गेल्या दहा वर्षात राज्यातील एकाही पालक सचिवाने फिल्डवर जाऊन काम केले नसल्याचे उघड!

मुंबई : गेल्या दहा वर्षात एकाही पालक सचिवाने फिल्डवर जाऊन काम केले नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. राज्यातील २७ खात्यांच्या पालक सचिवांनी त्यांची जबाबदारी पार न पडल्याने तुषार झेंडे पाटील यांनी केंद्राकडे दाद मागितली आणि केंद्राने देखील अत्यंत तत्परतेने या प्रकरणी गंभीर दखल घेत ४५ दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

जिल्ह्यातील पालकमंत्री ज्याप्रमाणे जिल्ह्यावर नियंत्रण ठेवतो त्याप्रमाणे जिल्हा पालक सचिवाची नियुक्ती केली जाते. गेल्या १० वर्षांपासून पालक सचिवांची जबाबदारी पार पाडली जात नसल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्ते तुषार झेंडे यांनी केला आहे. तुषार झेंडे यांनी २७ पालक सचिवांविरोधात केंद्राकडे तक्रार केली आहे. तुषार झेंडे हे इंदापूर तालुक्यातील म्हसोबावाडी येथील रहिवासी आहेत.

केंद्राने देखील अत्यंत तत्परतेने गंभीर दखल घेतली असून थेट राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना यासंदर्भात तातडीचे आदेश देत या सर्व सचिवांच्या कसूरीची चौकशी करून ४५ दिवसाच्या आत अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

तुषार झेंडे पाटील गेल्या अनेक वर्षापासून यासंदर्भात जिल्हा पालक सचिव यांच्या नेमणुकी पासून त्यांच्या कामकाजापर्यंत पाठपुरावा करत आहेत. मात्र गेल्या दहा वर्षात यात काहीच काम झाले नसल्याने त्यांच्या देखील पदरी निराशा पडली. मात्र त्यांनी हार न मानता याचा पाठपुरावा कायम सुरू ठेवला आणि थेट केंद्राकडे दाद मागितली.

शासन आदेशानुसार जिल्हा स्तरावरील शासकीय कार्यालयांच्या शासकीय स्तरांवरील (मंत्रालय स्तर) प्रलंबित बाबींची सोडवणूक करण्याकरता तसेच शासकीय धोरणात्मक निर्णय, प्रशासकीय सुधारणा, आणि विविध लोकोपयोगी आणि कल्याणकारी योजनांची क्षेत्रीय स्तरावर प्रभावी अंमलबजावणी करण्याकरता राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी पालक सचिवांची नियुक्ती करण्यात येते.

जिल्हा पालक सचिवांनी नेमून दिलेल्या जिल्ह्यात प्रत्येक तिमाहीत एक किंवा वर्षातून चार दौरे करणे आवश्यक आहे. याव्यतिरिक्त आपत्कालीन परिस्थितीत पालक सचिवांनी दौरे करणे आवश्यक राहील. कोणत्याही घटनेमुळे जिल्ह्याच्या व्यापक क्षेत्रावर परिणाम अपेक्षित आहे अशा ग्रामीण, शहरी भागाचा दौरा करुन आढावा घेणे आवश्यक राहील. दौऱ्याच्या कालावधीमध्ये पालक सचिवांनी त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागाच्या क्षेत्रीय कार्यालयाव्यतिरिक्त अन्य एका विभागाचे निरीक्षण करणे आवश्यक आहे. तसेच जिल्ह्याच्या दौऱ्यामध्ये पालक सचिवांनी एका ग्रामसेवक, तलाठी, भूमी अभिलेख कार्यालयाचे निरीक्षण करणे आवश्यक असेल, असे शासन आदेश आहेत. मात्र याचे पालन होत नसल्याचे माहिती अधिकारातून समोर आले आहे. जिल्ह्यातील जनतेच्या पायाभूत सुविधा, आरोग्य विषयक बाबी, रोजगार अशा विविध गोष्टींचा अभ्यास करुन उपाययोजना सुचवणे, आदींचा समावेश आहे.