विकसनशील देशात नियोजन आवश्यक आहे. कारण सरकार विकास प्रयत्नांचा चांगला समन्वय करू शकते. लोकशाही, समाजवाद हे भारतीय नियोजनाचे तत्त्व असून दारिद्रय़ उच्चाटन, राहणीमान उंचावणं हे मूळ उद्दिष्ट आहे. १५ मार्च १९५० रोजी भारतात नियोजन आयोगाची स्थापना झाली. देशातील भौतिक, भांडवली व मानवी संसाधनाचा परिमाणकारक आणि संतुलित वापर करण्यासाठी योजनेची निर्मिती करणे हे नियोजन मंडळाचे प्रमुख कार्य आहे. नियोजन मंडळाने आखलेल्या योजनांची माहिती –
या योजनेच्या काळात सार्वजनिक क्षेत्रात २,३७८ कोटी रुपये खर्च करण्याचे प्रस्तावित होते, परंतु या योजनेत शेती, ऊर्जा व जलसिंचनाला प्राधान्य देण्यात आलं. दामोदर खोरे आणि हिराकूड योजना हे बहुउद्देशीय प्रकल्प याच कालावधीत हाती घेतले गेले. चित्तरंजन येथे रेल्वे इंजिन कारखाना, पेरंबूर येथे रेल्वे डबे, सेंद्रीय खत कारखाना इत्यादी पायाभूत उद्योग याच काळात उभारले गेले. याच योजनेच्या काळात देशात १९५२ पासून ‘समुदाय विकास कार्यक्रम’ राबवण्यास सुरुवात झाली.
या योजना काळात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी २.१ टक्क्यांनी वाढ घडवून आणण्याचे उद्दिष्ट होते, परंतु ही योजना मोठय़ा प्रमाणात यशस्वी होऊन राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी ३.६ टक्के म्हणजे एकूण योजना काळात १८ टक्के इतकी वाढ साध्य झाली. ही योजना हेरॉल्ड डोमार याच्या प्रतिमानावर आधारित होती.
दुसरी पंचवार्षिक योजना (१९५६-६१)
या योजना काळात सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रस्तावित खर्च ४८०० कोटी रुपये होता. खासगी खर्च ३१०० कोटी (प्रमाण ६१:३९) होते. वाहतूक व दळणवळण यावर २८ टक्के व शेती विकासावर ११.७ टक्के खर्च करण्यात आला.
या योजनेच्या काळात रशियाच्या मदतीने भिलाई (छत्तीसगड) येथे जर्मनीच्या म्हणजे तत्कालीन पश्चिम जर्मनीच्या मदतीने रूरकेला (ओरिसा) येथे, तर ब्रिटनच्या मदतीने दुर्गापूर (पश्चिम बंगाल) येथे पोलादनिर्मितीचे प्रचंड प्रकल्प उभारले गेले. नानगल (पंजाब) येथे खत कारखाना, सेंद्रीय खत कारखाना सुरू करण्यात आला. या योजनेत औद्योगिक विकासाकडे अधिक लक्ष देऊन उपभोग्य वस्तूच्या निर्मितीऐवजी यंत्रसामग्री निर्मितीवर भर देण्यात आला. अवजड मूलभूत उद्योगांवर भर व ‘समाजवादी समाजरचना’ हे या योजनेचं घोषवाक्य होतं. या योजनेअखेर राष्ट्रीय उत्पन्नात १९.५ टक्के म्हणजे प्रतिवर्षी सुमारे ३.९ टक्के इतकी वाढ घडून आली.
या योजना काळात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात ४.५ टक्के वाढीचे उद्दिष्ट होते, परंतु ४.३ वाढ साध्य झाली. ही योजना पी. सी. महालनोबिस यांच्या प्रतिमानावर आधारित होती.
