विवाह हा आयुष्यातील आनंदाचा क्षण असतो. विवाहानिमित्त येणारे पाहुणेमंडळी उपाशीपोटी जाऊ नये यासाठी विवाहात भोजनाची परंपरा सुरू झाली. पण गेल्या काही वर्षात विवाहानिमित्तच्या या भोजनपंक्तीत मोठय़ा प्रमाणात अन्न वाया जाते. एकीकडे भारतातील जनता मोठय़ा प्रमाणात दोन वेळच्या जेवणासाठी मोताद असताना ही उधळेगिरी खरोखरच त्रासदायक आहे. त्यामुळे जम्मू-काश्मीरप्रमाणे भारतातील इतर राज्यांनीही अशा जेवण उधळपट्टीला लगाम घालण्यासाठीचा कायदा करण्याची आवश्यकता आहे.
लग्नसमारंभात होणा-या वायफळ खर्चावर निर्बंध आणण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सरकारच्या मार्गदर्शक तत्त्वांकडे दुर्लक्ष करणा-यांना शिक्षेची तरतूद आहे. एका कार्यात किती पाहुणे सामील असावेत, जेवणात किती पदार्थाचा समावेश असावा, उरलेल्या अन्नाचे काय करावे, अशा अनेक मुद्दय़ांचा मार्गदर्शक तत्त्वांत समावेश आहे. अन्नाची नासाडी आणि बडेजाव मिरवण्यासाठी होणारा वायफळ खर्च नियंत्रित व्हावा म्हणून हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले.
एका सामाजिक प्रथेचा केवळ बडेजावासाठी होणारा उपयोग नियंत्रित करण्याचे जम्मू-काश्मीर सरकारचे हे पाऊल कालानुरूप योग्य आणि स्वागतार्ह आहे. त्याचे अनुकरण देशातील अन्य राज्यांनीसुद्धा करायला हवे. एका शुभकार्याची सुरुवात जम्मू-काश्मीरमधून व्हावी हे विशेष अभिनंदनीय आहे. देशात समृद्धी वाढत आहे; पण संपत्ती-समृद्धीच्या सदुपयोगाबाबत भारतीय मानसिकता अजूनही परंपरेत जखडलेली आहे.
जगातील अनेक धनिकांनी आपल्या आचरणातून याबाबतचा आदर्श निर्माण केला आहे. बिल गेटस्, वॉरन बफे, भारतीय वंशाचे अझीझ प्रेमजी, चार्लस फिनी या अतिश्रीमंत व्यक्तींनी आपल्या संपत्तीतील मोठा वाटा समाजकार्यासाठी दान केला आहे; पण भारतीयांच्या दानशूरतेच्या कल्पना मात्र पारंपरिकतेच्या चौकटीतच का अडकून राहाव्यात? एखादे मंदिर उभारण्यात अनेक भारतीय धनिक कृत-कृत्यता मानतात. बदलत्या काळासोबत बहुतेक मंदिरांना धर्मस्थळाऐवजी व्यावसायिक दुकानाचे स्वरूप आले आहे.
अलीकडे दानधर्माचे समाधान मिळवण्यासाठी भव्य रुग्णालये बांधली जातात. त्यांची कथासुद्धा फारशी वेगळी नाही. देवस्थाने किंवा रुग्णालये उभारणे हे दान सत्पात्री ठरेल; पण त्यातील हेतूमागे सध्या व्यावसायिकताच डोकावते. दान सत्पात्री असावे असे आपली संस्कृती सांगते; पण कुटुंबातील लग्नकार्यावर भरमसाट खर्च करून केले जाणारे श्रीमंतीचे प्रदर्शन कोणत्याही निकषावर योग्य ठरू शकते का? त्याऐवजी संपत्तीचा विनियोग समाजस्वास्थ्यासाठी झाला तर भारतीय उद्योगपतींना मिळणारा मान व प्रतिष्ठा अनेक पटींनी वाढेल. तथापि पारंपरिक मानसिकता बदलण्याचे कालसापेक्ष भान क्वचित कुणी दाखवते. मानसिकतेत तसा बदल घडवून आणण्यासाठी जम्मू-काश्मीर सरकारने टाकलेले पाऊल समाज सुधारणेचा एक आदर्श प्रयत्न म्हणावा लागेल. या निर्णयामुळे झगमगाटी लग्नसमारंभात होणारी अन्नाची नासाडी थांबण्यास नक्कीच मदत होईल.
जगभरात वीस टक्के अन्न वाया जात असल्याचा निष्कर्ष एका अभ्यासातून काढण्यात आला आहे. भारतातील १९ कोटी लोक रोज उपाशी राहत असल्याचे संयुक्त राष्ट्र संघाचा अहवाल सांगतो. अर्धपोटी झोपावे लागत असलेल्यांची संख्याही प्रचंड आहे. या दोन टोकांची सांगड घालण्याचा प्रयत्न केल्याबद्दल जम्मू-काश्मीर सरकारचे सुजाण भारतीय अभिनंदनच करतील.