भारतीय अर्थव्यवस्थेचा विकास दर पुन्हा आठ टक्क्यावर पोहचेल, असा ठाम विश्वास पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंह यांनी व्यक्त केला.
नवी दिल्ली- भ्रष्टाचार आणि प्रशासनातील मनमानीपणा यामुळे आघाडी सरकार चालवणे वाटते तितके सोपे काम नाही. मात्र गेल्या काही वर्षातील याच सरकारच्या आर्थिक कामगिरीकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही.
यंदा विकास दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली येण्याची शक्यता असली तरी येत्या काही वर्षात ८ टक्के विकास गाठण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न सुरूच ठेवेल, अशी ग्वाही पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी बुधवारी उद्योजकांना दिली. भारतीय उद्योग महासंघाच्या (सीआयआय) वार्षिक सर्वसाधारण सभेमध्ये ते बोलत होते.
विकास दर ५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. तो निराशाजनक असून यास जागतिक अर्थव्यवस्थेतील मंदीही तितकीच कारणीभूत आहे. विकासाला चालना देण्यासाठी सरकारकडून परकीय गुंतवणूक वाढवणे, महागाई कमी करणे यांसारख्या तातडीच्या उपाययोजना हाती घेण्यात आल्याचे ते म्हणाले.
सरकारच्या खर्चामध्ये गेल्या काही वर्षामध्ये मोठी वाढ झाली आहे. वित्तीय तुटीचा वाढता आकडा प्रमाणाच्या बाहेर गेला असून तो कमी करण्यासाठी शक्य तेवढे प्रयत्न केले जात आहे. २०१६-१७ पर्यंत वित्तीय तुटीला ३ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आल्याची माहिती सिंग यांनी या वेळी दिली. देशांतर्गत परकीय गुंतवणुकीचा ओघ कायम राहावा, याकडे सरकारचे विशेष लक्ष असल्याचे त्यांनी सांगितले. मंदीचा बागुलबुवा केला जात आहे. मात्र त्यातून अर्थव्यवस्था हळूहळू सावरत आहे. उद्योगांनी मंदीच्या नकारात्मक मानसिकतेतून बाहेर पडणे आवश्यक आहे.
जागतिक मंदीमुळे सध्या विकासाची गती खुंटली आहे. मात्र ती तात्पुरती असून लवकरच अर्थव्यवस्था ८ टक्क्यांपर्यंत उभारी घेईल.
– डॉ. मनमोहन सिंग, पंतप्रधान
‘एफडीआय’ची मर्यादा वाढवणार
गेल्या काही महिन्यांमध्ये परकीय गुंतवणुकीचा ओघ वाढवण्यासाठी थेट परकीय गुंतवणूक धोरण अधिक व्यापक केले जाणार आहे. ‘एफडीआय’ धोरणाचा सरकारकडून आढावा घेतला जात आहे. हवाई क्षेत्र, रिटेल आणि इतर क्षेत्रांमधील परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढवण्यात आली असून ती अर्थव्यवस्थेसाठी फायदेशीर ठरेल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला. सरकारकडून सुधारणांचा धडाका यापुढेही सुरूच राहील, असेही त्यांनी सांगितले.
यशवंत सिन्हांची मागणी फेटाळली
टू-जी स्पेक्ट्रम गैरव्यवहारप्रकरणी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी संयुक्त संसदीय
समितीपुढे (जेपीसी) हजर राहावे, ही भाजप नेते यशवंत सिन्हा यांची मागणी पंतप्रधानांनी फेटाळून लावली. टू-जी स्पेक्ट्रमबाबत सरकारकडे किंवा आपल्याकडे लपवण्यासारखे काहीच नसल्याचे आपण सुरुवातीपासून सांगत आलो आहोत. या संदर्भातील आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे यापूर्वीच संयुक्त संसदीय समितीकडे (जेपीसी) सुपूर्द करण्यात आली आहेत. त्याशिवाय चौकशीसाठी कोणाला बोलवायचे याचे अधिकार जेपीसी आणि त्यांच्या अध्यक्षांना आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.
राहुल गांधी साधणार उद्योजकांशी संवाद
सीआयआयच्या वार्षिक सर्वसाधारण सभेत राहुल गांधी गुरुवारी प्रथमच उद्योजकांशी संवाद साधणार आहेत. आर्थिक विकासाबाबत त्यांच्या काय योजना आहेत, याची उत्सुकता उद्योगविश्वाला लागली आहे. आर्थिक विकासासाठी राहुल गांधी यांच्याकडे कोणत्या योजना आहेत, हे जाणून घ्यायला आणि त्यांच्यासोबत काम करायला आम्हाला आवडेल. कारण आमचे दोघांचे उद्दिष्ट समान आहे, असे ‘इन्फोसिस’चे कार्यकारी सहअध्यक्ष एस. गोपालकृष्णन यांनी सांगितले.