तब्बल १०० वर्षापूर्वी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनीचे पैसे अद्याप न दिल्याबद्दल सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
नवी दिल्ली- तब्बल १०० वर्षापूर्वी ताब्यात घेण्यात आलेल्या जमिनीचे पैसे अद्याप न दिल्याबद्दल सोमवारी दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत. राजधानी दिल्ली सध्या उभी असलेली राष्ट्रपती भवन, संसद भवन आणि अन्य सरकार कार्यलयासाठी १९११-१२मध्ये जमिनीचे अधिग्रहण करण्यात आले होते. या ठिकाणी असेलल्या मलचा या गावातील कुटुंबीयांना त्याचा मोबदला दिला नसल्याने न्यायालयाने या संदर्भात केंद्राला उत्तर देण्याचे आदेश दिले आहेत.
काय आहे हा वाद-
जेव्हा इंग्रजांनी भारताची राजधानी कोलकात्यावरून नवी दिल्लीला हलवली. तेव्हा दिल्लीतील १७ हजार एकर जमीन ताब्यात घेण्यात आली होती. या जमिनीवर तव्हे १५० गाव होती. या १५० गावांची जमीन ताब्यात घेऊन त्यांना त्याचा मोबदला देण्यासंदर्भात २१ डिसेंबर १९११ रोजी अधिसूचना काढण्यात आली होती. या १५० गावातील सर्व कुटुंबीयांना मोबदला दिल्याचे नोंद १६ डिसेंबर १९१२ रोजी तयार करण्यात आली होती.
या मोबदला नोंदीनुसार गावातील काहींना मोबदला रक्कम देण्यात आली. मात्र अद्याप अनेकाना मोबदला मिळालेलाच नाही. सरकारने अधिग्रहण केलेल्या जमिनीपैकी काही जमीन खासगी व्यक्तांना तर काही जमीन ही राजकीय व्यक्तींना दिल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.
दिल्लीतील सरदार पटेल मार्ग जवळचे राष्ट्रपती भवन आणि सरकारी कार्यालये ही परिसर मलचा गाव म्हणून ओळखला जात होता. या जमिनीचे अधिग्रहण झाले मात्र त्याचा मोबदला मिळाल नसल्याने ही याचिका करण्यात आली आहे.