मुंबई महानगरपालिकेत इमारत बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आणलेले सुलभीकरण हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे.
मुंबई- मुंबई महानगरपालिकेत इमारत बांधकाम मंजुरीच्या प्रक्रियेत आणलेले सुलभीकरण हे देशाच्या विकासासाठी महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे. नव्या बांधकाम नियमावलीमध्ये बांधकाम परवान्याचे काही अधिकार हे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात येणार आहेत.
त्यामुळे प्रक्रिया सुलभ होऊन तीस दिवसांच्या आत परवाने मिळतील तसेच अनधिकृत बांधकामास स्थानिक विभागातील पालिका अधिकारी थेट जबाबदारी देऊन संबंधित अधिका-यांवर कारवाई करण्याची भूमिका घ्यावी लागेल, अशी माहिती केंद्रीय नगरविकासमंत्री व्यकय्या नायडू यांनी दिली.
वांद्रे-कुर्ला संकुल येथील एमएमआरडीएच्या कार्यालयात आयोजित एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. पुढे ते असेही म्हणाले, जमीन उपलब्ध होणे ही मोठी समस्या घराच्या निर्मिती करता आहे. जमीन उपलब्ध नसल्याने अडचण जास्त येते. स्टॅम्प डय़ुटी कमी करावी लागले. तरच लोकांना घरे खरेदी करताना दिलासा मिळेल. त्यात किमान महिलांना तरी किमान सवलत घ्यावी, अशी सूचनाही व्यकय्या नायडू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना केली आहे.
यावेळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, डिजिटल माध्यमातून अनधिकृत घरे बांधकामांवर नियंत्रण ठवणे खूप फायद्याचे आहे. तेव्हा भविष्यात याकडे अधिकचे लक्ष द्यायला हवे. डिजिटल प्रोग्रॉम केला, तर मानवी हस्तक्षेप नको तितका कमी होईल.
मानवी हस्तक्षेपापेक्षा फाईलबाबतचा डिजिटल कार्यक्रम चांगला, असा टोलाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महानगरपलिकेतील खाबुगिरी करणा-या पालिका अधिका-यांना हाणला. येत्या १५ मे पर्यंत मुंबई महानगरपालिकेत सर्व बांधकाम परवान्यांचे सुलभीकरण करण्यात येणार आहे.