ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारच्या नवीन भू-संपादन कायद्याच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे.
नवी दिल्ली- भ्रष्टाचाराविरोधात लोकपाल विधेयकासाठी आंदोलन करणारे ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी मोदी सरकारच्या नवीन भू-संपादन कायद्याच्या विरोधात एल्गार पुकारला आहे. या कायद्यातील तरतुदीत बदल करण्याच्या मागणीसाठी त्यांनी जंतर-मंतर येथे दोन दिवसांच्या आंदोलनाला सोमवारी सुरुवात केली आहे. आपल्या मागण्यांची दखल न घेतल्यास रामलीला मैदानावर मोठे आंदोलन छेडण्याचा इशारा अण्णांनी दिला आहे.
दिल्लीत दाखल झालेले अण्णा हजारे दोन दिवसांच्या आंदोलनानंतर येते तीन ते चार महिने देशात सरकारच्या जमीन अधिग्रहण अध्यादेशातील शेतकरी विरोधी तरतुदी विरोधात जनजागृती करणार आहेत. हा अध्यादेश सरकारने मागे न घेतल्यास रामलीला मैदानावर शेतकरी गोळा होतील. त्यानंतर देशात ‘जेल भरो’ आंदोलन केले जाईल, असा इशारा त्यांनी दिला.
मोदी सरकारवर टीका करताना ते म्हणाले की, निवडणुकीच्या काळात सामान्य नागरिकांना ‘अच्छे दिन’ आणण्याचा वायदा मोदींनी केला होता. आता केवळ देशातील उद्योगपतींना चांगले दिवस आले आहेत. केंद्र सरकारचा नवीन भू-संपादन कायदा शेतकरीविरोधी असून उद्योगपतींच्या सोयीचा आहे. ब्रिटिशांनी भारतातील जमीन हडपण्यासाठी सरकारला अनुकूल कायदा आणला होता. आताचे सरकार हे ब्रिटिशांपेक्षाही वाईट आहे. कारण ब्रिटिशांनीही शेतक-यांवर अन्याय होऊ दिला नव्हता, असे हजारे यांनी स्पष्ट केले.
नवीन भू-संपादन कायद्यानुसार, औद्योगिक वसाहत मार्ग, सरकारी-खासगी प्रकल्प, ग्रामीण पायाभूत सुविधा, किफातयशीर दरात गृहनिर्माण आणि संरक्षण खात्याच्या कामासाठी जमीन मालकाची मंजुरी घेण्याची तरतूद केली आहे. यूपीए सरकारच्या भू-संपादन कायद्यात ७० टक्के ग्रामीण जनतेची मंजुरी आवश्यक होती. त्याशिवाय जमीन सरकारला ताब्यात घेता येत नव्हती. मात्र, मोदी सरकारने ही तरतूदच काढली आहे. याचा मोठा फायदा कॉर्पोरेट कंपन्यांना होणार आहे, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांच्या जमिनी आता जबरदस्तीने बळकावल्या जाणार आहेत. स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय होणार आहे. याचा फायदा उद्योगपतीना होईल. हा कायदा लोकशाही विरोधी आणि अन्यायकारक असून तो तातडीने मागे घ्यावा, असे आवाहन हजारे यांनी केले. जमीन अधिग्रहण कायद्यामध्ये अध्यादेशाव्दारे जे बदल केले आहेत त्याला अण्णांचा विरोध आहे. ७७ वर्षीय अण्णांनी यावरून मोदींवर जोरदार टीकाही केली आहे. सरकारच्या प्रस्तावित अध्यादेशात सहमतीने जमीन अधिग्रहणाची जी तरतूद आहे ती काढून टाकण्याची शिफारस करण्यात आली आहे.