मुस्लीम संघटनांची सत्तेसाठी सौदेबाजी

कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुकीत काँग्रेसने २२४ पैकी १३६ जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवले. मुख्य प्रतिस्पर्धी असलेल्या भाजपकडून काँग्रेसला सत्ता आपल्याकडे घेण्यात यश मिळाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी निवडणुकीच्या निकालानंतर काँग्रेस पक्षाचे अभिनंदन केले व शुभेच्छा देऊन आपल्या खिलाडूवृत्तीचे दर्शन घडवले. पण दुसरीकडे आमच्यामुळे काँग्रेसला विजय मिळाला, राज्यातील मुस्लीम मतांमुळे काँग्रेसला कर्नाटकात सत्ता मिळाली, असा जोरदार प्रचार विविध मुस्लीम संघटनांनी चालवला आहे. विशेष म्हणजे, मुस्लीम संघटनांचे नेते रोज पत्रकार परिषदा घेऊन काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय राज्यातील मुस्लीम मतदारांना आहे, असे ठामपणे सांगत आहेत. एवढेच नव्हे, तर नव्या सरकारमध्ये मुस्लीम समाजाला भरीव वाटा मिळाला पाहिजे व सत्तेतील महत्त्वाची खाती मुस्लिमांना मिळाली पाहिजेत, अशी मागणी केली जात आहे. काँग्रेसमध्येही मुख्यमंत्री कोण होणार, यासाठी दोन दिग्गज नेत्यांमध्ये रस्सीखेच होती. पण पक्षाच्या हायकमांडने सिद्धरामैया यांना झुकते माप दिले व त्यांना मुख्यमंत्रीपद बहाल केले. पक्षाचे दुसरे दिग्गज व तगडे नेते डी. के. शिवकुमार यांच्याकडे उपमुख्यमंत्रीपद तसेच तीन महत्त्वाची खाती सोपवण्यास श्रेष्ठींनी अनुकूलता दर्शवली. शिवकुमार यांच्याकडे प्रदेश काँग्रेसचे अध्यक्षपदही कायम राहणार आहे. या दोघांच्या मुख्यमंत्रीपदाबद्दल एक तडजोडीचा प्रस्ताव काँग्रेससमोर आहे. पक्षातील मंत्रीपदे व खातेवाटप यांचे वाटप करतानाही सिद्धरामैया, शिवकुमार तसेच श्रेष्ठींना मोठी कसरत करावी लागणार नाही. पण हा सर्व पक्षांतर्गत मामला आहे. दुसरीकडे मुस्लीम समाजाला सत्तेत भरीव व भरघोस वाटा मिळाला पाहिजे, असा मोठा दबाव निवडणुकीचे निकाल लागल्यापासून काँग्रेसवर सुरू झाला आहे. त्याला तोंड कसे देणार, मुस्लीम नेत्यांची समजूत कशी घालणार, एक उपमुख्यमंत्रीपद तसेच पाच मंत्रीपदे मुस्लिमांना देणे शक्य आहे, तशी काँग्रेसला तडजोड करावी लागली, तर जनतेत काय संदेश जाईल, अशा प्रश्नांनी काँग्रेसची कोंडी झाली आहे.

कर्नाटकमध्ये १६ टक्के मुस्लीम आहेत. पैकी ८८ ते ९० टक्के मुस्लिमांचे मतदान यावेळी काँग्रेसला झाले आहे, असा दावा मुस्लीम विविध संघटनांचे नेते करीत आहेत. काँग्रेसवर आमचा भरवसा आहे, काँग्रेसच आम्हाला न्याय देऊ शकेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे. एवढेच नव्हे तर मुस्लिमांच्या भरघोस मतांमुळे काँग्रेसला विजय मिळाला आहे, आम्ही आमचे काम केले आता काँग्रेसने आमच्या मागण्या पूर्ण कराव्यात, असे मुस्लीम संघटनांचे म्हणणे आहे. नव्या सरकारमध्ये उपमुख्यमंत्रीपद मिळालेच पाहिजे व गृह, अर्थ व शिक्षण यांसारखी महत्त्वाची खातीही मिळाली पाहिजे, असा आग्रह मुस्लीम संघटनांनी धरला आहे. अगोदरच्या भाजप सरकारने (बसवराज बोम्मई) मुस्लिमांना असलेले चार टक्के आरक्षण काढून घेतले, म्हणून हा समाज भयभीत झाला आहे, म्हणूनच गृहमंत्रीपदावर मुस्लीम असावा असा युक्तिवाद केला जात आहे. मुस्लीम समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे, म्हणून शिक्षण मंत्री मुस्लीम असावा आणि राज्याच्या कल्याणकारी योजनांचा लाभ मुस्लिमांना मिळावा म्हणून अर्थमंत्रीही मुस्लीम असावा, असे सांगण्यात येत आहे.

