केंद्रीय अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी वर्धक मात्रा

ज्योतिन्द्र मेहता

‘सहकारातून समृद्धी” अर्थात सहकारी चळवळीतून भरभराट अशी आपल्याकडे एक संकल्पना आहे आणि ही संकल्पना शब्दशः आणि अर्थाअर्थी खरी होईल याची सुनिश्चिती करण्यासाठी पंतप्रधानांनी स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर प्रथमच देशाच्या केंद्र सरकारमध्ये स्वतंत्र असे सहकार मंत्रालय निर्माण केले आणि आपल्यामध्ये राहून सहकारात्मक कार्य करणाऱ्या अमित शहा यांच्याकडे त्यांनी या नव्या मंत्रालयाची जबाबदारी दिली. भारतात साधारणतः ९० टक्क्यांहून अधिक रोजगार आणि स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या सुमारे ५० टक्के उत्पन्न हे असंघटित क्षेत्रामध्ये आहे. समाजाच्या अगदी पायथ्याच्या पातळीवरील उद्योगांसाठी तसेच ज्या लोकांजवळ स्वतःचा व्यवसाय करण्यासाठी व्यक्तिगतरीत्या तितकेसे आर्थिक पाठबळ नाही अशांसाठी सहकार ही अत्यंत आदर्श व्यवस्था आहे. आर्थिक व्यवहारविषयक अनेक क्षेत्रांमध्ये प्रवेश करण्याची क्षमता सहकार क्षेत्रात आहे. विविध सहकारी चळवळींच्या माध्यमातून सहकार से समृद्धी अर्थात सहकाराच्या मदतीने समृद्धी मिळविणे म्हणजे सरकारकडून सहकार चळवळीमधील क्षमतेला मिळालेली ओळख आहे. या क्षेत्राविषयी सरकारला असलेले गांभीर्य या वर्षीच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदींमधून प्रतिबिंबित होते. या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत विचारपूर्वक तरतुदी केलेल्या दिसतात. केंद्र सरकारने नव्याने निर्माण केलेल्या सहकार मंत्रालयासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात ९०० कोटी रुपयांचा निधी देण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे.

हा निधी या पूर्वीच्या अर्थसंकल्पात सहकार क्षेत्रासाठी मंजूर करण्यात आलेल्या तरतुदीच्या तिप्पट आहे. केंद्र सरकारी योजनांमधून प्राथमिक कृषी कर्ज सोसायट्यांना पारदर्शकता, परीक्षणाची सोपी-सुविधा आणि कार्यक्षम निधी हस्तांतरण यांची सुनिश्चिती करण्यासाठी या सोसायट्यांचे डिजिटलीकरण करण्याला या अर्थसंकल्पाने तातडीची प्राथमिकता दिली आहे. विद्यमान आर्थिक वर्षात सरकारने केवळ या कामासाठी, साडेतीनशे कोटी रुपयांचा निधी वेगळा ठेवला आहे. सहकार क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाची संस्था असणाऱ्या व्हीएएमएनआयसीओएम अर्थात वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकार व्यवस्थापन संस्थेच्या माध्यमातून सहकार क्षेत्राशी संबंधित शिक्षण आणि प्रशिक्षणाला मोठी चालना देण्यात येणार आहे आणि या संस्थेला स्वतःचे वार्षिक अंदाजपत्रक ठरवण्याची परवानगी देखील देण्यात आली आहे.

या वर्षी सर्व सहकारी संस्थांसाठीच्या एकछत्री योजनेसाठी अर्थसंकल्पात २७४ कोटी रुपयांची अत्यंत महत्त्वाची तरतूद प्रस्तावित आहे. नागरी सहकारी बँकिंग क्षेत्राने रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेऊन एनसीएफडीसी अर्थात राष्ट्रीय सहकारी आर्थिक आणि विकास महामंडळ नावाच्या संस्थेची नोंदणी केली आहे. या गोष्टीला देखील ठळकपणे सर्वांसमोर आणले गेले पाहिजे. अगदी मूलभूत पातळीवरील संस्थांचा कारभार परिणामकारक पद्धतीने चालविण्यासाठी प्राथमिक कृषी कर्ज सोसायट्यांचे डिजिटलीकरण, ब्लॉक चेन तंत्रज्ञानाची सुरुवात, कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञानाचा वापर इत्यादी मार्ग स्वीकारणे, या क्षेत्रात विश्वसनीय आणि अद्ययावत डाटाबँक निर्माण करणे अशा काही दीर्घकाळ प्रलंबित राहिलेल्या कार्यांना सहकार क्षेत्राच्या भल्यासाठी आता सरकार हाती घेत आहे. हे उपक्रम युवा वर्गाला सहकार क्षेत्राकडे आकर्षित करतील, अशी अपेक्षा आहे.

