संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्पाच्या तसेच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रती कमी छापण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नवी दिल्ली – संसदीय स्थायी समितीच्या शिफारशीनुसार, अर्थ मंत्रालयाने अर्थसंकल्पाच्या तसेच आर्थिक सर्वेक्षण अहवालाच्या प्रती कमी छापण्याचा निर्णय घेतला आहे. संसदेच्या पटलावर दोन्ही महत्त्वाची कागदपत्रे ठेवल्यानंतर हे दस्तऐवज ऑनलाईन उपलब्ध होणार आहेत. दोन्ही कागदपत्रे कमी प्रतीत छापण्याचे ठरवल्याने छापील प्रतींची संख्या कमी होणार आहे. वर्तमानपत्रांना ती उपलब्ध करून दिली जातील.
अर्थसंकल्प आणि सर्वेक्षणाच्या छापील प्रती माध्यमांना पुरवल्या जाणार असून सर्व अधिस्वीकृतीधारक पत्रकारांना त्यांची एकेक प्रत मिळेल. स्थायी समितीने अर्थसंकल्पाच्या प्रतींची संख्या कमी करून तो ऑनलाईन उपलब्ध करून द्या,असे सुचवले होते. २६ फेब्रुवारीला अर्थमंत्री अरुण जेटली आर्थिक सर्वेक्षण पटलावर ठेवतील.