‘ले ऑफ’चे महाभारत

आज जगभरात सर्वत्र ‘ले ऑफ’ या दोन शब्दांची चर्चा आहे. गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, अ‍ॅमेझॉन वगैरे कंपन्यांनी हजारो कर्मचाऱ्यांची कपात केली आहे आणि पुढेही ती होतच राहणार आहे. विशेषतः आयटी म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कमी करणे हाच आपला मूलमंत्र ठरवला आहे. सुंदर पिचाई हे गुगलचे प्रमुख. आम्हाला लोक का कमी करावे लागत आहेत, याचे फक्त एका ई-मेलद्वारे स्पष्टीकरण देतात. पण खरी कारणे सांगतच नाहीत. जागतिक मंदीचा फटका बसत आहे आणि त्यात सर्वात स्वस्त आणि सोपा उपाय म्हणजे कर्मचाऱ्यांची कपात हाच मानला जातो. वास्तविक यात कंपन्यांचेही नुकसान होतच असते. याच ले ऑफचे सर्वंकष दुष्परिणाम कसे होतात, ते पाहणे आवश्यक आहे आणि अर्थशास्त्राला गती देण्यासाठी तो मूलमंत्र ठरू शकत नाही, हे दाखवणारेही आहे. आपल्या कंपनीतील सर्वोत्कृष्ट मेंदू असलेल्या लोकांना कंपनी सोडून जा म्हणून सांगितल्यावर त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट सेवांपासून कंपनी पारखी होतेच. याचा परिणाम भविष्यकालीन लाभांवर होतोच. पण कंपन्यांना तत्कालिक फायदा दिसत असल्यामुळे त्यांना या कटू निर्णयाप्रत यावे लागते. मंदीमुळे नवीन ऑर्डर मिळणे बंद होते आणि मग आऊटसोर्सिंगवर ज्यांचे कामकाज चालते, त्या आयटी कंपन्यांना कर्मचारी कमी करण्याशिवाय पर्याय राहात नाही. जेव्हा एखादी कंपनी काही चांगल्या कर्मचाऱ्यांची कपात करते तेव्हा त्यांनी दिलेल्या योगदानापासून कंपनी वंचित होते. हे कर्मचारी उत्कृष्ट असतात कारण त्यांच्यामुळे साधारण कर्मचाऱ्यांचे साधारण काम झाकले जाते. पण, याचा दुसरा असा परिणाम होतो की, जेव्हा कंपनीचे सर्वोत्कृष्ट आणि वरिष्ठ श्रेणीचे कर्मचारी हाकलले जातात (ले ऑफ हा एक सभ्य शब्द त्यासाठी वापरला जातो) तेव्हा इतर उच्च कामगिरी करणाऱ्या लोकांनाही धक्का बसतो आणि ते मग दुसरीकडे नोकरी शोधू लागतात आणि मग त्यांना कंपनीसाठी मनापासून काही करण्याची इच्छा राहात नाही. त्यामुळे हा कंपनीचा दुहेरी तोटा होतो. अमेरिकेसह जगभरात सध्या याच एका विषयाची चर्चा सुरू असताना भारतात मात्र अजून यावर फारशी चर्चा सुरू झालेली नाही. भारतातील आयटी कंपन्यांनी अजून कर्मचारी कपात केली नाही. पण सर्वोच्च स्तरावरील कर्मचाऱ्यांना शक्यतो नारळ दिला जाऊ नये. कारण त्या निर्णयाचे चौफेर परिणाम होतात आणि ते कंपनीलाच भोगावे लागतात. पण आय टी क्षेत्र मंदीतून जात असल्याने कर्मचारी कपात करणे कसे अपरिहार्य आहे, वगैरे सांगितले जाते. आर्थिक मंदीचा एक अपरिहार्य परिणाम म्हणजे कर्मचारी कपात आणि त्यातही अकुशल कर्मचाऱ्यांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. वास्तविक ते अकुशल असल्याने दुसरीकडेही नोकरी मिळवण्यास फारसे पात्र नसतात. बेरोजगारी वाढते ती यामुळे. कारण कोणतीही कंपनी सर्वोच्च कौशल्य असलेल्या कर्मचाऱ्यांना काढण्याचा धोका पत्करू शकत नाही. पण याचा फटका असा बसतो की नोकरी गेल्यामुळे कर्मचारी कर्जाची परतफेड करण्यास असमर्थ ठरतात आणि त्यामुळे अर्थातच वित्तीय संस्थांना कंपनीच्या उद्योग विस्तारासाठी जो निधी द्यायचा, त्यावर मर्यादा येते.

अर्थचक्र चालते ते मागणी वाढल्यावर. मागणीच नसेल तर अर्थचक्राचा गाडा रुतून बसतो, हा अगदी प्राथमिक सिद्धांत आहे. म्हणूनच आपल्या अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या मागणी वाढवण्यासाठी वारंवार उपाययोजना करत असतात. पण जेव्हा आयटी क्षेत्र असो की, अन्य कोणतेही क्षेत्र, जेव्हा ले ऑफ होतो तेव्हा तितके कर्मचारी बेरोजगार होतात आणि त्यांची क्रयशक्ती म्हणजे Purchasing Power घटते. मग अर्थचक्राचा गाडा अडतो आणि यात ले ऑफचे मोठे योगदान असते. जरी अमेरिकेसह युरोपीय देशांत ले ऑफ मोठ्या प्रमाणावर होत असले तरीही त्यात हजारो भारतीय आहेत, जे तिकडे स्थायिक झाले आहेत. कारण, अमेरिकेत भारतीय संगणक अभियंते म्हणजे आयटी तज्ज्ञ स्वस्तात मिळतात आणि हे पूर्वीपासून चालत आले आहे. त्यामुळे ही समस्या केवळ परदेशांची आहे, असे समजून चालणार नाही. म्हणूनच केंद्रीय मंत्री नारायण राणे यांनी जूनमध्ये मंदीचे परिणाम दिसू लागतील, असा सावधगिरीचा इशारा दिला होता. तो सरकारने गांभीर्याने घेतला असेल, असे समजण्यास हरकत नाही. जग आज एकमेकांवर इतके अवलंबून आहे की, एका राष्ट्रातील समस्या ही सर्व जगावर परिणाम घडवत असते. त्यामुळे मंदीचे परिणाम भारतासह सर्व जगाला बसत आहेत. ले ऑफ हे त्याचे अपरिहार्य बाय प्रॉडक्ट आहे. ले ऑफमुळे लोकांचा खिसा रिकामा होतो आणि खर्चाला आळा बसतो आणि त्यामुळे अर्थातच उद्योग विस्ताराला निधी मिळत नाही. त्याचे परिणाम म्हणजे रोजगार वाढण्याची संधी हिरावून घेतली जाते आणि शेवटी राष्ट्राला जागतिक मंदीतून बाहेर काढण्यासाठी आवश्यक जी मदत होणार आहे, ती मिळतच नाही. ले ऑफचे दुष्परिणाम इतके गुंतागुंतीचे आहेत आणि हे दुष्परिणाम खोलवर होत असतात. केवळ नोकरी गेली, इतक्यापुरतेच ते मर्यादित कधीच नसतात. त्यामुळे एखाद्या राष्ट्राचे कायमचे नुकसान होऊन बसते. अर्थात पूर्णपणे निराश होण्याचे कारण नाही. मंदीतही संधी असतेच.

कोरोना महासाथीनंतर अनेकांचे रोजगार गेले. पण कित्येकांनी नवीन व्यवसाय सुरू केले. तसेच मंदीमुळे कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना काढले असले तरीही त्यातील किमान तीस टक्के लोकांना अन्य नोकऱ्या मिळाल्या आहेत आणि अनेकांकडे नवीन स्टार्ट अप सुरू करण्याचा पर्यायही आहेच. मात्र मंदीचा दुसरा जो परिणाम आहे तो जास्त घातक आहे. तो म्हणजे मंदीमुळे उत्पादन घटते आणि मग व्यवसाय किंवा कंपनी बंद करण्याची वेळ येते. ज्या दुबळ्या कंपन्या आहेत त्या आपोआपच बाहेर फेकल्या जातात आणि ज्या कंपन्या बचावतात त्यांना पुन्हा आपले उत्पादन वाढवून बाजारात टिकून राहता येते. मंदीच्या काळात मोठ्या कंपन्या लहान कंपन्यांना गिळून टाकतात किंवा आजच्या भाषेत त्यांना टेक ओव्हर करतात. यापुढे अनेक मर्जर आणि टेक ओव्हरच्या बातम्या आल्या, तर आश्चर्य वाटू देऊ नका. खरेतर भारतातीलच काय पण जगातील आयटी क्षेत्र हे फुगवलेले क्षेत्र आहे.

आयटी कंपन्यांचा फुगा फुटण्यापूर्वी उत्पादन क्षेत्राला जर संधी दिली असती आणि उत्पादन कंपन्यांना पद्धतशीरपणे बंद पाडण्याचा प्रकार केला नसता तर आज आयटी क्षेत्रामुळे भारतीय अर्थव्यवस्थेला जो फटका बसला आहे, तो बसला नसता. उत्पादन क्षेत्राला नख कुणी लावले तो प्रश्न नाही. पण त्यामुळे भारतासह जगाची प्रगती करण्यास केवळ आयटी क्षेत्रच सक्षम आहे, असा गैरसमज पसरला आणि कृषीनंतर सर्वाधिक रोजगार देणारे जे उत्पादन क्षेत्र त्यातील रोजगार संपले. या अर्थानेही अप्रत्यक्षरीत्या अर्थव्यवस्थेला फटका बसला आहे. दुसरेही असे की, आयटी कंपन्यांतील कर्मचारी जे परदेशात स्थायिक झाले आहेत, ते रोजगार नसल्याने आता भारतात परकीय चलन पाठवू शकत नाही. त्यांनाच त्यांच्या अस्तित्वाची पडली आहे. त्यामुळे परकीय चलन मिळणे दुरापास्त झाले तर तो आणखी एक मोठा प्रश्न आहे. भारताची परिस्थिती आजही परकीय चलनाच्या बाबतीत मजबूत आहे. पण कधीही श्रीलंका किंवा पाकिस्तानसारखी परिस्थिती ओढवू शकते, हा धोका आहेच. परदेशात गेलेल्या संगणक अभियंत्यांना आता भारतात परत येण्याशिवाय गत्यंतर नाही. मंदीचे वातावरण सुधारून गुंतवणूक वाढेल, पण तो दिवस कधी येईल, हे कुणीच सांगू शकत नाही. ले ऑफ हा केवळ शब्द नाही, तर अर्थव्यवस्थेवर झालेल्या परिणामांचे ते एक महाभारत आहे.

-उमेश कुलकर्णी