Maratha Reservation : संभाजीनगर, जालना, बीडमधील इंटरनेट, एसटी सेवा बंद; तर अंबड तालुक्यात संचारबंदी!

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर

मुंबई : मराठा आरक्षणाच्या (Maratha Reservation) मुद्द्यावर मनोज जरांगे पाटील (Manoj Jarange Patil) आरक्षण मिळून देखील असमाधानी असल्याचे चित्र आहे. काल ते या मुद्द्यावरुन प्रचंड आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळाले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्यावर गंभीर आरोप करत ते सागर बंगल्याकडे येण्यास निघाले होते. मात्र, मराठा बांधवांनी त्यांना शांत केले. जरांगेंच्या या भूमिकेनंतर आता मराठा समाजही (Maratha Samaj) आक्रमक झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. राज्यात पुन्हा एकदा काल एसटी जाळण्याचे प्रकार घडले. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार अलर्ट मोडवर आले असून काही सूचना जारी करण्यात आल्या आहेत.

मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मराठवाड्यातील (Marathwada) तीन जिल्ह्यातील इंटरनेट सेवा बंद (Internet Service Closed) ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यानंतर गृह विभागाने हा निर्णय घेतला आहे. याबाबत गृह विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव सुजाता सैनिक यांनी आदेश काढले आहेत. त्यानुसार छत्रपती संभाजीनगर (Chhatrapati Sambhaji Nagar), जालना (Jalna) आणि बीड (Beed) जिल्ह्यांमधील इंटरनेट, एसटी सेवा १० तास बंद राहणार आहे. तर अंबड तालुक्यात संचारबंदीचे आदेश लागू करण्यात आले आहेत.

छत्रपती संभाजीनगर विभागातील सर्व आगारातील एसटी बसची वाहतूक तात्पुरती बंद करण्याचे आदेश पोलीस प्रशासनाने दिले आहेत. त्यामुळे राज्य परिवहन मंडळाच्या एसटी बसची वाहतूक थांबवण्यात आली आहे. पोलीस प्रशासनाच्या संपर्कात एसटी प्रशासन असून, वाहतूक सुरू करण्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत आहे.

अंबड तालुक्यात संचारबंदी लागू

जालना जिल्ह्यातील अंबड तालुक्यात थेट संचारबंदी लागू करण्याचे आदेश प्रशासनाने काढले आहेत. त्यामुळे या परिसरात आता मराठा आंदोलकांना मनाई असणार असल्याची माहिती पोलिसांकडून मिळत आहे. मनोज जरांगे सध्या आंतरवाली सराटी गावात असून, त्यांनी सर्व आंदोलकांना घरी जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

संचारबंदीच्या आदेशामधून खालील बाबींना सूट राहील :

दरम्यान, अंबड येथील संचारबंदीच्या आदेशामधून शासकीय/निमशासकीय कार्यालये, शाळा/महाविद्यालये, राष्ट्रीय महामार्ग व इतर मार्गावरील वाहतूक, दूध वितरण, पिण्याचे पाणी पुरवठा व सांडपाणी निचरा व्यवस्थापन करणा-या आस्थापनांना सूट देण्यात आली आहे.