जेलमध्ये असून मुख्यमंत्रीपदावर कसे?

स्टेटलाइन: डॉ. सुकृत खांडेकर

दिल्ली सरकारच्या नवीन मद्य धोरण घोटा‌‌ळा प्रकरणात ईडीने मुख्यमंत्री व आम आदमी पक्षाचे सर्वोच्च नेते अरविंद केजरीवाल यांना दि. २१ मार्च २०२४ रोजी अटक केली व त्यांची दिल्लीच्या तिहार तुरुंगात रवानगी झाली. गेले सहा महिने जेलमध्ये असलेले आम आदमी पक्षाचे राज्यसभेतील खासदार संजय सिंह यांची सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच जामिनावर मुक्तता केली असली तरी माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया व माजी मंत्री सत्येंद्र जैन हे याच प्रकरणात जेलमध्ये आहेत. सिसोदिया हे तर गेल्या दीड वर्षांपासून जेलमध्ये आहेत. नवीन मद्य धोरण घोटाळा प्रकरणी सीबीआय आणि ईडी यांनी केजरीवाल सरकारभोवती चौकशीचा फास आवळला आहे. राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदावर असलेला नेता जेलमध्ये आहे, असे देशाच्या इतिहासात प्रथमच घडले आहे. जेलमध्ये गेल्यानंतरही केजरीवाल मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीला चिकटून का राहिले आहेत?

मुख्यमंत्री केजरीवाल जेलमध्ये जाऊन दोन आठवडे झाले. त्यांचे वकील व त्यांचे कुटुंबीय यांना भेटायला परवानगी देण्यात आली आहे. त्यांना वाचायला पुस्तके दिली जात आहेत. सध्या ते रामायण व गीता वाचत आहेत. लोकसभा निवडणूक प्रचारात आपल्याला रोखण्यासाठी व खोटे-नाटे आरोप करून आपल्याला बदनाम करण्यासाठी सरकारने (भाजपा) आपल्या विरोधात षडयंत्र रचले आहे असे त्यांनी न्यायालयापुढे सांगितले. निवडणुकीची आचार संहिता जारी झाल्यावर आपल्याला अटक करून अपमानीत करण्याचा (मोदी) सरकारचा हेतू आहे, असे त्यांनी म्हटले आहे. केजरीवाल यांना ईडीने पहिले समन्स ३० ऑक्टोबर २०२३ रोजी पाठवले होते, नववे समन्स १६ मार्च २०२४ ला पाठवले. कोणत्याही समन्सनंतर केजरीवाल कोणत्या ना कोणत्या कारणाने ईडीकडे चौकशीला सामोरे गेले नाहीत.

ईडीला केजरीवाल यांच्या अटकेची एवढी घाई कशासाठी होती, असा प्रश्न केजरीवाल यांच्या वकिलांनी उपस्थित केला. तपास न करता, ठोस पुरावे न गोळा करता आणि जबाब न घेता केजरीवाल यांना अटक करणे हे अन्यायकारक व बेकायदेशीर आहे अशी त्यांची बाजू न्यायालयात मांडण्यात आली. अभिषेक सिंघवी व एस. व्ही. राजू यांसारखे दिग्गज कायदेपंडित केजरीवाल यांची केस लढवत आहेत. ईडीने केजरीवाल यांच्यावर मनी लाँड्रिंगचा आरोप ठेवला आहे व कोट्यवधी रुपयांच्या मद्य धोरण घोटाळ्याचे मुख्य सूत्रधार हे केजरीवालच आहेत, असे न्यायालयासमोर म्हटले आहे. या घोटाळ्याचे प्रमुख लाभार्थी केजरीवाल हेच आहेत असे ईडी सांगत आहे.

जेलमध्ये गेल्यानंतरही राजीनामा दिला नाही म्हणून भाजपाने केजरीवाल यांच्याविरोधात काहूर उठवले आहे. आपण जेलमधून सरकार चालवणार असे केजरीवाल म्हणत असले तरी कायद्याने व व्यावहारिकदृष्ट्या शक्य आहे का? आपच्या आमदारांनी केजरीवाल हेच आमचे नेते आहेत व दुसरा नेता निवडण्याची गरज नाही असे म्हटले आहे. केजरीवाल यांच्या पत्नी सुनीता या त्यांच्या जागी मुख्यमंत्री होतील, अशीही शक्यता वर्तवली गेली. संजय सिंह यांची जामिनावर सुटका झाल्यावर त्यांच्यावर जबाबदारी वाढली असली तरी मुख्यमंत्री कोण हा पेच कायम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्ती न्यायमूर्ती अजय रस्तोगी यांनी म्हटले आहे की, जेलमध्ये असताना संविधानिक पदावर राहणे योग्य नाही. जेलमधील कोणत्याही कैद्याकडे साधा कागदही थेट व सहज पोहोचू शकत नाही, मग केजरीवाल यांच्याकडे सरकारी फायली जेलमध्ये कशा पोहोचू शकणार?

केजरीवाल हे तिहारच्या जेलमध्ये असूनही मुख्यमंत्रीपदावर कसे राहू शकतात हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. मुख्यमंत्रीच जर जेलमध्ये असेल तर त्यांचे सरकार तरी कसे सत्तेवर राहू शकते हा आणखी नवा प्रश्न आहे. केजरीवाल हे काही पहिले मुख्यमंत्री किंवा मोठे नेते नाहीत की त्यांना जेलमध्ये जावे लागले आहे. जर ते धुतल्या तांदळासारखे असतील, तर दिल्ली, पंजाब व देशात आप जिथे निवडणूक लढवत आहेत तेथील मतदार त्यांच्या पक्षाबरोबर राहतील. आपण निर्दोष आहोत, हे त्यांना न्यायालयात सिद्ध करावे लागणार आहे. पण मला षडयंत्र रचून जेलमध्ये टाकले आहे असे सांगून मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणार नाहीत, असे सांगणे कसे समर्थनीय ठरू शकते? सिसोदिया व जैन हे दोघे नेते जेलमध्ये आहेत. त्या दोघांनीही मंत्रीपदाचे राजीनामे दिलेत मग केजरीवाल स्वत:बाबत ते वेगळा निकष का लावतात?

