एखादी योजना कितीही चांगली असली तरी तिचे यश त्या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते. मात्र अंमलबजावणी नीट झाली नाही की एखाद्या योजनेचा बोजवारा कसा उडतो, याचा उत्तम नमुना म्हणजे खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा.
एखादी योजना कितीही चांगली असली तरी तिचे यश त्या योजनेच्या अंमलबजावणीवरच अवलंबून असते. मात्र अंमलबजावणी नीट झाली नाही की एखाद्या योजनेचा बोजवारा कसा उडतो, याचा उत्तम नमुना म्हणजे खासगी शाळांतील २५ टक्के आरक्षणाचा मुद्दा. देशातील आर्थिक दुर्बल आणि मागासवर्गीय घटकांतील विद्यार्थ्यांना खासगी शाळांत प्रवेश मिळावा, यासाठी अत्यंत महत्त्वाकांक्षी असा शिक्षण हक्क अधिकार कायदा केंद्र सरकारने २००९मध्ये संमत केला होता. या कायद्याची अंमलबजावणी आपल्या राज्यात २०१२च्या एप्रिलपासून सुरू झाली. यंदा या अंमलबजावणीचे दुसरे वर्ष आहे. खासगी शाळांत २५ टक्के आरक्षण देण्यासाठी शिक्षण हक्क कायद्यात तरतूद असली तरी राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील अधिका–यांच्या उदासीनतेमुळे यंदाही मुंबई आणि परिसरात या आरक्षणासंदर्भात वाईट अवस्था आहे.
मुंबईतील सर्वच इंग्रजी माध्यमाच्या खासगी शाळा श्रीमंतवर्गाच्या हाती आहेत. या शाळांच्या लेखी प्रत्येक विद्यार्थी पैसे कमवून देणारी वस्तू आहे. अव्वाच्या सव्वा शैक्षणिक शुल्क, विविध प्रकारचा निधी बिनदिक्कत या शाळा पालकांकडून वसूल करतात. काही शाळांचे प्रवेश लाखो रुपयांचा निधी दिल्याशिवाय होतच नाहीत. म्हणूनच या शाळांच्या लेखी २५ टक्के आरक्षण म्हणजे आपण सरकारला आणि गोरगरीबांना देत असलेली भीकच आहे, अशी मानसिकता आहे. आपण नियम तोडले तरी सरकार आपले काहीही वाकडे करू शकत नाही, असा ठाम विश्वासच या संस्थाचालकांत दिसतो. आणि त्यातूनच राज्याच्या आणि केंद्राच्या सर्वच कायद्यांची त्यांच्याकडून पायमल्ली होताना दिसते.
गेल्या शैक्षणिक वर्षात राज्याच्या शिक्षण विभागाने मुंबई आणि राज्यात २५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश एप्रिलमध्ये जारी केला होता. हा अध्यादेश डिसेंबरमध्ये जारी करणे अपेक्षित होते, परंतु तो उशिरा जारी झाल्यामुळे राज्यातील सर्वच खासगी शाळांनी आपले प्रवेश पूर्ण केले होते. उशिरा अध्यादेश काढणे, ही शालेय शिक्षण विभागाची पहिल्याच वर्षातली सर्वात मोठी चूक ठरली. योजना चांगली होती, परंतु अधिका–यांची मानसिकता योग्य नव्हती. परिणामी उशिरा अध्यादेश काढून खासगी शिक्षण संस्थाचालकांना पळवाट निर्माण करून दिल्याचा आरोप अनेक पालक संघटनांनी केला. नंतर हा आरोप खराही ठरला. उशिरा काढण्यात आलेल्या आदेशानंतर जो पाठपुरावा अधिका–यांनी करायला हवा होता, त्यात खूपच हलगर्जी झाली. मुंबई शिक्षण विभागातील एक–दोन अधिकारी सोडले तर त्यात सर्वच अग्रेसर होते. त्यातही शालेय शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षण परिषदेतील सर्वाचा प्रामुख्याने समावेश होता. तरीही शिक्षण विभागाने किमान काढलेल्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी नीट करावी, यासाठी मुंबई आणि परिसरात मुंबई शिक्षण व्यापारीकरणविरोधी अभियान, अखिल भारतीय