठी २००० कोटी
– पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेशमध्ये दोन नवीन बंदरे
– १० हजार लोकसंख्या असलेल्या भागात ‘एलआयसी’चे कार्यालय
– राष्ट्रीय स्वास्थ्य विमा योजनेमध्ये रिक्षाचालक तसेच कचरावेचकांचा समावेश
– विदेशी गुंतवणूकदारांची गुंतवणुकीची प्रक्रिया अधिक सुलभ करणार
– सार्वजनिक क्षेत्रातील पहिल्या महिला सार्वजनिक बँकेची घोषणा
– सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या सर्व शाखांमध्ये ‘एटीएम’ची सुविधा
– यंत्रमाग क्षेत्राच्या आधुनिकीकरणावर भर
– वस्त्रोद्योग क्षेत्रातील तंत्रज्ञान सुधारणा आणि निधीसंबंधी योजना सुरू ठेवण्याचा प्रस्ताव
– ‘एआयआयएमएस’सारख्या संस्थांसाठी १६५० कोटींची तरतूद
– राष्ट्रीय गॅस मूल्यनिश्चिती धोरणाचा आढावा घेणार
– प्रथमच गृहकर्ज घेणा-या व्यक्तीला २५ लाखांपर्यंतच्या कर्जावर एक लाखांपर्यंत करसवलत
– रस्तेबांधणीसाठी नियामकाची घोषणा
– एकात्मिक बालविकास योजनेसाठी १७,७०० कोटींची तरतूद
– ‘नाबार्ड’ला ५,००० कोटी मिळणार
– राजीव गांधी इक्विटी योजनेसाठीची उत्पादनाची मर्यादा दोन लाखांनी वाढवली
– ग्रामीण विकासासाठी ८०,१९४ कोटी
– प्रस्तावित अन्न सुरक्षा विधेयकासाठी १०,००० कोटी
– इन्फ्रास्ट्रक्चर डेट फंडाला प्रोत्साहन देणार
– आरोग्य आणि कुटुंबकल्याण खात्यासाठी ३७,३३० कोटी
– अनुसूचित जातींच्या कल्याणासाठी ४१,००० कोटींची तरतूद
– कृषी खात्यासाठी २७,०४९ कोटींचा निधी
– कृषी क्षेत्रासाठी पतपुरवठय़ाचे सात लाख कोटींचे लक्ष्य
– बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत योजनांवरील सुधारित खर्च तरतूद १४,३०,८२५ कोटी
– एससी/एसटी आणि अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती
– अपंग विभागासाठी ११० कोटींची तरतूद
– पेयजल आणि स्वच्छतेसाठीच्या खर्चाची तरतूद वाढवली
– मध्यान्ह भोजन योजनेवरील खर्चाच्या तरतुदीत वाढ
– शैक्षणिक योजनांवर ६५,००० कोटी खर्च करणार
– चालू खात्यातील तूट भरून काढण्यासाठी ७५ अब्ज डॉलरची आवश्यकता
– अर्थसंकल्पात एससी, एसटी, युवक आणि महिलांसाठी विविध उपाययोजना
– विकासासाठी परकीय गुंतवणूक अनिवार्य
– २०१०पासून अर्थव्यवस्थेवर मंदीचा प्रभाव
– चलनवाढीला रोखण्यासाठी खर्च कपातीशिवाय पर्याय नाही
– आठ टक्के विकास दर गाठण्याचे मोठे आव्हान