आप आणि राजद हे दोन्ही पक्ष इंडिया नामक विरोधी आघाडीचे घटक पक्ष आहेत. पशुखाद्य घोटाळ्यात लालू प्रसाद यादव यांना २५ जलै १९९७ रोजी अटक झाली तेव्हा त्यांनी अटक होण्यापूर्वीच मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन त्यांची पत्नी राबडी देवी यांची नेतेपदावर निवड जाहीर केली होती. तामिळनाडू राज्यात द्रमुकचे सरकार असताना अण्णा द्रमुकच्या सर्वेसर्वा जयललिता यांना करुणानिधी यांच्या सरकारने दि. ७ डिसेंबर १९९६ रोजी अटक केली होती. ग्रामीण भागातील जनतेला देण्यासाठी टीव्ही सेट खरेदीत त्यांनी घोटाळा केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला होता. तेव्हा जयललिता यांना महिनाभर तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. जयललिता मुख्यमंत्री असताना दि. ३० जून २००१ रोजी माजी मुख्यमंत्री एम. करुणानिधी यांना मध्यरात्रीनंतर त्यांच्या घरी जाऊन पोलिसांनी अटक केली होती. तेव्हा पोलिसांना मुरसोली मारन व टी. आर. बाळू यांनी विरोध केला व त्यांच्या कामात अडथळा आणला म्हणून त्या दोघांनाही अटक झाली, तेव्हा हे दोन्ही नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या केंद्रातील सरकारमध्ये मंत्री होते. त्या दोघांनाही मंत्रीपदाचे राजीनामे द्यावे लागले होते. जयललिता यांना बंगळूरु कोर्टाने बेहिशेबी मालमत्ता प्रकरणात दोषी ठरवले व जेलमध्ये पाठवले, तेव्हा त्यांची आमदारकी तर गेलीच पण मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा द्यावा लागला होता.

कर्नाटकचे चार वेळा मुख्यमंत्री व तीन वेळा विरोधी पक्षनेते राहिलेले भाजपाचे दिग्गज नेते बी. एस. येडियुरप्पा यांनाही भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून दोषी ठरविल्यावर मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा देणे भाग पडले होते. झारखंड मुक्ती मोर्चाचे प्रमुख हेमंत सोरेन यांना ईडीने ३१ जानेवारी २०२४ रोजी अटक केली, पण त्यापूर्वी त्यांनी मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे सुपूर्द केला, ते आजही जेलमध्ये आहेत. महाराष्ट्रात चौकशी यंत्रणांनी किंवा न्यायालयाने नुसता संशय व्यक्त केला म्हणून बॅ. ए. आर. अंतुले, शिवाजीराव पाटील निलंगेकर आणि अशोक चव्हाण यांना मुख्यमंत्रीपदावरून पायउतार व्हावे लागले होते.

दिल्लीला विधानसभा व राज्य सरकार असले तरी पूर्ण राज्याचा दर्जा नाही. दिल्ली राज्याला उपराज्यपाल आहेत. दिल्ली हे देशाच्या राजधानीचे महानगर असल्याने दिल्लीचे पोलीस दल हे केंद्राच्या गृहमंत्रालयाच्या अखत्यारीत आहे. नगरविकास खातेही केंद्राच्या अधिकारात येते. देशाची राजधानी असलेल्या दिल्ली राज्याची सत्ता गेली पंचवीस वर्षे भाजपाच्या हाती नाही. दिल्लीचे सर्व सातही खासदार भाजपाचे असले तरी दिल्लीकरांनी विधानसभा व महापालिका आपकडेच सोपवली आहे, याचा राग भाजपाला आहे म्हणून राजकीय सुडापोटी केजरीवाल सरकारच्या मागे ईडी व सीबीआयचा ससेमिरा लावला आहे, असा प्रचार आपने चालवला आहे. केजरीवाल यांच्या अनुपस्थितीत आपला लोकसभा निवडणूक लढवावी लागते आहे. दिल्ली, पंजाब, हरयाणा, गुजरात, आसाममध्ये आपचे उमेदवार रिंगणात आहेत. पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान, जामिनावर सुटलेले खासदार संजय सिंह, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्डा, गोपाल राय, अतिशी व सुनीता केजरीवाल या टीमवर आपची सारी भिस्त आहे.

मद्य धोरण घोटाळ्यात शेकडो कोटींचा भ्रष्टाचार झाला व त्यातील ४५ कोटी रुपये हवालामार्फत गोव्याच्या निवडणुकीत आपने वापरले असा आरोप ईडीने केला आहे. घोटाळ्यातील पैसे आजवर ईडीला सापडले नाहीत, कुठे आहेत हे ठाऊक नाहीत, शेकडो छापे मारले तरी त्यात काही मिळाले नाही, मग हे पैसे गेले कुठे असा प्रश्न आपने विचारला आहे. त्यावर ईडीने म्हटले आहे, एखाद्या प्रकरणात मृतदेह मिळाला नाही तरी त्याची हत्या करणाऱ्याला कायद्याने शिक्षा होऊ शकते.
sukritforyou@gmail.com
sukrit@prahaar.co.in