शिक्षा अधिकार मंच, ह्युमन राइट लॉ नेटवर्क, समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समिती, ऑल इंडिया फोरम फॉर राइट टू एज्युकेशन, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इत्यादी अनेक संस्था–संघटनांनी बराच पाठपुरावा केला. केंद्र सरकारची ही योजना किती प्रभावशाली आहे, त्यामुळे उपेक्षितांना कसा न्याय मिळेल, याबाबत प्रचार–प्रसारही काही संघटनाकडून करण्यात आला होता. आरक्षण नियमाप्रमाणे मिळावे, यासाठी आझाद मैदानापासून चर्नी रोडच्या बालभवनपर्यंत आंदोलने, निदर्शने करण्यात आली. परंतु पुढे काहीही झाले नाही. समान शिक्षण मूलभूत अधिकार समिती आणि स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया या संघटनांनी तर कोणत्या शाळा आरक्षण देत नाहीत, याची लेखी माहिती आणि तक्रारीही शिक्षण विभागाकडे केल्या, परंतु एकाही शाळेवर मागच्या वर्षी कारवाई होऊ शकली नाही. कारवाईच्या नावाखाली पद्धतशीर पळवाटा शोधून काढण्यात आल्या.
या पार्श्वभूमीवर यंदाच्या शैक्षणिक वर्षात किमान या आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल, अशी अपेक्षा होती, परंतु झाले तेच. किमान जानेवारीपर्यंत यंदा २५ टक्के आरक्षणाचा अध्यादेश निघण्याची अपेक्षा होती, परंतु यंदाही अधिकारीवर्गाची मानसिकताच नसल्याचे दिसत आहे. शिक्षण विभागाने हा अध्यादेश लवकर काढावा, यासाठी मुंबईतील चर्नी रोडच्या कार्यालयावर शिक्षण बचाओ समिती, स्टुडंट फेडरेशन ऑफ इंडिया इत्यादी संघटनांना जानेवारी ते एप्रिलच्या पहिल्या आठवडयापर्यंत आंदोलने करावी लागली. त्यानंतर जाग आलेल्या शिक्षण विभागाने नाइलाजाने का होईना १५ एप्रिलला अखेर अध्यादेश जारी केला. शालेय शिक्षण विभागच्या या दिरंगाईचा यंदाच्याही २५ टक्के आरक्षणावर मोठा परिणाम झाला. बहुतेक शाळांनी यंदाही प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण केली. तर उरलेल्या आणि आरक्षण देण्याची मुळातच मानसिकता नसलेल्या शाळांनी आतापर्यंत आम्हाला या अध्यादेशाची माहितीच नसल्याचे सांगून पद्धतशीर आरक्षण नाकारले. तर काहींनी जे प्रवेश झाले, त्यातच या आरक्षणाला सामील करून आपली पोळी भाजून घेतली. हे सर्व प्रकार होत असताना शालेय शिक्षण विभागाला माहीत नव्हते असे नाही. तरीही गेल्या दीड महिन्यात शालेय शिक्षण विभागाकडे अनेक शाळांत आरक्षण मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत होत्या. तर काही संघटनांनी आरक्षण नाकारणा–या शाळांची यादीच शिक्षण विभागाला देण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र पुढे जे व्हायचेच ते झाले.
अंमलबजावणी करणारी यंत्रणाच साथ देत नसल्यामुळे दाद कोणाकडे मागणार, यामुळे मागील वर्षाच्या तुलनेत अनेक संघटनांनी या आरक्षणाच्या लढय़ातून माघार घेतली. या संदर्भातील लढा मुंबई आणि परिसरात जवळपास शांत होण्याच्या मार्गावर आहे, परंतु सामाजिक जबाबदारी म्हणून मुंबईतील प्रत्येक शिक्षण अधिका–यांची जबाबदारी नाही का, ज्या समाजातून आपण आलो आहोत, त्याचे किमान भान ठेवले तरी बोटावर मोजण्याइतक्या गोरगरीबांच्या मुलांना या शाळांत प्रवेश मिळाला असता, पण याचे भान या अधिका–यांना खरोखरच येईल का?