मुंबई : मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे (Raj Thackeray) यांनी टोलमाफी न केल्यास टोलनाके (toll naka) जाळून टाकण्याची भाषा केल्यानंतर त्यांनी काल मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांची भेट घेतली. त्यानंतर सकारात्मक निर्णय सरकार घेणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांसह संबंधित वरिष्ठ अधिकारी यांची राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी आज बैठक झाली. परंतु टोलसंदर्भातील निर्णय २००० सालीच घेतले गेले असून ते २०२६ पर्यंत बंधनकारक असल्याने टोलचा झोल अजूनही तसाच कायम आहे. सरकारने केवळ पुढच्या महिन्याभरात तपासणी करुन सकारात्मक निर्णय घेऊ, असं आश्वासन दिलं असल्याचे राज ठाकरे यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची काल सह्याद्री अतिथीगृहावर बैठक झाली. या बैठकीला मंत्री दादा भुसेही (Dada Bhuse) उपस्थित होते. मुख्यत्वे गेल्या काही दिवसांपासून चर्चेत आलेल्या टोल प्रश्नासंबंधी या बैठकीत काही निर्णय घेण्यात आले. कालच्या बैठकीत काही गोष्टी ठरल्या, परंतु लेखी स्वरूपात काही गोष्टी आल्या नाहीत. म्हणून आज राज ठाकरे यांच्या निवासस्थानी एक बैठक झाली.
राज ठाकरेंनी बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांविषयी पत्रकार परिषद घेत माहिती दिली. यावेळेस त्यांनी सांगितलं की, टोलच्या मुद्द्यासाठी ९ वर्षानंतर मी सहयाद्रीवर गेलो. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना ९ वर्षांपूर्वी जेव्हा मी सह्याद्रीवर गेलो होतो त्याच वेळी कळलं होतं की, टोल संदर्भातील अॅग्रीमेंट २०२६ पर्यत संपणार होतं. परंतु त्यात काही चुकीच्या गोष्टी होत्या. हे मी त्यावेळेसच्या सरकारलाही सांगितलं आणि आताच्याही सांगितलं आहे. पण २००० साली झालेले सगळे अॅग्रीमेंट हे बँकांसोबत असल्याने त्यात २०२६ पर्यंत काही करता येत नाही, असं राज ठाकरे म्हणाले.
९ वर्षांनंतर पुन्हा एकदा हा मुद्दा ऐरणीवर आला कारण ठाण्यातील जे पाच एन्ट्री पॉइंट्स आहेत त्या ठिकाणी पैसे वाढवले गेले. आमचे सहकारी अविनाश जाधव त्या ठिकाणी उपोषणाला बसले. त्यांना मी उपोषण थांबवायला सांगून मुख्यमंत्र्यांची यासंदर्भात भेट घेईन असं सांगितलं. नेमकं त्याच वेळेला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महाराष्ट्रात चारचाकी, तीनचाकी वाहनांना टोलच नाही, असं विधान केलं. त्यामुळे सगळीकडे चलबिचल सुरु झाली. काल मुख्यमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत त्यांनी फडणवीसांच्या विधानाबाबत स्पष्टीकरण दिलं की, मुंबईचे एन्ट्री पॉइंट्स आणि एक्स्प्रेस हायवे हे वगळून तो टोलमाफीचा निर्णय झाला होता, पण बाकीच्या ठिकाणी या वाहनांना टोल न भरण्याची मुभा आहे का हे चेक करावं लागेल, असं राज ठाकरे म्हणाले.
जर तुम्ही टोल आकारत असाल तर तुम्ही कोणत्या सुविधा पुरवल्या पाहिजेत याबद्दल अॅग्रीमेंटमध्ये नमूद केलेलं आहे, पण त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. कालच्या बैठकीत ठरल्यानुसार, पुढचे १५ दिवस सर्व टोलनाक्यांवर सरकारचे कॅमेरे लागतील आणि त्यांच्यासोबत आमचेदेखील कॅमेरे लागतील. ज्यामुळे किती गाड्यांची ये-जा होत आहे, हे मोजलं जाईल. करारानुसार सर्व टोलनाक्यांवर पुरुष व महिलांसाठी स्वच्छ प्रसाधनगृहं, प्रथमोपचारासाठी लागणारी सेवा, एक रुग्णवाहिका, क्रेन, प्रकाशयंत्रणा, पोलीस अंमलदार, फोन, करारपत्र, शासन निर्णय तसेच तक्रारवही या सुविधा उपलब्ध करुन दिल्या जातील. मंत्रालयात सेल उभा करुन व्हिडिओग्राफीवर लक्ष ठेवले जाईल. लोकांना होणाऱ्या त्रासासाठी एक नंबर दिला जाईल, ही यंत्रणा मंत्रालयात असेल आणि या सुविधा तात्काळ दिल्या जातील.
भुयारी मार्ग आणि उड्डाणपूल यांचे आयआयटीकडून सर्वे केले जातील. ठाण्यात चार चाकी वर लागलेला ५ रुपये वाढीव टोल रद्द करण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे, त्याबाबतचा निर्णाय एका महिन्यात घेतला जाईल. प्रत्येक टोलनाक्यावर २०० ते ३०० मीटरपर्यंत पिवळ्या रेषेवर रांग गेली, तर त्यापुढच्या सगळ्या गाड्या टोल न घेता सोडून दिल्या जातील. ४ मिनिटांच्या पुढे टोलनाक्यावर एकही गाडी थांबणार नाही. त्यासाठी तिथे काही पोलीसही थांबतील, अशी माहिती राज ठाकरेंनी दिली आहे.
टोल नाक्यावर फास्ट ट्रॅक चालला नाही तर एकदाच पैसे भरावे लागतील, पुन्हा पैसे भरायचे नाही. टोल नाक्यावर मोठ्या बोर्डवर किती पैसे भरुन झाले, किती बाकी आहेत हे स्पष्ट दाखवलं जाईल. ठाण्यात आनंद नाक्यावरील लोकांना दोन वेळा टोल भरावा लागतो, ऐरोली नाक्यावर तो एकदाच भरावा लागेल, सरकार त्याबाबत जीआर काढेल याबाबत सर्वे होईल असंही राज ठाकरे म्हणालेत. मुंबई महानगर पालिकेत असणार्‍या मुलुंडच्या हरिओम नगर परिसरातील रहिवाशांसाठी मुलुंड म्हाडा कॉलनीतून तात्काळ पूल बांधला जाईल की जेणेकरुन त्यांना टोल भरावा लागणार नाही.
महाराष्ट्र सोडला आणि इतर ठिकाणी गेलो तर गुळगुळीत रस्ते पाहायला मिळतात मग महाराष्ट्रानेच काय घोडं मारलं आहे, असा सवाल राज ठाकरेंनी उपस्थित केला. राज्य सरकार, केंद्र सरकार, महानगरपालिका, नगरपालिका यांची एकत्रित बैठक व्हायला हवी. एकमोकांवर एखाद्या रस्त्याची जबाबदारी ढकलून चालणार नाही. कायद्यानुसार, एखाद्या नॅशनल हायवेवर रस्ता खराब असेल तर टोल घेणारा माणूस तो टोल रद्द करु शकतो, यासंदर्भात देखील राज्य सरकार केंद्राशी पुढच्या पंधरा दिवसांत चर्चा करतील. तसंच सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे २९ व महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे १५ जुने टोल बंद करण्याच्या दृष्टीकोनातून १५ दिवसांत मुख्यमंत्री निर्णय घेतील.
मुंबई एन्ट्री पॉईंट, वांद्रे सीलिंक आणि एक्सप्रेवेची कॉग तर्फे चौकशी करण्याची मागणीही राज यांच्याकडून या बैठकीत करण्यात आली आहे. सर्वात जास्त होणारा त्रास म्हणजे जड आणि अवजड वाहने कोणत्याही लेनमध्ये येतात, त्या सर्व वाहनांना महिन्याभराच्या आत शिस्त लावण्याचा शब्द स्वतः दादा भुसे यांनी दिला आहे, असं राज ठाकरे म्हणाले. याव्यतिरिक्त टोल नाका परिसरात राहणाऱ्या लोकांना सवलतीच्या दरात मासिक पास देण्यात येतील, अशी माहिती राज ठाकरे यांनी दिली.
मुंबई: अंबाती रायडू(ambati raydu) इंडियन प्रीमियर लीगमध्ये(indian premier league) मुंबई इंडियन्स आणि चेन्नई सुपर किंग्ससाठी…
मुंबई: प्रत्येक आई-वडिलांना वाटत असले की विकास योग्य पद्धतीने व्हावा. मात्र हे समजून घेणे गरजेचे…
कुटुंबीय सुरक्षित मात्र मालमत्तेचे नुकसान मुंबई : ‘बिग बॉस’ रिअ‍ॅलिटी शोमधून (Bigg Boss reality show)…
नवी दिल्ली : देशात होणारी ऑनलाईन फसवणूक (Online Fraud) रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने (Central Government) तब्बल…
अभिनेते परेश रावल यांनी व्यक्त केलं परखड मत मुंबई : लोकसभा निवडणुकीसाठी (Lok Sabha 2024…
दिल्लीत आयकर विभागाची मोठी कारवाई नवी दिल्ली : निवडणुकीच्या काळात (Election period) काळा पैसा सापडण्याच्या…