पुरवणी मागण्यांमध्ये महाविकास आघाडी सरकाराने आर्थिक शिस्त मोडली – प्रविण दरेकर

मुंबई,  राज्याच्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ५ ते १० टक्के पेक्षा अधिक रक्कमेच्या पुरवणी मागण्या करु नयेत असा दंडक असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकराने सर्व दंडक गुंडाळून जुलै व डिसेंबरमध्ये १० टक्क्यापेक्षा अधिक पुरवणी मागण्या मांडल्या. त्यामुळे आर्थिक नियोजनात सपशेल अपयशी ठरलेल्या आघाडी सरकारने राज्याची आर्थिक शिस्त मोडल्याचा आरोप विधानपरिषदेचे विरोधी पक्ष नेते प्रविण दरकेर यांनी आज केला. तसेच पुरवणी मागण्यांमध्ये काही ठरविक विभागांना झुकते माप दिल्याची टीकाही दरकेर यांनी यावेळी केली.

सन २०२१-२२ च्या पुरवणी मागण्यांवर चर्चा करताना विरोधी पक्ष नेते दरेकर यांनी सांगितले की, राज्याचा मूळ अर्थसंकल्प रु. ४ लाख ८४ हजार २० कोटी ७५ लाख एवढा होता. तर जुलै, २०२१ मध्ये रु २३ हजार १४९ कोटी ७५ लाखांच्या पूरक मागण्या मान्य करण्यात आल्या तर यंदा डिसेंबर, २०२१ मध्ये रु. ३१ हजार २९८ कोटी २७ लाखांच्या पूरक मागण्या या सादर करण्यात आल्या आहेत. हे सर्व मिळून एकूण अर्थसंकल्प रु. ५ लाख ३८ हजार ५३९ कोटींचा झाला आहे. याचाच अर्थ यामध्ये ११.२५ टक्के वाढ झाली आहे. असेही दरकेर यांनी स्पष्ट केले.

यंदाच्या पुरवणी मागण्यांमध्ये काही ठराविक विभागांना झुकते माप देण्यात आल्याचे स्पष्ट करतानाच दरेकर यांनी या अनुषंगाने सविस्तर माहिती सभागृहात सादर केली. दरेकर यांनी सांगितले की, ग्राम विकास, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम, सामिजक न्याय व आरोग्य विभाग या पाच विभागांचा यामध्ये समावेश आहे. या पाच विभागासाठी कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या पूरक मागण्या सादर करण्यात आल्या आहेत. त्यामध्ये सार्वजनिक बांधकाम विभाग – रु. ५ हजार ९०९ कोटी ६ लाख , ग्राम विकास रु.३ हजार ७७० कोटी ४ लाख, शालेय शिक्षण विभाग- रुपया २ हजार ६३० कोटा ५८ लाख. सार्वजनिक आरोग्य विभाग- रु.२ हजार ५८१ कोटी ७० लाख. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य रु. २ हजार २१ कोटी ८० लाखांच्या पूरक मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या ५ विभागांची एकूण रक्कम रु. १६ हजार २१९ कोटी ५६ लाख इतकी आहे असेही दरेकर यांनी स्पष्ट केले.

अधिवेशनात सादर करण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये २८ विभागांचा समावेश असून १११ मागण्या आहेत. त्यापैकी ९२ महमुली स्वरूपाच्या तर १९ मागण्या या भांडवली स्वरुपाच्या आहेत. तर २६० बाबींचा समावेश आहे असे सांगताना दरेकर यांनी स्पष्ट केले की, रु. ३१ हजार २९८ कोटींच्या एकूण पूरक मागणीत सार्वजनिक बांधकाम, ग्राम विकास, शालेय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य तसेच सामाजिक व विशेष सहाय्य या ५ विभागांच्या मागणीचे प्रमाण ५१.८२% इतके मोठे आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाची मूळ मागणी रु. २४ हजार २९७ कोटी ५१ लाखांची होती. जुलै व डिसेंबर, २०२१ मध्ये १० हजार १४९ कोटी ३२ लाखांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या पुरवणी मागण्यांचे हे प्रमाण ४१.७७% एवढे मोठे आहे. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य या विभागाची मूळ मागणी रु. १६ हजार ५३७ कोटी ९ लाखांची होती. त्यामध्ये जुलै व डिसेंबर अधिवेशनात रु. ३ हजार ८६४ कोटी ४७ लाखांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या. मूळ मागणीत पुरवणी मागणीचे प्रमाण २३.३७% आहे. ग्रामविकास विभागाची मूळ मागणी रु. २५ हजार १६९ कोटींची होती जुलै व डिसेंबर २०२१च्या अधिवेशनात रु. ३ हजार ८७ कोटी ५ लाखांच्या पुरवणी मागण्या करण्यात आल्या मूळ मागणीत पुरवणी मागणीचे प्रमाण १२.२७% झाले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या पुरवणी मागण्या मूळ मागणीच्या प्रमाणात ५६.८१६ तर सार्वजनिक बांधकाम विभागाची पुरवणी मागणी मूळ मागणीच्या तुलनेत ४१.७७% पोहोचली आहे. याचा अर्थ अपवादात्मक स्थितीत २५% पर्यंत पुरवणी मागणी करण्याची मर्यादा जुलै-डिसेंबर या दोन अधिवेशनातच ओलांडली आहे अशीही टिका दरेकर यांनी केली.

अकल्पित व तातडीचा खर्च भागविण्यासाठी आकस्मिकता निधीतून घेतलेल्या आगाऊ रकमेची भरपाई करावयाची झाल्यास शासनाने मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत ५ ते १०% पेक्षा अधिक रकमेच्या पुरवणी मागण्या करू नयेत असा दंडक आहे. या पुरवणी मागण्यांचे प्रमाण गोडबोले समितीने सुचविलेल्या शिफारशीनुसार विभागनिहाय ५ ते १०% दरम्यान ठेवावे अशी शिफारस आहे, मात्र महाविकास आघाडी सरकारने पुरवणी मागण्या बाबतचा हा नियम पाळलेला नाही. पुरवणी मागणी सादर करताना विभागांनी स्वयंशिस्त लावून घेणे गरजेचे आहे. एखाद्या विभागांची पुरवणी मागणी विभागाच्या मूळ अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत अपवादात्मक स्थिती वगळता २५% पेक्षा जास्त असता कामा नये याचे भानही सरकारला राहिले नसल्याची टिकाही दरेकर यांनी केली.