केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अधिभार आणि सेवाकर वाढवून सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे.
नवी दिल्ली- केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सोमवारी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात अधिभार आणि सेवाकर वाढवून सामान्यांचे कंबरडे मोडले आहे. पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणा-या वाहनांवरील अधिभार लावून ही वाहने महाग केली आहेत. तर सेवा कर वाढवल्याने हॉटेल, चित्रपट वगैरे महाग करून सामान्यांना जिणे मुश्कील केले आहे. या अर्थसंकल्पावर सर्व थरांतून संताप व्यक्त होत आहे.
येत्या २०२२ पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी शेती क्षेत्रासाठी तरतूद केली आहे. येत्या आर्थिक वर्षात शेतीसाठी ३६ हजार कोटी तर शेतीला कर्ज देण्यासाठी ९ हजार कोटींची तरतूद केली.
शेतीच्या कर्जावरील व्याजाला अनुदान म्हणून १५ हजार कोटी, नवीन पीक विम्यासाठी ५५०० कोटी आणि डाळींचे उत्पन्नवाढीसाठी ५०० कोटींची तरतूद केली आहे. येत्या १४ एप्रिलपासून देशात ऑनलाईन कृषी बाजारपेठेचे उद्घाटन होणार आहे. त्याचबरोबर मार्च २०१७ पर्यंत १४ कोटी शेतक-यांना माती संधारण कार्ड दिली जातील.
देशाच्या अन्न सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून शेतकरी हा कणा आहे. त्यामुळे त्याला अधिकाधिक उत्पन्न देण्याच्या दृष्टिकोनातून योजना आखली आहे. त्यामुळे या क्षेत्रासाठी ३५९८४ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्याचबरोबर येत्या वर्षात शेतक-यांना ९ लाख कोटी रुपयांचा कर्ज पुरवठा केला जाईल.
पंतप्रधान पीक विमा योजनेसाठी ५५०० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ही योजना २०१६-१७ पासून अमलात येईल. पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत २८.५ लाख हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्यात येणार आहे.
या योजनेअंतर्गत ८९ प्रकल्प गरजेचे आहे. येत्या वर्षभरात १७ हजार कोटी रुपयांची गरज त्यासाठी लागणार आहे. तर पाच वर्षात ८६५०० कोटी रुपये लागतील. येत्या वर्षभरात किमान २३ प्रकल्प पूर्ण केले जातील, असे जेटली यांनी सांगितले.
संरक्षण खात्याला २.५८ लाख कोटी
संरक्षण क्षेत्राच्या अर्थसंकल्पात ९.७६ टक्क्यांनी वाढ केली असून त्यासाठी २.५८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षी संरक्षण क्षेत्रासाठी २.३३ लाख कोटींची तरतूद होती. या तरतुदीपैकी सर्वात मोठा ८२ हजार कोटी रुपये निवृत्तीवेतनासाठी खर्च होणार आहे.
संरक्षण दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी ७८,५८६.६० कोटी रुपयांची तरतूद केली. संरक्षण खात्याच्या पेन्शनच्या खर्चात प्रचंड वाढ झाली. गेल्यावर्षी पेन्शनसाठी ६०२३८ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. यंदा हे प्रमाण ८२३३२.६६ कोटी रुपये ठेवले आहेत.
राफेल लढाऊ विमान, चिनूक, कमोव्ह हेलिकॉप्टर, एम ७७७ हलक्या हॉवित्झर तोफा खरेदींचे करार लवकरच होणार आहेत. खरेदीसाठी नियोजित केलेल्या खर्चापेक्षा अधिक भांडवल लागण्याची शक्यता आहे. मात्र, या खरेदीचा पैसे टप्प्याटप्प्याने दिले जाणार आहेत. संरक्षण खात्याचे ८६ खरेदी करार असून त्याचे मूल्य जवळपास १ लाख ५० हजार कोटी रुपये आहे.
येत्या चार ते पाच महिन्यात हे सर्व करार मार्गी लावण्याचे आदेश संरक्षणमंत्री मनोहर पर्रिकर यांनी नुकतेच दिले आहेत. जगात भारत हा सर्वात मोठा शस्त्र निर्यातदार देश आहे.
रस्ते-महामार्गासाठी ९७ हजार कोटी
पायाभूत सुविधांमध्ये वाढ करण्यासाठी केंद्र सरकारने रस्ते व महामार्ग वाहतुकीसाठी ९७ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. देशातील ५० हजार किलोमीटरच्या राज्यमार्गाचे रूपांतर राष्ट्रीय महामार्गात करण्यात येणार आहे. यासाठी जवळपास एक लाख कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत.
रस्ते व महामार्ग विभागासाठी ५५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असून राष्ट्रीय महामार्ग विभागाला अतिरिक्त १५ हजार कोटी रुपयांचे रोखे काढण्यास मुभा दिली आहे.
त्याचबरोबर प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेची तरतूद लक्षात घेऊन एकूण ९७ हजार कोटी रुपये रस्ते व महामार्गासाठी खर्च केले जातील. २०१६-१७ या वर्षात १० हजार किलोमीटरच्या महामार्गाला मंजुरी दिली आहे.
कुटुंबाला मिळणार एक लाखांचा आरोग्य विमा
केंद्र सरकारने प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपयांचा आरोग्य विमा देण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. तसेच किफायतशीर दरात दर्जेदार औषधे देण्यासाठी पंतप्रधान जन औषधी योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत तीन हजार जनौषधी स्टोअर्स सुरू करण्यात येतील.
भारतात दरवर्षी २.२ लाख जण मूत्रपिंडाच्या विकाराने ग्रस्त आहेत. त्यामुळे देशात ३.४ कोटी डायलासिस उपचार घ्यावे लागतील. त्यामुळे देशातील सर्व जिलत राष्ट्रीय डायलासिस सेवा सुरू केली जाईल.
आर्थिकदृष्टया कमकुवत असलेल्या नागरिकांसाठी सरकारने एक लाख रुपयांची आरोग्य विमा योजना लागू केली आहे. कुटुंबात ६० वर्षापेक्षा अधिक वयाची
व्यक्ती असल्यास त्यांना ३० हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत दिली जाईल.
कृषी कल्याण अधिभार अर्धा टक्का
शेतीसंबंधीत सर्व उपक्रमांना मदत मिळण्यासाठी केंद्र सरकारने सर्व कर सेवांवर अर्धा टक्के कृषी कल्याण अधिभार लावण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा कर एक जूनपासून लागू होणार आहे. या अर्थसंकल्पात कृषी पंपावरील अबकारी कमी केला असून शीतगृहाला लागणा-या उपकरण आयात करात कपात केली.