तिसरी पंचवार्षिक योजना (१९६१-६६)
ही योजना ही पी. सी. महालनोबिस प्रतिमानावर आधारित होती. या योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रस्तावित खर्च ७५०० कोटी रुपये, खासगी क्षेत्रातील ४,१०० कोटी होता. ६५:३५ खर्चाचे प्रमाण होते. वाहतूक व दळणवळण यावर २५ टक्के व सामाजिक सेवा या क्षेत्रावर १४ टक्केखर्च करण्यात आला. ‘स्वयंपूर्ण अर्थव्यवस्था’ हे या योजनेचं घोषवाक्य होतं. या योजनेचा अपेक्षित विकास दर ५.६ टक्के होता. परंतु २.८ टक्के विकास दर साध्य झाला. १९६२ चे भारत-चीन युद्ध, १९६५ चे पाक युद्ध यामुळे संरक्षणखर्चात वाढ झाली होती. या योजनेच्या अपयशास चुकीची आíथक धोरणं याबरोबरच त्या काळची राजकीय व नसíगक परिस्थितीही कारणीभूत ठरली.
तिस-या योजनेस आलेल्या अपयशाच्या पार्श्वभूमीवर १९६६-६९ या वर्षाकरिता नियोजनास सुट्टी दिली गेली.
चौथी पंचवार्षिक योजना (१९६९-७४)
चौथ्या योजनेपासून ‘गाडगीळ फॉर्म्युला’चा वापर केला गेला. या योजनेचे डावपेच आखण्यात डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांचा सहभाग असल्याने ही योजना डॉ. धनंजयराव गाडगीळ यांच्या प्रतिमानावर आधारित होती, असं म्हटलं जातं. ‘स्थैर्याधिष्ठित विकास आणि आíथक स्वावलंबन’ हे या योजनेचं घोषवाक्य होतं. १९७१ मधील भारत-पाक युद्ध व बांगलादेश निर्वासितांचा प्रश्न यांनी अर्थव्यवस्थेवरील ताण वाढवला. कायदा, राष्ट्रीय बँक कर्जविषयक धोरण, स्वस्त र्कज व उद्योगांना सवलती, आयात पर्यायीकरण अन्नधान्य साठे, लोकसंख्या विस्फोट नियंत्रणासाठी कुटुंब नियोजन कार्यक्रम इत्यादी या योजनेची वैशिष्टय़ होती. या योजना काळात राष्ट्रीय उत्पन्नात प्रतिवर्षी ५.७ टक्के म्हणजे एकूण योजना काळात २८.५ टक्के इतकी वाढ घडवून आणण्याचं उद्दिष्ट होतं, परंतु प्रत्यक्षात प्रतिवर्षी सरासरी ३.३ टक्केम्हणजेच एकूण योजना काळात १६.५ टक्के इतकीच वाढ होऊ शकली.
१९७३ मध्ये भारताने पहिला तेलाचा धक्का सहन केला. ही योजना अयशस्वी ठरली, परंतु या योजना काळातच हरितक्रांतीला गती मिळाली.
पाचवी योजना (१९७४-७९)
अॅलन आणि रुद्र यांच्या प्रतिमानावर आधारित असलेल्या या योजनेचा अंतिम मसुदा ‘दुर्गाप्रसाद धर’ यांनी तयार केला होता. या योजना काळातच ‘किमान गरजा कार्यक्रम’ राबवण्यास सुरुवात केली. या योजना काळात स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नात ४.४ विकास दर उद्दिष्ट होते, परंतु ४.८ टक्के इतकी वाढ घडून आली.
या योजनेत सार्वजनिक क्षेत्रात ३७२५० कोटी तर खासगी क्षेत्रात १६१६० कोटी खर्च करण्यात आले. याचं प्रमाण ७०:३० टक्के होते. उद्योगक्षेत्रात २६ टक्केव कृषिक्षेत्रात १२.५ टक्के खर्च करण्यात आला.
‘सामाजिक न्यायासह आर्थिक विकास’, ‘गरिबी हटाव’ ही या योजनेची घोषवाक्यं होती. या योजनेत दारिद्रय़ निर्मूलनावर भर देण्यात आला. २० कलमी कार्यक्रम राबवण्यात आला. २५ जून १९७५ रोजी या योजना काळात आणीबाणी लागू करण्यात आली. केंद्रात सत्तापरिवर्तन झाल्यामुळे ही योजना १९७८ मध्ये म्हणजे मुदतीपूर्व एक वर्ष अगोदर रद्द केली गेली. क्रमश: