मनात कोकण; डोक्यात विकासाचे व्हीजन…!

माझे कोकण: संतोष वायंगणकर

महाराष्ट्र राज्यामध्ये कोकणच्या विकासाचा फार मोठा बॅकलॉग पूर्वी होता. काँग्रेसी सत्ताकाळात राज्यातील मंत्रिमंडळात एखाद् राज्यमंत्रीपद अगदीच झाले तर कॅबिनेट मंत्रीपद मिळालं तर अशी स्थिती होती. त्यामुळे विकास प्रकल्प आणि विकासनिधी यावर चर्चा व्हायची; परंतु प्रत्यक्षात कोकणच्या हाती नेहमी भोपळाच मिळायचा. स्व. बाळासाहेब सावंत, कै. श्यामराव पेजे, कै. भाईसाहेब सावंत, अॅड. एस. एन. देसाई, अॅड. ल. र. हातणकर, कै. बापूसाहेब प्रभूगावकर यांना मंत्रीपदं मिळाली. त्यांनी-त्यांनी त्यांच्या कार्यपद्धतीनुसार काम करण्याचा प्रयत्न केला. सलग जवळपास तीस वर्षे कोकण समाजवादी जनता दलाच्या पाठीशी राहिले. स्व. बॅ. नाथ पै नंतर प्रा. मधू दंडवते यांनी लोकसभेत कोकणचं प्रतिनिधित्व केलं.

केंद्रात सत्ता काँग्रेसची आणि खासदार समाजवादी यामुळे साहजिकच केंद्राचा निधी त्याकाळी आलाच नाही. मात्र, प्रा. मधू दंडवते यांच्या प्रयत्नातून कोकणामध्ये रेल्वे सुरू झाली. कोकण रेल्वेचा हा प्रकल्प उभा राहिला. कै. भाईसाहेब सावंत आरोग्यमंत्री असताना कोकणात आरोग्याच्या दृष्टीने काही उपकेंद्रे उभी झाली. उद्योग राज्यमंत्री राहिलेल्या अॅड. एस. एन. देसाई यांच्या प्रयत्नातून एमआयडीसीची निर्मिती झाली. काही उद्योगही आले, परंतु कोकणच्या लोकांच्या स्वभाव दुर्गुणांमुळे हे उद्योग बंद पडले. उद्योग बहरण्यापूर्वीच कामगारांनी संप पुकारणे, कंपनी व्यवस्थापनाला काम करू न देणे याचा परिणाम… धडाडणारी एमआयडीसीतील यंत्र बंद पडली.

एवढंच कशाला कोकणातील शेतकऱ्यांनी उजाड माळरानावर काजू लागवड करावी यासाठी स्व. बाळासाहेब सावंत यांनी कोकणातील शेतकऱ्यांना मोफत काजू बियांचे वाटप केले; परंतु बहुतांशी शेतकऱ्यांनी काजू बिया पावसाळ्यात भाजून काजूगर खाल्ले. ज्यांनी प्रामाणिकपणे काजू बिया जमिनीत लावल्या त्यांच्या काजू बागायतीही उभ्या झाल्या. विकासाचे हे असे विदारक चित्र होते. स्व. बॅ. ए. आर. अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांच्या काळात कोकण विकासाला गती देण्याचा प्रयत्न झाला; परंतु पश्चिम महाराष्ट्रातील लॉबीने बॅ. अंतुले यांना फार काळ काम करू दिले नाही. त्यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावं लागलं. रेडी ते रेवस हा सागरी महामार्ग बॅ. अंतुले हे मुख्यमंत्री असताना सुरू झाला. अद्यापही तो प्रतीक्षेतच आहे. कोकणच्या विकासाचं हे सारं चित्र असताना १९९० नंतर खऱ्या अर्थाने कोकणच्या विकासाचा विचार आणि प्रवास सकारात्मकतेने सुरू झाला.

१९९० मध्ये सध्याचे केंद्रीय मंत्री नारायण राणे हे मालवण-कणकवली विधानसभा मतदारसंघाचे आमदार झाले. कोकणातील मालवण तालुक्यातील मसुरे गावी विद्यार्थी आणि ग्रामस्थ यांना जाण्या-येण्यासाठी एक पूल किंवा साकव होणे आवश्यक होते. नारायण राणे यांनी मसुरे गावी बीएसटीच्या स्क्रॅब गाड्यांचा वापर करून साकव उभा केला, तर आजच्या घडीला रस्ते विकासासाठी हजारो कोटी रुपये येत आहेत. तेव्हा कोकणातील एखाद्या गावात साकव व्हावा अशीच माफक अपेक्षा असायची. त्यामुळे १९९० साली मसुरे गावात उभ्या राहिलेल्या साकवाची चर्चा मुंबईकर चाकरमान्यांमध्ये असायची. १९९५ मध्ये राज्यात शिवसेना-भाजपाची सत्ता आली आणि या सत्तेत नारायण राणे कॅबिनेट मंत्री झाले. दुग्धविकास आणि पशुसंवर्धन विभागाचे मंत्री झाले. कोकणातील दुग्धविकासात शेतकरी पुढे यावा यासाठी शंभर टक्के अनुदानातून गाई देण्यात आल्या. शेतकऱ्यांनी काय केलं असेल हे कोकणवासीय जाणून आहेत. अनुदान लाटण्याच काम झालं, गोठ्यातल्या गाई फक्त कागदावर राहिल्या.

