बालविवाह रोखण्यात राज्य सरकारला अपयश

राज्यात सुमारे एक लाख मुलींचे बालविवाह झाल्याची आकडेवारी मुंबई उच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान समोर आली आणि बालविवाह बंदी कायदा आणि त्याची अंमलबजावणी हा विषय पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. राज्य सरकारने अद्याप बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी नियमावली का तयार केली नाही, असा सवालही उच्च न्यायालयाने उपस्थित केला. बालविवाहाचे मुलींच्या जीवनावर घातक परिणाम होतात. मुलींच्या अंगीभूत कौशल्यांवर, ज्ञानावर, सामाजिक सामर्थ्यावर, गतिशीलतेवर आणि स्वायत्ततेवर मर्यादा येते. त्या कौटुंबिक हिंसाचार, अत्याचाराला बळी पडतात. बालवधूंना आरोग्य, शिक्षण आणि इतर वैयक्तिक हक्कांपासून वंचित ठेवले जाते. विवाहामुळे त्यांना शाळेत जाण्यापासून रोखले जाते. त्याचा आर्थिक परिणाम आजीवन त्यांना भोगावा लागतो. बालवधूंना गर्भधारणा आणि बाळंतपणांमुळे धोकादायक संसर्ग होण्याचा धोका असतो. जबरदस्तीने गर्भधारणा आणि लहान वयात मूल जन्माला घालणे यामुळे मुलीना वैद्यकीय त्रासाला सामोरे जावे लागून शारीरिक समस्या निर्माण होतात, याकडे याचिकाकर्त्यानी न्यायालयाचे लक्ष वेधले आहे. यावर याबाबत नियमावली आहे याचा खुलासा करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश राज्य सरकारला देत, राज्यात अद्यापही बालविवाह होत असल्याबाबत उच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.

१९८९ साली झालेल्या बाल हक्क परिषदेने बालकांच्या मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्याच्या हेतूने बालकांचा सन्मानाने जगण्याचा, विकासाचा, शोषणापासून संरक्षणाचा अधिकार अबाधित राहावा यासाठी ५४ कलमी संहिता तयार केली होती. तरीही आजच्या घटकेला महाराष्ट्रात बालविवाह ही अतिशय गंभीर समस्या आहे. डिस्ट्रिक्ट लेव्हल हाऊसहोल्ड सर्वेनुसार महाराष्ट्रात ५ मुलींमागे दर एका मुलीचा बालविवाह होतो. राष्ट्रीय बालहक्क सुरक्षा आयोगाने जनगणना २०११ मधील भारतातील बालविवाहांच्या विश्लेषणाप्रमाणे महाराष्ट्र व राजस्थानात सर्वाधिक बालविवाहाच्या केसेस असल्याचे म्हटले आहे. ‘युनिसेफ’ ऑर्गनायझेशनच्या अहवालानुसार भारतात ४० टक्के मुलींची लग्न ही वयाच्या १४ व्या वर्षी केली जातात व महाराष्ट्रात ३० टक्के हे बालविवाह असतात आणि जगातील एकूण बालविवाहपैकी एक तृतीयांश बालविवाह भारतात होतात. बालपणीच संसाराच्या गाड्याला जुंपून त्या बालकाचे बालपण कायमचे हिरावून घेतले जाते. आज महाराष्ट्रात मुलींच्या शिक्षणात सर्वांत मोठा अडथळा बालविवाहांचा आहे आणि म्हणूनच चुलीच्या धुरात शिक्षणाची स्वप्ने बाळगत या मुली कसेबसे जीवन जगताना दिसतात. बालविवाहांमुळे कुपोषण, मातामृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. केंद्र सरकारच्या आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण खात्याने २०१५-२०१६चा अहवाल नुकताच प्रकाशित केला. यानुसार महाराष्ट्रातील शहरी स्त्रियांमध्ये अॅनिमिया म्हणजे रक्तक्षयाचे प्रमाण अधिक असल्याचे पुढे आले. विशेष म्हणजे १८ वर्षांखालील सरसकट विवाह आणि १५ ते १८ वयोगटातील प्रसूती यांचेही प्रमाण लक्षणीय असल्याचे याच पाहणीत निदर्शनास आले.