सहकार क्षेत्रातील निर्बंध शिथिल करणे आणि एकूणच कार्ये करण्यात सुलभता आणणे अशा मार्गांनी योग्य प्रोत्साहन दिले गेले, तर युवकांना सहकार क्षेत्रात स्टार्टअप सुरू करण्याची प्रेरणा देण्यास मोठा वाव आहे. यातून अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांमध्ये आणि ज्या क्षेत्रांमध्ये सहकारी संस्था अत्यंत नगण्य संख्येत आहेत त्या क्षेत्रांमध्ये सुरू होणाऱ्या सहकारी चळवळींना मदत मिळेल. तरुणांच्या नेतृत्वाखाली सुरू झालेल्या सहकारी संस्था यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक सामूहिक ‘सामुदायिक प्रेरणा’ प्रज्वलित करणे आवश्यक आहे. सहकार क्षेत्रासाठी निधीची आवश्यकता सद्यस्थितीला, सहकारी संस्थांकडे त्यांचा कारभार करण्यासाठी अत्यंत मर्यादित मार्ग आहेत. त्यांना समभाग आणि तत्सम इतर बाजारांमधून निधी मिळण्याचा मार्ग उपलब्ध नाही. या पूर्वी उल्लेख केल्याप्रमाणे सहकारी संस्थेची उभारणी आणि नियमन यासाठी सोपे नियम आणि अटी निश्चित करणे गरजेचे आहे. नव्या युगातील सहकारी संस्था या तरुणांनी चालविल्या पाहिजेत तसेच सहकारी संस्था चालविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या आधुनिक तंत्रज्ञानाशी तरुण वर्ग चांगली मैत्री असणारा आहे. त्यामुळे ते या क्षेत्रात देखील तंत्रज्ञानाने आणि इंटरनेट प्रेरित व्यवहार करू शकतील. सरकारने नव्या युगाच्या सहकारी संस्था उभारण्यासाठी आणि अशा संस्थांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी अशा संस्थांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन देणाऱ्या यंत्रणा आणि योजना सुरू केल्या पाहिजेत. यासाठी नव्या युगातील सहकारी संस्थांना सुरुवातीची आर्थिक मदत देण्यासाठी एनसीडीसीच्या माध्यमातून स्वतंत्र कोशाची निर्मिती करता येऊ शकेल. जर सहकारी संस्थांना कर्ज हमी उपलब्ध असेल, तर सहकारी बँका आणि कर्ज देऊ करणाऱ्या इतर संस्था सहकारी संस्थांना कर्ज देताना अधिक उदारमतवादी धोरण स्वीकारू शकतील.

कर्ज हमी योजनेद्वारे सहकारी संस्थांना देण्यात येणाऱ्या वित्तपुरवठ्यात सुधारणा जर कर्ज देणाऱ्या संस्थेला कर्जाच्या जोखमीची हमी देण्यात आली, तर या संस्था अधिक जोखीम घेण्यास तयार होतील आणि सहकारी संस्थेकडे निश्चित असे समांतर तारण उपलब्ध नसेल, तर असे तारण ठेवण्याबाबतचा आग्रह सोडून देण्यास कबूल होतील. राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त कंपनी अनेक नव्या क्षेत्रातील कर्जदारांना कर्ज हमीचे संरक्षण दिले गेले पाहिजे. भारतात, केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त कंपनी नावाची संस्था स्थापन केली आहे. ही संस्था विविध प्रकारच्या उद्योगांना कर्ज हमी देणाऱ्या ५ निधींच्या विश्वस्त संस्थांवर नियंत्रण ठेवते. आपल्याला असे लक्षात येईल की, कोणत्याही सरकारी योजनांमध्ये भारतीय बँक संघटनेच्या सदस्य असलेल्या काही शेड्यूल्ड सहकारी बँका वगळता इतर सहकारी बँकांचा कर्ज देण्यास पात्र संस्था म्हणून समावेश केलेला नाही.

