माहिती तंत्रज्ञान की भाषा?

मायभाषा: डॉ. वीणा सानेकर

संगणक साक्षरताविषयक प्रयत्नांचा पुढचा टप्पा म्हणून कला, वाणिज्य आणि विज्ञान या तिन्ही शाखांच्या अभ्यासक्रमात २००१ पासून महाराष्ट्र शासनाने ‘माहिती तंत्रज्ञान’ या विषयांचा समावेश केला. तत्पूर्वी तो ऐच्छिक स्तरावर ठेवायचा निर्णय होता. तो वैकल्पिक न ठेवता जेव्हा मुख्य चौकटीत आला, तेव्हा टीकेची झोड उठली, ती मराठीच्या विविध विभागांकडून! त्यावेळी शासनाकडून जी पुस्तिका प्रकाशित करण्यात आली, तिच्यात असे म्हटले आहे की, “मराठी हा विषय अनिवार्य कधीच नव्हता. त्यामुळे मराठी या विषयावर अन्याय झाला, या म्हणण्यात तथ्य नाही.” ही पुस्तिका किती चुकीच्या पद्धतीने समर्थन करते आहे, याचा प्रत्यय विचारी माणसाला सहज येतो. म्हणजे आधी मराठीला द्वितीय भाषेच्या स्तरावर ठेवायचे नि परत द्वितीय भाषेसमोर माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्यायही उभा करायचा.

ही पुस्तिका असेही म्हणते की, “अमराठी माध्यमांच्या शाळांतही १०वीपर्यंत विद्यार्थ्यांनी मराठी विषयाचा अभ्यास केलेला असतो.” म्हणजे जणू पुढे मुलांना भाषेची गरज नाही. बाहेरच्या व्यावहारिक जगात आपल्या भाषेची गरज नाही हे मुलांच्या मनावर विविध स्तरांवरून पोहोचवले जाते. विदेशी भाषांच्या हव्यासाने आपल्या भाषेचे किती नुकसान होते, हे मी जवळून पाहिले आहे. म्हणूनच पालकांपाशी जसा भाषाविवेक हवा, तसा तो शैक्षणिक संस्थांपाशीही हवा.

प्रादेशिक नि भारतीय भाषांच्या रक्षणाचे धोरण असायलाच हवे, कारण त्याच तर आपल्या मातीच्या सांस्कृतिक वारशाशी बांधून ठेवतात. माहिती तंत्रज्ञान हा विषय महत्त्वाचा आहेच नि मग तो महत्त्वाचा म्हणून अधिकचा असायला काही हरकतच नाही, पण भाषांचा बळी देऊन कशासाठी? आज नवे शैक्षणिक धो महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच घोषित केलेले भाषाधोरण दोन्ही भाषांच्या विकासावर भर देत असतील, तर कनिष्ठ महाविद्यालयांमध्ये माहिती तंत्रज्ञानामुळे आपल्या भाषांची कोंडी होणार नाही, हे पाहणे ही प्रथम शासनाची जबाबदारी असणार आहे. ती जर शासनाने घेतली नाही, तर शैक्षणिक संस्था ती घेतीलच असे दिसत नाही. मग आपसूकच प्रादेशिक भाषांचे शिक्षक अतिरिक्त होण्याचा धोका वाढतो. २००२ साली म्हणून तर मराठीकरिता व्यापक आंदोलन आझाद मैदानात उभे राहिले.

आता महाराष्ट्रात शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सर्वदूर होत असताना मराठीच्या संवर्धनाचा उचित विचार झाला, तरच ती ज्ञानभाषा बनेल. त्याकरिता कनिष्ठ महाविद्यालयातील मराठीसमोरील माहिती तंत्रज्ञानाचा पर्याय हटवणे हे पहिले ठाम पाऊल ठरेल.