१९९७ मध्ये कोकणच्या विकासाचा टाटा कन्सल्टन्सीकडून सर्व्हे झाला. यानंतर कोकणातील रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास कशा पद्धतीने करायचा याचा एक आराखडा तयार करण्यात आला. पर्यटनातून कोकणात आर्थिक समृद्धी येऊ शकते. यामुळेच नारायण राणे यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री स्व. मनोहर जोशी, उपमुख्यमंत्री स्व. गोपीनाथ मुंढे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत सिंधुदुर्ग हा देशातील पहिला पर्यटन जिल्हा जाहीर झाला. गेल्या २६ वर्षांत पर्यटनात विकसित झालेलं कोकण आपण पहात आहोत.

१९९९ मध्ये आठ महिन्यांचाच कालावधी मुख्यमंत्री म्हणून नारायण राणेंना मिळाला. या कालावधीतही कोकणच्या विकासासाठी रस्ते, पाणी, वीज आदी प्रकल्पांसाठी शेकडो कोटींचा निधी आणला. त्याकाळी कोकणात पाणीटंचाई असायची. पिण्यासाठी पाणीही टँकरने पुरवले जायचे. कोकणात टँकरमुक्ती नारायण राणे यांनीच केली. कोकणातील रस्त्यांचे स्वरूपही बदलले गेले. विकासासाठी विकासाचा दृष्टिकोन असावा लागतो. ताज, ओबेरॉय ही पंचतारांकित हॉटेल उभी झाली असती तर पर्यटनाच चित्र हे अधिक देखणं असलं असतं; परंतु कोकणाच्या विकासाला मात्र नेहमीच विरोधाची एक किनार आहे. विरोध नसता तर कोकणच्या विकासाचे चित्र आणखी वेगळं असतं. अर्थात जर-तरला कधीच किंमत नसते. सूक्ष्म, लघू, मध्यम विभागाचे केंद्रीय मंत्री म्हणून कार्यभार हाती घेतल्यावरही अनेकांनी नाकं मुरडली.

मात्र, नारायण राणे यांनी या उद्योग मंत्रालयाची ताकद काय आहे हे दाखवून दिले. देशातील ९० टक्के उद्योग या मंत्रालयाकडे येतात. याची कुणाला कल्पनाही नव्हती. मात्र नारायण राणे यांनी देशभरात या सूक्ष्म, लघू, मध्यम मंत्रालयालाही वेगळं स्थान निर्माण करून दिलं. कोकणाचा विचार करताना कोकणात उद्योजकांचे जाळं निर्माण व्हावं यासाठी त्यांनी प्रामाणिक प्रयत्न केले. महाराष्ट्रातील पहिलं ट्रेनिंग सेंटर सिंधुदुर्गनगरीमध्ये उभं राहणार आहे. त्याचे भूमिपूजन चार दिवसांपूर्वी झाले. १८५ कोटी रुपये खर्चाच्या या ट्रेनिंग सेंटरमध्ये तरुणांना स्वत:च्या कष्टाने उभं राहण्यासाठी एक वेगळी संधी प्राप्त होणार आहे.

नारायण राणे यांच्या मनात कोकणचे प्रेम आहे. राणेंचं कोकण प्रेम हे दिखाऊपणा नाही. तर कोकण हा राणेंचा विकपॉइंट आहे. सी वर्ल्डसारखा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प केवळ चुकीच्या पद्धतीने केलेल्या विरोधाने कोकणातून गेला. या सी वर्ल्डच्या उभारणीसाठी भू-संपादनासाठी १०० कोटींची आर्थिक तरतूद करण्यात आली होती; परंतु केवळ राजकारणातून हा प्रकल्प होऊ शकला नाही. नुकसान कोकणचे झाले. कॉयर बोर्डच्या माध्यमातूनही कोकणाला मोठी संधी प्राप्त होऊ शकली आहे. मनात कोकण आणि डोक्यात कोकणच्या विकासाचं व्हीजन असलेल्या नारायण राणे यांच्या व्हीजनचे कोकण बदलण्याचा प्रयत्न सुरूच आहे. नारायण राणे यांनी कोकणचा विकास कसा केला. करत आहेत हे राणेंनी काय केलं? असं विचारणाऱ्यांसाठी सांगण्यासारखं खूप आहे; परंतु सांगण्यापेक्षा विकासाच्या दृष्टिकोनातून पाहिलं तर जे-जे भव्य-दिव्य वेगळं काही उभं राहिलंय हे कोणी केलं असं कोणी विचारलं तर त्यात राणेंचेच नाव येईल.