आता सरकारने सूक्ष्म आणि लघू उद्योगांसाठी असलेल्या योजनांपैकी सीजीटीएमएसई या योजनेसाठी या वर्षीपासून सर्व नॉन-शेड्यूल्ड सहकारी बँकांचा कर्ज देण्यास पात्र संस्था म्हणून समावेश केला आहे, याचे श्रेय पुन्हा केंद्रातील सरकारला द्यायला पाहिजे. राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त महामंडळ (केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक सेवा विभागा अंतर्गत) सध्या १३००० कोटी रुपयांच्या कर्ज हमी निधी असलेल्या ५ विश्वस्त संस्थांचे कार्य पाहते, आता या महामंडळाच्या कक्षेत आणखी दोन निधी जोडले जातील. जे सहकार क्षेत्राला कर्ज देण्यास पात्र सर्व संस्थांकडून अर्थपुरवठा करून देऊ शकतील. त्यापैकी एक कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यासाठीचा निधी असेल, तर दुसरा बिगर-कृषी क्षेत्रातील सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यासाठी उभारलेला निधी असेल. राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त महामंडळ जर सहकारी संस्थांना कर्ज हमी देण्याची बाब स्वतःच्या कार्यक्षेत्रात समाविष्ट करून घेऊ शकत नसले तरी, केंद्रीय सहकार मंत्रालय स्वतःच्या अखत्यारीत एक कंपनी उभारण्याचा विचार करू शकते. ज्याप्रमाणे आर्थिक सेवा विभागाच्या अखत्यारीत राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त महामंडळाची उभारणी झाली. त्याच धर्तीवर काही निधी देऊन अशी वेगळी कंपनी उभारता येईल. त्या नव्या कंपनीला राष्ट्रीय सहकारी कर्ज हमी विश्वस्त कंपनी असे नाव देता येईल किंवा इतर कोणत्याही योग्य नावाने ही कंपनी उभारता येईल.

या नव्या कंपनीतर्फे विविध विश्वस्त संस्थांच्या अंतर्गत संचालित होणाऱ्या कर्ज देण्यास पात्र संस्था म्हणजे सर्व सहकारी बँका आणि बहुराज्य सहकारी कर्ज सोसायट्या असतील. ज्या त्यांच्या आर्थिक सुदृढतेबाबतचे सर्व किमान निकष पूर्ण करणाऱ्या असतील. वर म्हटल्यानुसार केंद्रीय सहकार मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील प्रस्तावित राष्ट्रीय सहकारी कर्ज हमी विश्वस्त कंपनीने अंतिम स्वरूप दिलेल्या योजनांच्या अंतर्गत सहकारी संस्थांना दिली जाणारी कर्जे तसेच राष्ट्रीय कर्ज हमी विश्वस्त महामंडळाच्या योजनांनुसार ज्या योजनांच्या कर्ज हमीमध्ये समाविष्ट न होणारी कर्जे तसेच सहकारी बँका आणि इतर बँकांकडून देण्यात येणारी कर्जे या नव्या कंपनीकडून हमी मिळण्यास पात्र असतील. सहकारी कर्ज क्षेत्रातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे १५४१ सशक्त नागरी सहकारी बँकांचा विभाग. या विभागाकडे एकूण ५ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक ठेवींचा तसेच २ लाख कोटी रुपयांच्या कर्ज वितरणाचा भक्कम पाया आहे. यापैकी काही बँका तर अनेक व्यावसायिक बँका आणि लहान कर्ज देणाऱ्या बँकांपेक्षा मोठ्या आहेत आणि तंत्रज्ञानाच्या दृष्टिकोनातून व्यावसायिक बँकांप्रमाणेच सुसज्ज आहेत. सहकारी बँकांना १९६५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेच्या नियंत्रणाखाली आणताना, बँकिंग नियामक कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आणि नागरी सहकारी बँकांना “प्राथमिक सहकारी बँका” असे नाव देण्यात आले. नागरी सहकारी बँकांच्या या व्याख्येनुसार ज्या बँका खरे तर शहरी भागातील बिगर-कृषी सहकारी संस्थांना कर्ज देणाऱ्या नैसर्गिक संस्था असायला हव्या होत्या त्याच सहकारी संस्थांना कर्ज देण्यापासून रोखण्यात आले आहे. ही विसंगती दूर करणे आवश्यक असून या संस्थांना “प्राथमिक सहकारी बँका” न म्हणता “नागरी सहकारी बँका” असे नामाभिधान देऊन बँकिंग नियमन कायदा, १९४९च्या एका भागात (एएसीएस) योग्य सुधारणा करून या बँकांना, त्या सहकारी संस्थांना कर्ज देऊ शकतील, अशा स्थितीला आणले पाहिजे.

(लेखक एनएएफसीयूबी संस्थेचे अध्यक्ष आहेत)