गेली दोन दशके कर्नाटकमधील मुस्लीम व्होट बँक ही देवेगौडा यांच्या जनता दल सेक्युलरकडे होती. याच बळावर देवेगौडा यांचा पक्ष विधानसभेत तिसरी शक्ती म्हणून काम करीत असे. यंदाच्या निवडणुकीत मुस्लीम मतदार जनता दल सेक्युलर सोडून काँग्रेसकडे वळला. यात काँग्रेसच्या मतांची टक्केवारी वाढली. काँग्रेसच्या विजयी उमेदवारांची संख्या वाढली व दोन्ही आघाड्यांवर जनता दल सेक्युलरचे नुकसान झाले. यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसने सत्ता काबीज केली असली तरी भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत फरक पडलेला नाही. भाजपची मते कायम आहेत. पण मुस्लीम मतांमुळे काँग्रेसचा सत्तेचा मार्ग सोपा झाला. भाजपने निवडणूक प्रचारात जय बजरंग बली, अशी घोषणा दिल्यामुळे मुस्लीम मतदार बिथरले असे काँग्रेसने म्हटले आहे. राहुल गांधी यांनी त्यांच्या ‘भारत जोडो’ यात्रेत फार मोठा काळ कर्नाटकला दिला होता. भारत जोडो यात्रेच्या निमित्ताने मुस्लीम समाज काँग्रेसकडे आकर्षित झाला. त्याचा लाभ यंदाच्या निवडणुकीत काँग्रेसला मिळाला. काँग्रेसला मतदान करणारे सर्व जाती-धर्माचे लोक आहेत. कोणीही हिंदू संघटनांनी काँग्रेसच्या विजयाचे श्रेय घेतलेले नाही. ख्रिश्चन, शीख, अगदी दलित संघटनांनीही आमच्यामुळे काँग्रेसला सत्ता मिळाली, असे म्हटलेले नाही.

मग मुस्लीम संघटना निकालानंतर सत्तेत वाटा मिळविण्यासाठी का आक्रमक झाल्या? कर्नाटकात पंधराशे लहान-मोठ्या जाती-पाती आहेत. मग केवळ मुस्लिमांना सत्तेत वाटा तेही पाच मंत्रिपदे पाहिजेत हे कशासाठी? पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांची मोठी मुस्लीम व्होट बँक तयार आहे. तशीच आता कर्नाटकात काँग्रेसची मुस्लीम व्होट बँक तयार झाली आहे. नितीशकुमार, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, चंद्रशेखर राव यांचे राजकारण मुस्लीम मतांवर चालू असते. त्यात आता कर्नाटकच्या मुस्लीम व्होट बँकेची भर पडली आहे. मोदी-शहा-नड्डांचे कर्नाटकात निवडणूक प्रचार काळात जोरदार दौरे झाले, रोड शो झाले. त्यांच्या सभांना व रोड शोला लोकांचे अलोट गर्दी जमली. भाजपच्या मतांच्या टक्केवारीत कुठेही घट झाली नाही. पण मुस्लीम मतांनी काँग्रेसला बंगळूरुची सत्ता मिळवून दिली. कर्नाटकमध्ये २८ मतदारसंघात मुस्लिमांचा प्रभाव आहे तिथे काँग्रेसला विजय मिळाला. मुस्लीम संघटनांच्या सौदेबाजीपुढे काँग्रेस पक्ष किती झुकतो हे बघायला मिळेल.