वयात येऊ पाहणाऱ्या मुलींची असुरक्षितता, शिक्षणातील गळती, पालकांची गरिबी, सामाजिक परंपरांचा प्रभाव, हुंडापद्धत, कौमार्य पावित्र्याला अतिमहत्त्व, जातीत लग्न करण्याची मानसिकता अशी कितीतरी कारणे बालविवाह होण्यामागे आहे. एकवेळ या सगळ्या कारणांवर प्रतिबंधात्मक उपाय शोधता येतीलही, पण बालविवाहांमुळे होणारे पिढ्यानपिढ्यांचे नुकसान भरून न येणारे आहे. बालविवाह झालेली वधू ही मुळात शारीरिक किंवा मानसिकदृष्ट्या विवाहयोग्य नसते. खेळण्याचा आणि शिक्षण घेण्याच्या वयात अंगाला हळद लागलेली ही जोडपी सामंजस्याने संसार करू शकत नाही. मुळात गरीब घरातून पुन्हा गरीब घरातच लग्न होऊन आलेली मुलगी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होऊ शकत नाही. शिक्षणाचे आणि मुलीचं नातं बालाविवाहामुळं कायमचं तुटतं. पर्यायाने नवीन येणाऱ्या पिढ्यासुद्धा गरिबीचा, अशिक्षितपणाचा, बेकारीचा सामना करत पुन्हा बालविवाहाच्या खाईत लोटल्या जातात. ही बालविवाहाची प्रथा ग्रामीण, दुर्गम भागात विशेषत आदिवासी समाजात मोठ्या प्रमाणात पाहावयास मिळत आहे. मुख्य प्रवाहापासून दूर असलेल्या या समाजात शिक्षणाचे प्रमाण अत्यल्प आहे. जुन्या प्रथा-परंपरांच्या जोखडात अडकलेला या समाज दुर्लक्षित आहे. या ठिकाणी दळणवळणाच्या साधनांचा अभाव असतो. बाहेरच्या जगात नेमके काय चालू आहे याचा या समाजाला बिलकुल गंध नसतो. त्यामुळे कायदा काय सांगतो याचे ज्ञान बहुधा या समाजापर्यंत पोहोचले नसते, या समाजाने स्वत:चे नियम ठरवले आहेत, त्यानुसार ते वागत असतात. सरकारने मुलीचे लग्नाचे वय १८ वरून २१ करण्याचा निर्णय घेतला. मुलाच्या वयाची अट ही प्रचलित कायद्यानुसार २१ वर्षे आहेच. मात्र, काही समाजामध्ये मुलीला मासिक पाळी आली की, तिचे लग्न लावून देण्याची घाई केली जाते. राज्याच्या अनेक भागांत समाजाच्या पंचायती आहेत, त्यांचा निर्णय हा त्या समाजासाठी बंधनकारक असतो. तसेच, सामाजिक आणि आर्थिक स्तर आदी बाबींचा विचार करता, सामाजिकदृष्ट्या मागासलेल्या समाजामध्ये बालविवाहाचे प्रमाण अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. हे चित्र बदलायचे असेल, तर या समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करायला हवेत. शिक्षणाचा अभाव आणि अज्ञान दूर करण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत. बाहेरील जगाशी या समाजाचा संवाद होण्यासाठी चांद्यापासून बांद्यापर्यंत दळणवळणाचे जाळे निर्माण झाले पाहिजे. अल्पवयीन मुलींचे लग्न लावणाऱ्या पालकांना कायद्याचा धाक बसावा यासाठी सरकारने उपाययोजना करणे गरजेचे आहे.