अनधिकृत बांधकामप्रकरणी ठपका ठेऊन विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिका-यांची चौकशी कधी पूर्ण होणार? आणि त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार? या चर्चेलाही उधाण आले आहे.
कल्याण- अनधिकृत बांधकामप्रकरणी दोन आजी-माजी नगरसेवकांवर पद रद्द करण्याची कारवाई करत केडीएमसी आयुक्त ई.रवींद्रन यांनी आपली पाठ थोपटून घेतली असली, तरी ही बांधकामे होताना डोळ्यावर पट्टी बांधून बसलेल्या पालिकेच्या अधिका-यांवर काय कारवाई होणार? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.
शिवाय याच अनधिकृत बांधकामप्रकरणी ठपका ठेऊन विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या अधिका-यांची चौकशी कधी पूर्ण होणार? आणि त्यांच्यावर कधी कारवाई होणार? या चर्चेलाही उधाण आले आहे.
अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारींमुळे न्यायालयाने २००७ साली आग्यार समिती स्थापन करून चौकशी करत त्याचा अहवाल न्यायालयापुढे सादर केला. यानंतर २०१२ साली राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने नेमलेल्या नागनुरे समितीने नगररचना आणि इतर विभागातील तब्बल २२ अधिका-यांना आरोपीच्या पिंज-यात उभे केले.
या समितीच्या अहवालानुसार निवृत्त नगररचना उपसंचालक पाथरकर यांनी या अधिका-यांची विभागीय चौकशी करून १६ अधिका-यांना दोषी ठरवत त्यांच्यावर कारवाई केली.
यातील ६ अधिका-यांची विभागीय चौकशी अद्याप पूर्ण झालेली नसून महापालिकेच्या तत्कालीन आयुक्तांनी मागील ७ वर्षात सुमारे ११ अधिका-यांवर अनधिकृत बांधकामांना संरक्षण दिल्याचा ठपका ठेऊन त्यांची विभागीय चौकशी लावली आहे.
यातील दोघांची चौकशी अद्याप सुरू असून यातील दोषी अधिका-यांवर सेवेतून बडतर्फ करणे, वेतनवाढ रोखणे, निलंबन आदी कारवाई करण्यात आली. तर दोन अधिका-यांना चौकशीअंती त्यांना निर्दोषमुक्त करण्यात आले.
मागील काही दिवसांत केडीएमसी आयुक्त अनधिकृत बांधकामप्रकरणी सजग होऊन नगरसेवकांवर कारवाई करत असले, तरी या बांधकामांवर कारवाई करण्यास चालढकल करणा-या अधिका-यांवर कधी आणि काय कारवाई होणार? अशी चर्चा पालिका वर्तुळात सुरू आहे.