अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचार रोखणारे महत्वाचे विधेयक सोमवारी संसदेत मंजूर झाले.
नवी दिल्ली – अनुसूचित जाती-जमातींवर अत्याचार रोखणारे महत्वाचे विधेयक सोमवारी संसदेत मंजूर झाले. या जाती-जमातींवर अन्याय करणा-यांच्याविरोधात कडक कारवाईचा मार्ग या विधेयकामुळे मोकळा झाला आहे. अनुसूचित जाती-जमातींची जमीन बळकावल्यास किंवा या जमातीतील महिलेला देवदासी बनवल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल.
अनुसूचित जाती-जमाती (अत्याचारविरोधी) सुधारणा विधेयकाअंतर्गत विशेष न्यायालये स्थापन केली जाणार आहेत. पीडितांच्या पुनर्वसनासाठी विशेष उपक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. या जाती-जमातींतील महिलांवर लैंगिक अत्याचार केल्यास, तिच्यावर अपशब्द वापरल्यास, हावभाव किंवा इशारे केल्यास, त्यांना देवदासी बनवल्यास तो गुन्हा ठरणार आहे.
या जाती-जमातींची जमीन बळकवल्यास तो गुन्हा ठरेल. त्याचबरोबर जातीवाचक शिवीगाळ, हाताने मैला वाहून नेणे, त्यांच्यावर सामाजिक व आर्थिक बहिष्कार घालणे हा गुन्हा असेल. तसेच अन्य जातीच्या सरकारी कर्मचा-याने अनुसूचित जाती-जमातींबाबतच्या कर्तव्याबाबत ढिलाई केल्यास त्याला सहा महिने व एक वर्षाचा तुरुंगवास होईल.