धर्मादाय सहआयुक्तांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन उभारणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह सर्व विश्वस्तांना राळेगणसिद्धी येथील ‘भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलन न्यास’ या संस्थेच्या विश्वस्तपदावरून हटवून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे.
पुणे- संस्थेच्या नावातील ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द न वगळल्याने धर्मादाय सहआयुक्तांनी भ्रष्टाचाराविरोधात आंदोलन उभारणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्यासह सर्व विश्वस्तांना राळेगणसिद्धी येथील ‘भ्रष्टाचारविरोधी जन आंदोलन न्यास’ या संस्थेच्या विश्वस्तपदावरून हटवून प्रशासकाची नियुक्ती केली आहे. दरम्यान, या आदेशाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, अशी माहिती अण्णा हजारे यांचे वकील मिलिंद पवार यांनी दिली
भ्रष्टाचाराचे निर्मूलन करणे हे सरकारचे काम आहे. त्यामुळे कोणत्याही संघटना, संस्था आपल्या नावात ‘भ्रष्टाचार निर्मूलन’ हे शब्द वापरू शकत नाहीत. त्यामुळे असे शब्द असलेल्या संस्थांनी नावात बदल करून संबंधित शब्द त्वरित हटवावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिला होता.
अण्णा हजारे यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी जनआंदोलन न्यास या संस्थेच्या नावातही ‘भ्रष्टाचार’ हा शब्द असल्याने तो बदलण्याचा आदेश देण्यात आला होता; मात्र नावात बदल करण्यात आला नाही. त्यामुळे धर्मादाय सहआयुक्त शिवकुमार डिगे यांनी महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम १९५०चे कलम ६९, कलम ३ अ व ५०अनुसार संघटनेच्या विश्वस्तांवर कारवाई करत हजारे यांच्यासह सर्व विश्वस्तांना निलंबित केले. तसा आदेश गुरुवारी काढला.
उच्च न्यायालयात दाद मागणार : मिलिंद पवार
या आदेशाविरोधात आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत, अशी माहिती अण्णा हजारे यांचे वकील मििलद पवार यांनी दिली. अण्णा हजारे यांच्या संस्थेविरोधात तूर्तास कारवाई करू नये, त्यांना त्यांचे म्हणणे मांडण्याकरता वेळ देण्यात यावा, असा विनंती अर्ज ४ जानेवारीला केला आहे.
वेळ दिल्याने कोणाचेही नुकसान होणार नाही. त्यामुळे तातडीने कुठल्याही प्रकारचे निर्णय अथवा हुकूम करण्याची गरज नाही, असे अर्जात नमूद केले होते, हा अर्ज सहधर्मादाय आयुक्तांनी फेटाळून लावत त्याच दिवशी विश्वस्तांना निलंबन केल्याचे व संस्थेवर प्रशासक नियुक्त केल्याचे आदेश दिले.
याबाबत नेमके काय आदेश दिले, ते आम्हाला दाखवावे व त्याची सत्यप्रत मिळावी, अशी विनंती केली आहे; परंतु आजपर्यंत झालेले आदेश कळू दिले नाहीत. याबाबत झालेल्या आदेशाची माहिती अगोदर माध्यमांना मिळाली. त्यानंतर अण्णा हजारे, त्यांचे वकील व विश्वस्तांना समजले. याविरुद्ध आम्ही उच्च न्यायालयात दाद मागणार आहोत.