उल्हासनगर शहराचा विवादित शहर विकास आराखडा नगरसेवकांच्या मान्यतेसाठी सोमवारी महासभेसमोर येणार आहे. या शहर विकास आराखडय़ाला सर्वपक्षीयांचा समावेश असलेल्या उल्हासनगर बचाव महासमितीने जोरदार विरोध केला आहे. याबाबत भाजप नेते आणि बचाव समितीचे नरेंद्र राजानी यांच्याशी केलेली चर्चा.
शहर विकास आराखडय़ातील ठळक त्रुटी कोणत्या?
– शहरात मोठे खुले भूखंड आहेत. त्यात कोणत्याही रिकाम्या भूखंडावर शहर विकासासाठी आरक्षण ठेवलेले नाही. सांगायचे झाले तर म्हारळ गावासमोरील ८० एकरचा भूखंड हा धरण क्षेत्राला लागून असल्याने या ठिकाणी काहीही विकास होऊ शकत नाही, असे असतानाही या ठिकाणी रहिवास क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे. प्रारूप विकास आराखडय़ात या भूखंडावर नागरिक सुविधांसाठी आरक्षणे होती, ती संशोधनानंतर काढून टाकण्यात आली आहेत.
बंद कपन्यांच्या बाबतीत प्रारूप शहर विकास आराखडय़ात कोणते बदल करण्यात आले आहेत?
– अमरडाय, ईएमटी, हरमन मोहता, युनायटेड केमिकल्स या बंद पडलेल्या कंपन्यांच्या जागा उल्हासनगर शहराच्या ७ टक्के आहेत. कंपन्या बंद असल्यामुळे भूखंड खुला आहे. शहराच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ८० टक्के जागा रहिवास वापराखाली आहे. सुविधांसाठी असलेल्या आरक्षित भूखंडांवरही नागरिक राहत असल्यामुळे नागरिक सुविधांपासून वंचित आहेत. यामुळे कंपन्यांच्या जागांवर आरक्षण टाकून विकसित करणे हा एकमेव पर्याय आहे. हे माहीत असतानाही बंद कंपन्यांच्या जागा रहिवास क्षेत्रात टाकणे, हा भ्रष्टाचाराचा उत्तम नमुना आहे.
खेळाचे मैदान हे आरक्षण प्रारूप विकास आराखडय़ात हलवण्यात आले आहे का?
– महापौर इदनानी राहात असलेल्या इमारतीच्या मागे असलेले खेळाचे मैदान आरक्षण, बेकायदा खेळाच्या मैदानावर ट्रान्सिट कॅम्प बनवलेला भूखंड ७०५ हे रहिवास करण्यात आले आहेत. जे नियमांत बसत नाही.
चित्रपटगृहांचे आरक्षण उठवून वाणिज्य करण्याचा प्रकार झाला आहे, याबाबत काय सांगाल?
– अमन, पॅरामॉउंट व भारत सिनेमाच्या ठिकाणी वाणिज्य वापरासाठी करण्याचा नियोजन समितीने नमूद केले आहे. त्यानंतर सर्व सिनेमागृहांना वाणिज्य वापर करता यावा, यासाठी एक मुद्दा नियोजन समितीने मांडला आहे. यातही कोणाचा तरी स्वार्थ आहे, हे निश्चित.
पोस्ट टेलिग्राफच्या आरक्षणात काही बदल आहेत का?
– उल्हासनगर कॅम्प-३मध्ये मध्यवर्ती रुग्णालयासमोर पोस्ट आणि टेलिग्राफ या आरक्षणाचा विस्तीर्ण भूखंड आहे. या भूखंडावर भूमाफियांनी चुकीच्या पद्धतीने बांधकाम परवानगी घेत बांधकाम सुरू केले होते, जे हरदास थारवानी यांनी न्यायालयात धाव घेत थांबवले होते. या भूखंडालाही वाणिज्य वापरात वळवत भूमाफियांना काम सुरू करण्यास खुली सूट दिली आहे.
या प्रकरणी बचाव समिती चौकशीची मागणी करणार आहे का?
– तरतूद मैदान आरक्षण १ हे अमर डाय कंपनीच्या जागेवर ठेवण्यात आले आहे, जे पुस्तिकेच्या पान १०वर आहे. या पानानंतर पुन्हा पान क्रमांक १० आहे, या ठिकाणी अमरडाय कंपनीच्या जागेवरील मैदान हटवण्यात आले आहे. या ठिकाणी रहिवास क्षेत्र टाकले आहे. दोन्ही तरतुदींवर नगरसेवक राम पारवानी आणि भिडे यांची सही आहे. मग नक्की कोणत्या तरतुदीसाठी त्यांचा पाठिंबा आणि त्यामागे त्यांचा काय स्वार्थ आहे, हे तपासण्यासाठी अँटी करप्शनकडे हा प्रकार सोपवण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत.
नागरिकांच्या जीवनावर या शहर विकास आराखडय़ाचा कसा परिणाम होईल?
– वाणिज्य वापर असलेले गाऊन बाजार, मेन बाझार असलेल्या भूखंडावर रहिवास क्षेत्र टाकण्यात आले आहे. ज्या ठिकाणी रहिवास क्षेत्र आहे, त्या ठिकाणी वाणिज्य केले आहे. तसेच बॅरेक्सवर ४० फुटांचे रस्ते टाकले आहेत. याचा त्रास पुढील २५ वर्षासाठी नागरिकांना होणार आहे. त्यांना त्यांच्या मालमत्तांचा विकास करता येणार नाही.
तुम्ही नगरसेवकांना काय आवाहन करणार आहात?
– नगरसेवक हा ८ हजार नागरिकांचा प्रतिनिधी आहे. त्यामुळे स्वार्थ बाजूला ठेवून त्याने नागरिकांच्या समस्या दूर होतील, याची काळजी घेत शेवटपर्यंत दुरुस्ती करावी, ही विनंती.
नगरसेवकांनी दुरुस्ती न केल्यास?
– आम्ही सरकारकडे धाव घेणार असून त्यानंतर न्यायालयाचा मार्ग खुलाच आहे.
तुमच्या पक्षाचे आमदारांवर डीपीबाबत विरोधी पक्ष आरोप करत आहेत.
– उल्हासनगरचे भाजपचे आमदार कुमार आयलानी यांच्याकडून नागरिकांची अपेक्षा होती की, त्यांनी शहराच्या विकासासाठी आणि लोकांच्या हितासाठी शहर विकास आराखडा बनवताना लक्ष घातले पाहिजे होते. पण लोक असे म्हणत आहेत की, आमदारांनी फक्त स्वत:चे भूखंड आणि स्वार्थाची जास्त काळजी घेतली आहे. याबाबत मी भाजप नेता म्हणून पक्षश्रेष्ठींकडे आयलानींची तक्रार करणार आहे.